मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

लोकप्रिय मत ठूलो कि संसदीय गठजोड् ?

लोकप्रिय मत ठूलो कि संसदीय गठजोड् ?


संसदीय व्यवस्थामा चुनावमा भागलिने दलहरुको एउटै उद्देश्य हुन्छ—धेरै संसदीय सिट जित्ने र सत्तामा पुग्ने। संसदीय सिटको अङ्क गणित नै सत्तामा पु्ग्ने पहिलो उपाय हो। यसर्थ संसदीय सिट जसले धेरै ल्याउँछ, उसलै सरकार बनाउने हो।
 
भर्खर सम्पन्न आमचुनावले नेपालमा भने एउटा बहस भित्र्याएको छ—लोकप्रिय मत ठूलो कि संसदीय सिट संख्या?
 
संसदीय सिट संख्यामा दोश्रो ठूलो दल बनेको एमालेले लोकप्रिय मतमा संघीय र प्रादेशिक दुबैमा सबै दलहरुलाई पछि पारेको छ। सोही लोकप्रिय मतका बलले एमालेले काँग्रेस भन्दा संघमा दुई र प्रदेशमा आठ समानुपातिक सिट बढी जितेको छ।

संसदीय गणित र चुनावी दाउपेचको खेलमा सत्ता गठबन्धन, अदालत, मिडिया र स्वघोषित नागरिक अगुवाहरुको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको एमाले पार्टी यसपालीको आमचुनावमा लोकप्रिय मतका हिसाबले सबभन्दा ठूलो पार्टी होला भनेर सायद कसैलाई लागेको थियो होला। 

 
स्वार्थ केन्द्रको चलखेल, अदालतले संवैधानिक दायरा बाहिर गएर गरेको फैसला, पार्टी व्यवस्थापनमा ओली नेतृत्वको अक्षमता र माधव नेपाल लगायत केही नेताका चरम कुण्ठाका कारणले झण्डै दुई तिहाइको सरकारबाट विस्थापित हुन पुगेका केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीलाई चुनाव त्यति सहज थिएन। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निकै प्रतिकुल अवस्थामा चुनावमा होमिएको एमाले संसदीय सिट संख्यामा काँग्रेस भन्दा ११ सिटले पछि परे पनि लोकप्रिय मत (समानुपातिक) भने काँग्रेस भन्दा एक लाख ३० हजार बढी मत पाएर पहिलो पार्टी बनेको छ।

२०७४ मा भन्दा २०७९ मा एमालेले तीन लाख २८ हजार (६%) र काँग्रेसले चार लाख १३ हजार (७%) मत कम पाएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले एक लाख २८ हजार (२%) कम मत पाएको छ। यो तथ्याङ्कले प्रमुख दलहरुको लोकप्रिय मत उल्लेखनीय हिसाबले खस्केको देखिन्छ। गठबन्धनको आडमा संसदीय सिट बढी जिते पनि काँग्रेसको लोकप्रिय मत एमालेको भन्दा बढी नै घटेको छ। काँग्रेसले लोकप्रिय भएकाले होइन कि गठबन्धन गरेकाले धेरै सिट जितेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। २०७४ मा एमाले भन्दा ४५ हजार मात्र मतले पछि परेको काँग्रेस २०७९ मा करिब डेढ लाखले पछि परेको तथ्यले पनि काँग्रेसको लोकप्रियता घटेकै देखाउँछ।  
गठबन्धनको अर्को घटक एमाओवादीको करिब एक लाख ३० हजार लोकप्रिय मत मात्र घटेको छैन , काँग्रेस र एमालेबाट फुटेको दल एकिकृत समाजवादीको सहयोग हुँदा पनि माओवादीले २०७४ मा भन्दा आधा मात्र संसदीय सिट (१८) हात पारेको छ। प्रत्यक्षमा एमालेले ३६ सिट गुमाएको छ भने मेधेशवादी दलहरुले समेत पुरानो पकड गुमाएका छन् । गत चुनावमा २१ सिट जितेको मदेशवादी दलले यो पटक सिके राउतको जनमत पार्टी समेत जोडेर १२ सिट मात्र जित्न सकेका छन्। यो चुनावमा प्रत्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात सिट जित्यो भने रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ७ सिट जितेको छ। पश्चिम तराईमा थरूहटको नयाँ पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन सिट जितेको छ।
 
पुराना पार्टीहरुको मत सबैको घटेको छ। यो चुनावमा थपिएका र केही स्विङ भोटरहरुले यही चुनाव अघिमात्र गठन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रोजेकाले पुराना मुलधारका पार्टीहरुको जनमत खस्किएको देखिन्छ।
 
