नेपालमा राजतन्त्र पूनर्स्थापनाको माग सहित केही राजवादी राजनीतिक दल र तिनका समर्थकहरु सडक प्रदर्शनमा देखिएका छन्। राजाको शासन भोगेको हरेक समाजमा राजा मान्ने, नमान्ने वा भएपनि ठीक नभए पनि ठीक भन्ने जमात भइ नै रहन्छ। अहिले राजवादीहरुले देखाउन खोजेको दृश्य पनि त्यही हो।

यो आलेखमा निकै चर्चामा रहेको विषय ‘राजाको पुनर्स्थापना’का बारेमा विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि सक्रिय राजा बनाउन चाहनेहरु र एकपटक जनदबावको बलमा सत्ताच्यूत भइसकेका राजा फेरि राजाकै हैसियतमा फर्कन सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्ने मुलधारका राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद बढेको छ।

सरकारसंग असन्तुष्टहरु, बैंकको अर्बौं ऋण ढिसमिस् पार्न सबै राजनीतिक दलको ढोका चाहरिसकेकादेखि जनमतबाट कहिल्यै सत्ता राजनीतिमा फर्कन नसक्ने पूर्वपञचहरु समेत नीजि स्वार्थ पूरा गर्न राजावादीको आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रम बढिरहेको छ। सडकमा देखिने केही हजार वा लाख जनसंख्याले समग्र नेपालीहरुको चाहना प्रतिबिम्बित नगरे पनि एकैपटक हजारौंको संख्यामा सडकमा आएका जनतालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन।

राजसंस्थाले जनताको शासनको प्रतिनिधित्व गर्छ?

राजा हुने बित्तिकै जनताका सबै काम ठिकठाक हुन्छन् त? अहँ, त्यस्तो हुँदैन। यदि त्यस्तो हुँदो भने संसारका करिब दुईसय देश मै राजतन्त्र हुन्थ्यो होला। संसारभर ४३(करिब २२%) देशमा राजसंस्थाको अस्तित्व छ। ति मध्ये अरब/मध्यपूर्वका केही देशहरु- साउदी अरब, ब्रुनाइ, कतार बहराइन, कुबेत, ओमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशमा शक्तिशाली/निरंकुश राजतन्त्र कायम छ भने अन्य राजा भएका देशहरुमा संवैधानिक वा ‘सेरेमोनियल’ राजा छन्।

युरोपका विकसित र मानव विकास सूचकांङ्कको अग्रस्थानमा भएका मुलुकहरु नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, नेदरल्याण्ड, लक्जम्वर्ग, बेल्जियम, बेलायत, स्पेन जस्ता देशमा राजसंस्था छ। राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा हुने केही राजकीय काम बाहेकका काममा दख्खल नदिने भएकाले त्यहाँ राजा निकै मर्यादित छन्।

राजसंस्था भएको एशियाली मुलुक जापानको भौतिक विकास, नागरिकको चेतनास्तर र अन्तराष्ट्रियस्तरमा जापानको छवि अति विकसित युरोपियन देशभन्दा कम छैन भने थाइल्याण्ड र मलेशिया पनि एशियामा विकसित मुलुक भित्रै पर्दछन्। भुटानले आर्थिक/भौतिक विकास र प्रतिव्यक्ति आयमा माल्दिप्स बाहेक दक्षिण एशियाका सबै देशलाई उछिनेको छ। त्यसैले राजा हुनु वा नहुनुले देश विकासमा फरक पर्ने होइन। शासनमा भएकाहरुले लिने नीति, शासन गर्ने तरिका, जनउत्तरदायी शासन पद्धति, र जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासनले देश विकासको गति निर्धारण हुने रहेछ।

देशमा विकास हुने, जनताका रोजी-रोटीको समस्या नहुने हो भने जतिसुकै निरंकुश व्यवस्था पनि टिक्ने रहेछ। आधारभूत मानवाधिकार निकै कमजोर भएपनि सक्रिय राजतन्त्र भएका अरब देशहरुमा जनताको आर्थिकस्तर र भौतिक विकासको ग्राफ निकै माथि छ। दैनिक जीवन-यापनमा जनतालाई सहजता छ भने तानाशाही राजतन्त्र नै भएपनि जन-विद्रोहको स्वर नसुनिनेस्तर मै हुने रहेछ।

 देश विकासमा शासन प्रणालीले केही भरथेग त गर्ला तर आमरुपमा त्यो मुख्य कुरा होइन रहेछ। राजतन्त्रले मात्र देश विकास हुने भए १७ वर्ष अघिसम्म नेपालमा राजतन्त्र नै थियो तर नेपालको आर्थिक दुरावस्था सबैलाई थाहै छ। भौतिक विकासको त कुरै छोडौं। ह्यूमन डेभलेपमेण्ट इन्डेक्समा नेपाल १४० मुलुकभित्र पनि पर्दैन ।देश बाहिर जान चाहनेको भिड यति छ कि अचेल इन्जीनियरिंग अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पाउन कलेजहरुलाई मुस्किल छ। कुनै बेला इन्जीनियरिंग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा भर्ना पाउनु जीवनकै ठूलो सफलता मानिन्थ्यो। अहिले त्यहाँ उपलब्ध सिट संख्याका लागिसमेत विद्यार्थी पुगेका छैनन्। नेपालको अहिलेको परिस्थिति बन्नुमा शासनमा बसेको समयका हिसाबले राजतन्त्रले बढी र राजनीतिक दलहरुले कम जिम्मेवारी लिनु पर्दछ।

राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा गएको चार वर्ष मै नेपाल माओवादी हिंसाको चपेटामा पऱ्यो।भारतीय आड्-भरोसामा १० वर्ष चलेको आतङ्कपूर्ण माओवादी हिंसाले १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो। लाखौं घाइते भए। हजारौं घरबारबीहिन भए। खर्बौंको भौतिक सम्पति क्षति भयो। गाउँ माओवादी छापामारको नियन्त्रणमा गएपछि मान्छेहरु ज्यान बचाउन गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश जान थालेका हुन्। नेपाल अहिलेको जस्तो खराब अवस्थामा पुग्नुमा दश वर्षको सशत्र हिंसाको पनि मुख्य भूमिका छ।

हिंसात्मक द्वन्द्वले राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा ल्याएको परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुमा भने राजनीतिक दलहरुको कमजोरी प्रशस्तै देखिन्छन्। हिंसा छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी र त्यसको नेतृत्व नीजि स्वार्थ र पारिवारिक उन्नतिमा यति लाग्यो कि उसले राजा फालेर फेरि आफैं राजा भएको महशुस गऱ्यो। सत्ता-भोग उसको नैसर्गिक अधिकार जस्तै ठान्यो। सत्ताको केन्द्रमा रहिरहन उसले कहिले कसको त कहिले कसको बैसाखी टेकिरह्यो। त्यसभन्दा पनि अघि बढेर १० वर्ष शरण लिएको मुलुकलाई ‘कम्फर्टेवल’ हुने सरकार बनाउनु पर्ने सार्वजानिक घोषणा नै गऱ्यो।

यी सबै घटनाक्रममा दुई ठूला राजनीतिक दल काँग्रेस र एमालेको नेतृत्वले समय सापेक्ष नीति र जनताका अपेक्षा पुरागर्ने तर्फ ध्यान नदिनु पनि अहिलेको आक्रोश र विरोधको कारण हो।नत्र वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको, मोवाइल फोन चलाउन समेत नपाइएको, संचारगृहमा सेनाका अधिकारी घुसेर सेन्सरशीप लादेको डर लाग्दो अवस्था भोगेकाहरुमा समेत धेरै राजा हुनु भन्दा एउटै राजा ठीक हो कि भन्ने दुविधा देखिने थिएन। बेथिति, अराजकता, अभाव र राजनीतिक अस्थिरता भन्दा संकुचित नै किन नहोस् राजाको शासन नै फर्किए पनि ठीक भन्ने जमात बढ्नु गणतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि शुभ होइन।