२०७४ मा १४ वर्ष भएकाहरु २०७९ को चुनावमा १८ वर्ष पुगेर भोट हाल्न योग्य भैसकेका थिए। पाँच वर्षमा थपिएका मतदाता समेतले भोट हालेकाले अहिले समानुपातिक मत बढ्नु पर्ने हो तर घटेको देखियो। औसत मतदान नै गत चुनावमा भन्दा यो पटक झण्डै ६ प्रतिशत कम भएको छ भने बदर मतको संख्या पनि निकै उल्लेख्य रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। देशभरमा पाँचलाख भन्दा बढि मत बदर भएको देखिन्छ।
 
कपटपूर्ण अध्यादेश र माओवादी सभामुखको गैर संसदीय व्यवहारको फाइदा उठाएर एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी हुन आवश्यक तीन प्रतिशत मत पनि पाएन। तर उसले एमालेले पाउने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै मत घटाउन भने निकै सघाएको देखियो। उसले पाएको करिब तीन लाख मत सायद एमालेले नै पाउने मतको हिस्सा थियो। एमालेका नेताहरुले पार्टी फुटको केही असर परेको छैन भनेपनि २०७४ मा भन्दा संघीय संसदमा उसको ४३ सांसद कम भएको तथ्यले उसलाई पार्टी फुट र गठबन्धनले निकै घाटा लागेको देखिन्छ। एमालेको आन्तरिक किचलोले काँग्रेसलाई भने निकै फाइदा भ एको छ। उसले ६३ बाट ८९ संसदीय सिट पुऱ्याएर संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ।
 
तमाम विषम परिस्थितिका बाबजुद एमालेले संघीय र प्रादेशिक दुबै स्तरमा सबभन्दा बढी जनमत पाएको छ। मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो जनमत एमालेको पक्षमा देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा मात्र लोकप्रिय मतमा काँग्रेस भन्दा केही पछि परेको एमालेले प्रत्यक्षमा संघ र प्रदेश दुबैमा सबभन्दा बढी संसदीय सिट जितेकोछ भने मधेश प्रदेश संसदमा एकल ठूलो पार्टी हुन सफल भएको छ। मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादीसंगको चुनावी तालमेल एमालेलाई फलदायी नै भएको देखिन्छ।
 
चाखलाग्दो कुरा के छ भने कर्णाली प्रदेशको एउटा पनि संघीय संसद सदस्य जित्न नसकेको एमाले कर्णालीमा समेत संघ र प्रदेश दुबैमा लोकप्रिय मतका हिसाबले एक नम्वर पार्टी भएको छ। सुदुरपश्चिममा पनि संघ र प्रदेश दुबैमा एमालेको प्रत्यक्ष चुनावको नतिजा निकै कमजोर देखिए पनि लोकप्रिय जनमत उसकै सबभन्दा बढी आएको छ। प्रदेशमा एमालेले संघमा भन्दा एक लाख ६१ हजार बढी भोट पाएको छ भने काँग्रेसले चाहिं करिब २८ हजार बढी मात्र बढी पाएको छ। प्रेदशमा पाएको तीन लाख ७३ हजार भोट संघमा पाएको भए माधव नेपालको समाजवादी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने थियो।
 
गैर राजनैतिक गठबन्धन नगरेर सबै पार्टीहरुले आफ्नो राजनैतिक हैसियतका आधारमा चुनावमा सहभागी भएका भए प्रत्यक्षमा पनि एमालेले २०७४ कै हाराहारीमा जित्ने पक्का थियो। गठबन्धन नगरेको भए काँग्रेसले करिब ५० सिट जित्न सक्ने रहेछ भने माधव नेपालको समाजवादीले कुनै पनि संसदीय सिट जित्ने थिएन। यस्तै माओवादीले ६-७ सिट मात्र जित्ने अवस्था थियो। तसर्थ गठबन्धनले काँग्रेसलाई मात्र होइन प्रचण्ड र माधव नेपाल दुबैको पार्टीलाई झन् धेरै फाइदा भएको छ।
 
सत्ताको चलखेल
गठबन्धनले संविधानको रक्षा गर्ने दुहाई दिएर चुनावमा गएको भएपनि उसको एक सूत्रीय एजेण्डा ओलीलाई फेरि सत्तामा फर्कन नदिने र फेरि बाँडीचुँडी खाने बाहेक केही थिएन। उनीहरुले सत्ता र शक्ति सबै दुरुपयोग गरेर एमाले सिध्याउने भन्दै चुनावमा भोट मागे पनि जनताले एमालेलाई नै सबभन्दा बढी लोकप्रिय मत दिएका छन् भने गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक १३८ सांसद समेत दिएनन्। चुनावको नतिजाले गठजोड र किनबेचको दायरा अझै फराकिलो हुने भएको छ भने छिटो छिटो सरकार बदलिने संभावना झन् बढेको छ।
 