इतिहासमा केही राजतन्त्र जनताको चाहनाबाटै पुनर्स्थापित भएका घटना छँदै छ।स्पेनमा तानाशाह फ्रान्सिस्कोको मृत्युपछि १९७५ मा पुनर्स्थापित राजसंस्था कायम नै छ भने सबभन्दा पछिल्लो पटक क्याम्बोडियामा राजा नरोद्दम सिंहानुक राजाका हैसियतमापुनर्स्थापित भएका हुन्। खमेरुज तानाशाह पोलपोटको बर्बरता र नरसंहारबाट आजित जनताकै बल र अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थताको सहायताले अपदस्थ भएको २३ वर्षपछि १९९३ मा संसदले नै राजा नरोद्दम सिंहानुकलाई पून राजा बनाएको हो।

 नेपालको राजतन्त्र: गौरवदेखि उन्मूलनसम्म

नेपाल एकीकरणका नायक राजा नै थिए—पृथ्वी नारायण शाह। स-साना र कमजोर सामरिक शक्ति भएका राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर ऐतिहासिक रुपले निकै शक्तिशाली नेपाल स्थापना राजाले नै गरेका हुन्।

करिब अढाई शताब्दी शासन गरेको राजतन्त्र २००५ को जनान्दोलनको बलले बनेको संविधानसभाले मे २८, २००८ विस्थापित गरेको हो। करिब पाँच वर्षको सक्रिय शासनबाट हटेको १७ वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा पुनरागमनको चाहना राखेकाछन्। उनको चाहनालाई राजावादी दल र केही अवसरवादीहरुले मलजल गरिरहेका देखिन्छन्।

इतिहासमा धेरै नाटकीय घटनाहरुको सामना गरेको नेपाली राजतन्त्र कुनै रक्तपात बिना गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको हो। राजसंस्थाको उदयको इतिहास जति ओजिलो छ, पतनको अवस्थामा पुग्नुमा धेरै जटिल कारणहरु सतहमा देखिएको छैन। दुई सय ४० वर्ष शासनमा रहेको राजसंस्था कसरी जनआन्दोलनको प्रमुख माग नभएकै अवस्थामा समेत ढल्न पुग्यो भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण नेपालीमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोड्न बाध्य भएको बेलादेखि नै अनुत्तरित छ।

सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायणशाहले तत्कालीन नुवाकोट सहित उपत्यकाको तिन वटै राज्यलाई एकिकरण गरेर नेपाल देशको स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक रुपले शाह वंशीय राजतन्त्रको इतिहास शुरु भएको मानिन्छ। सानो राज्य गोरखाबाट १७४३ मा शासन सम्हालेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई निकै शक्तिशाली मुलुक बनाएकाले नेपालले कहिल्यै अरुको अधीनमा रहन परेन।

पृथ्वीनारायण देखि ज्ञानेन्द्रसम्म आइपु्ग्दा नेपालको राजतन्त्रले निकै उतार-चढाव भोगेको छ। सन् १८४६ सेप्टेम्वर १४ को रक्तपातपूर्ण कोतपर्व पछि जंगबहादुरले शासन कब्जा जमाउँदै १०४ वर्षसम्म जहानियाँ राणा शासन चलाए। १०४ वर्षसम्म निरंकुश शासन चलाए पनि राणाहरुले कठपुतली नै किन नहोस्, राजसंस्था कायम नै राखिरहे। सन् १९५१ (वि सं २००७) मा राणा शासनको अन्त्यतिर भारत निर्वासनमा पुगेका राजा त्रिभुवनलाई हटाएर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरले ज्ञानेन्द्र शाहलाई उहि बेलै बेबी-किङ्ग बनाएका थिए। पछि भारतको सहयोग र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बलले प्रजातन्त्र घोषणा भयो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको केही वर्ष आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस र वामपन्थी दलहरुको सरकार बने पनि विस्तारै शासनमा राजाको भूमिका बढ्यो।

 सन् १९५५ मा राजा त्रिभुवनको निधन पछि राजा भएका महेन्द्रले संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको विपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई करिब डेढ वर्ष मै (१९६० डिसेम्वर १५/पुस १, २०१७) मा अपदस्थ गरिदिए।१९७२ मा निधन हुनु अघिसम्म राजा महेन्द्रले निरंकुश शैलीको शासन चलाए भने त्यसपछि राजा विरेन्द्रले सन् १९९० को जनआन्दोलनले सफलता नपाउन्जेल निरंकुश र केही सुधारिएको पंचायती व्यवस्था मार्फत शासनमा नियन्त्रण राखिरहे।

जुन १, २००१ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा विेरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको हत्या पछि परिस्थितिजन्य अवस्थामा राजा हुन पाएका ज्ञानेन्द्र शाहले राजा भएको केही समयमा नै दाजु जस्तो टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उद्घोष गरेका थिए। सक्रिय राजा हुने उनको चाहना मे २३, २००२ मा तत्कालीन प्रम शेरवहादुर देउवाले संसद विघटन गर्न सिफारिश गरेसंगै पुरा भएको थियो। माओवादी द्वन्द्वले आतङ्कित् देशको सुरक्षा अवस्थाका कारण केही समय संसदीय चुनाव सार्न गरेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजा हुने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे र अक्टुवर ४, २००२ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव गराउन अक्षम भन्दै शासनसत्ता आफैंले लिएको घोषणा गरे।

गाउँ- गाउँमा माओवादी आतंक कायम रहेको बेला सेनाको बलमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको बाागडोर लिएबाटै नेपालमा राजतन्त्रको पतन शुरु भएको मान्न सकिन्छ।

तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला सहित एमाले र अन्य वामपन्थी दलहरुको अपील बिपरित लगातार दलहरुलाई अवमूल्यन गर्ने राजाको कदमले फेब्रुअरी १, २००५ मा नयाँ मोड लिएको थियो। राजाले पूनः नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दोश्रो पटक अपदस्थ गरेर शासन कब्जा मात्र गरेनन् कि मुलधारका सबै राजनीतिक दलका मु्ख्य नेताहरुलाई नियन्त्रणको अवस्थामा राखे। यसरी हेर्दा १९९१ देखि २००१ सम्मको अवधि र २०१५ सालमा विपी कोइराला प्रधानमन्त्रीत्व काल मात्र नेपालमा राजनीतिक दलले शासन गरेका हुन्। बाँकी अवधि राजा वा राणाहरुले नेपालको शासन चलाएका हुन्।

 के नेपालमा फेरि राजा चाहिन्छ?

युरोप, अरब वा जापानका सन्दर्भ जोडेर नेपालमा फेरि राजा शासनमा आउँदैमा नेपाल समृद्ध हुने होइन। नेपाली जनताले राजा ज्ञानेन्द्रको शासन नदेखेको होइन। उनले करिब पाँच वर्ष प्रत्यक्ष शासन गर्दा जनताले भोगेको दमन, नियन्त्रित वैयक्तिक स्वतन्त्रता फेरि किन दोहऱ्याउने? राजाको वरिपरि बसेर सत्ताको तर मारेकाहरु, सामाजिक सद्भाव भड्काउन सक्रिय र आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरुलाई राजा बढि चाहिएको हो।

काठमाण्डुको सडकमा केही हजार/लाख जनता निस्केपछि सत्ता परिवर्तन हुने गरेको नेपालमा हालैका दिनमा राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणका बेला देखिएको जनसहभागिताले राजावादीहरुलाई केही हौस्याएकै हुनुपर्छ। सामाजिक संजाल र सामाचारहरुमा उनीहरुको प्रतिक्रिया हेर्दा केही दिनमा नै राजा नारायणहिटी दरबारमा फर्कन्छन् कि भन्ने भ्रम  देखिन्छ। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था र विगतका आन्दोलनमा विदेशीहरुको प्रत्यक्ष सरोकार रहिसकेकाले राजावादीहरुको जारी अभियानमा पनि दक्षिणी छिमेकी कै सहयोग भइरहेको छ कि भन्ने आशंका समाचार र सामाजिक संजालहरुमा समेत छरपस्ट देखिन्छ।