दक्षिण एशियाका मुलुकहरुमा सत्तामा पुग्न जस्तो सुकै हथकण्डा अपनाउने, जायज नाजायज सबैखाले चलखेल गर्ने घटनाहरु प्रशस्तै देखिएका छन्। नेपालमा २०५२ सालतिर सांसद किनबेचको घटनाले निकै चर्चा पाएको थियो।
परिस्थितिले नेपालमा फेरि त्यस्तै घटना दोहरिने अवस्था देखिएको छ। निकै सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा रहेको नेकपाको सरकार सत्ताको छिनाझप्टी र व्यक्तिगत कुण्ठाको आगोले खरानी भएको डेढ वर्ष पछि भएको चुनावले त्रिशंकु संसद दिएको छ। १५० सिट जित्ने लक्ष्य राखेर चुनावमा ग एको एमालेलाई संसदीय सिटको हिसाबले दोश्रो शक्ति बन्न बाध्य पारेको छ भने दुई तिहाई जित्ने र एमाले सिध्याउने भनेर चुनाव लडेको सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउन गठबन्धन बाहेकका दलसंग मोलमोलाई गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
 
संसदमा नयाँ प्रवेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरुले देखाउने सक्रियताले आगामी दिनमा नेपालको संसद र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
 
बाँडीचुँडी खाने कि मिलिजुली शुसासन सहितको जनता केन्द्रित शासन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण पुराना र नयाँ पार्टीहरुले गर्न सकेनन् भने नेपालको संसदीय राजनीति थप जटिल बन्ने देखिन्छ। आफ्नो सत्ता जोगाउन सांसद किनबेचका मामिलामा पारङ्गत देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री हुन गर्ने सबै खाले हर्कत हेर्न नेपालीहरु फेरि तयार रहनुको विकल्प देखिन्न। काँग्रेसले देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषीको भविष्यवाणी पछ्याउन पर्ने नियती टार्ने संभावना छैन। त्यसैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रचार गरेका गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन देउवाका पछुवाहरु कन्दनी कसेर चलखेल र किनबेचमा सक्रिय भइसकेका छन्। यस बाहेक पनि क्षेत्रीय र विश्वस्तरका शक्ति केन्द्रहरुले सरकार गठनमा देखाएको तदारुकताले पनि नेपालमा अब कसको र कस्तो सरकार बन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल निकाल्ने देखिन्छ।
 
सत्ता र शक्तिका लागि सबैखाले छलकपट गर्न र रुप परिवर्तन गर्न माहिर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पदको बार्गेनिङ्गमा उहिल्यै देखि लागेकै छन्। प्रधानमन्त्री हुने अवस्था भए १५ वर्ष टिकाउने भनेको गठबन्धन उनले क्षण भरमै तोड्ने पक्का छ। राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत समेत नभएको माधव नेपालको पार्टी समेत एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र पाएसम्म राष्ट्रपतिसम्म हात पार्ने दाउमा छ।
 
पार्टीहरुको समग्र लोकप्रियताको मापन उसले देशभर पाएको भोटले नै निर्धारण गर्ने हो। कुन पार्टी ठूलो भन्ने कुराको निर्धारण पनि उसले पाएको मतले नै निर्क्यौल हुने हो। तर संसदीय गणितमा भने संसदमा उपस्थित हुने सांसदको संख्याले नै कुन पार्टी ठूलो भन्ने निर्धारण गर्दछ। संसदमा जनताको भोट होइन पार्टीका नेताको इसारामा चल्ने सांसदहरुको संख्या नै महत्वपूर्ण हुनेछ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा जसले १३८ पुऱ्याउँछ त्यही ठूलो साबित हुनेछ। तसर्थ जनताकाबीच बढी लोकप्रिय हुनु जनताका लागि ठूलो भएपनि सत्ताका खेलाडीका लागि संसदमा ठडिने सांसदहरुको संख्या नै ठूलो हो। ठूलो जनमत र धेरै सांसद संख्याको बलमा अबको केही वर्ष संसदमा मञ्चन हुने विकृत संसदीय खेल हेर्न तयार हुनु पर्ने नेपालीहरुको नियति हाम्रो सामुन्ने खडा छ।