देश भित्र वा बाहिर, जहाँबाट भएपनि सरकार संचालकहरुप्रति अभिव्यक्त सामाजिक संजाल-प्रतिक्रियाहरुले सत्तामा भएकाहरुको चेत खुलेको हुनु पर्ने हो। सत्ता गुमेको पीडामा जसरी पनि सरकार विस्थापित गर्न उत्तेजित हर्कत गर्दै हिंड्ने विपक्षीहरुले पनि अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्न सघाइरहेकै छन्।

जे परिस्थितिमा भइरहेको होस्, नेपाल फेरि राजनैतिक संकटको अवस्थामा पुगेको पक्कै हो। सत्तामा भएका वा पालैपालो सत्ता भोग गरेकाहरुले आफूलाई सच्चाउने तिर लागेनन् भने नेपालको १७ वर्षे गणतन्त्र फेरि धरापमा पर्ने संभावना बढे कै छ।

करिब २० प्रतिशत युवा जनसंख्या बोरोजगार भएको अनुमान गरिएको नेपालमा सरकारप्रति बेलाबखत हुने विरोध, धर्ना वा जुलूसमा केही अनपेक्षित भिड जम्मा हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न। राज्य संचालकहरुले असन्तुष्टि र निराशाहरु सडकमा पोखिने स्थिति आउनु अघि नै आफ्नो कार्यशैली बदल्ने र जनअपेक्षाका काम गरेर राजनीतिक डिप्रेशनको उपचार नखोजे राजनितिक परिस्थिति साधारण उपचार गरेर ठीक नहुने अवस्था बन्न सक्छ। अत्यधिक निराशाले ‘डिप्रेशन’ गराउँछ।

राजनीतिक डिप्रेशनले समग्र राज्य संयन्त्र र व्यवस्थामा नै उथल-पुथल ल्याउने हुनसक्छ। चरम निराशाले ठूलो युवा जमातलाई राज्यका विरुद्ध उद्वेलित हुने अवस्था सृजना हुने खतरा बढ्छ।

त्यसैले व्यवस्था जे होस्, जतिसुकै लोकतान्त्रिक किन नहोस्, आफ्नो लागि केही भइरहेको छ भन्ने महशुस गरेन भने लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र वा त्यो भन्दा खराब तानाशाही-तन्त्र नै आउने अवस्थामा समेत जनता प्रतिरोध गर्न अघि सर्दैन। नेताहरुलाई भ्रम नपरोस्—जनता लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको नाममा उनीहरुबाट भइरहेको अव्यवस्थाको रक्षा गर्न सडकमा स्वस्फुर्त आउनेवाला छैनन्।

तसर्थ, राजावादी वा राजाको नाम बेचेर आफ्नो खराब हैसियत सुधार गर्न चाहने हुन् वा स्वतन्त्र हैसियतमा राजनीति गरिरहेका हुन्, उनीहरुका प्रत्येक गतिविधिको जवाफ दिन माइक प्रयोग गर्नुको साटो कार्यकारी भूमिकामा भएकाहरुले जनचाहनाका काम गरे जनता आफैं अराजकता र राजावादीलाई जवाफ दिन अघि सर्नेछन्।

राजावादी रविन्द्र मिश्रले भने झैं मु्ख्य राजनीतिक दलहरुले मार्ग परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तर त्यो मार्ग परिवर्तन—गणतन्त्रबाट राजतन्त्रको लागि होइन कि गणतन्त्रबाट अझ परिस्कृत गणतन्त्र तिर गर्नु पर्दछ। संघीयताका नाममा बनाइएका अनावश्यक संरचना खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियुक्ति/सरुवा-बढुवामा ‘अब्बल पहिले’ नीति त्यस्तो मार्ग परिवर्तनको एउटा कदम हुने छ।

जनता खुसी हुन  न्यूरोडमा घर रंग्याउने वा फुटपाथ चौडा पारे पनि हुनेरहेछ। खासै धेरै अपेक्षा नभएका जनतालाई जीवन धान्न सहज हुने र परिवार छोडेर विदेशमा ज्यावल बोक्नुपर्ने अवस्थाबाट पार पाउने वातावरण बनाइदिए इतिहास भइसकेको राजतन्त्रको जरो फेरि टुसाउने वातावरण बन्ने थिएन। गणतन्त्र मै जन्मेको पुस्ता हुर्किरहेको नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन।