नेपालमा सामुदायिक विद्यालय, सरकारी क्याम्पस र सार्वजनिक विश्वविद्यालय सुधार्ने विषयमा वर्षौंदेखि बहस चलिरहेको छ। हरेक सरकार आउँदा शिक्षा सुधार्ने नारा दिन्छ। नयाँ नीति बनाइन्छ, आयोग बनाइन्छ, प्रतिवेदन लेखिन्छ, गोष्ठी हुन्छ, भाषण हुन्छ। तर कक्षाकोठामा बसेको विद्यार्थीको अवस्था, शिक्षकको जिम्मेवारी, विद्यालयको गुणस्तर र अभिभावकको विश्वास भने अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। प्रश्न उठ्छ—समस्या समाधान गर्न साँच्चै त्यति गाह्रो छ त?

मेरो विचारमा यसको एउटा सरल तर साहसी उपाय छ: राज्यबाट तलब खाने र राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालय, सरकारी क्याम्पस र सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा पढाउन वाध्य पार्नुपर्छ। मन्त्री, सचिव, सीडीओ, मेयर, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सरकारी संस्थानका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पढ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा वास्तविक परिवर्तन आउन सक्छ।

आजको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो कि देशको शिक्षा नीति बनाउने, बजेट चलाउने, विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने धेरै व्यक्तिका आफ्नै छोराछोरी भने महँगा निजी विद्यालयमा पढ्छन् वा विदेश पठाइन्छन्। सार्वजनिक विद्यालय कमजोर छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कमजोरीले उनीहरूको आफ्नै घरलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन। त्यसैले सरकारी विद्यालयको दुर्दशा उनीहरूका लागि भाषणको विषय मात्र बन्छ, जीवनको पीडा बन्दैन।

अझ दुःखको कुरा के छ भने कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यही कमजोर बनाइएको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पढ्ने गरिब विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ “दान” दिएजस्तो गर्छन्। कसैले झोला बाँड्छ, कसैले कापी बाँड्छ, कसैले पोसाक बाँड्छन् । अनि आफूलाई ठूलो समाजसेवी वा महान् दाता जस्तो देखाउँछ। तर प्रश्न उठ्छ—पहिले सार्वजनिक विद्यालयलाई यस्तो दयनीय अवस्थामा पुर्‍याउने प्रणालीमा सहभागी हुने, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ निजी र विदेशी शिक्षामा सुरक्षित गर्ने, अनि गरीब बालबालिकालाई सानो सहयोग गरेर महानता देखाउने—यो कस्तो न्याय हो? यो दया होइन, सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बनाइएको इतिहासमाथि छरिएको सानो आवरण मात्र हो।

यदि कसैले साँच्चै सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास गर्छ भने उसले आफ्ना सन्तान त्यही विद्यालयमा पठाउने साहस गर्नुपर्छ। सरकारी शिक्षक आफैंले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने हो भने उनले पढाउने विद्यालयप्रति अभिभावकले कसरी विश्वास गर्ने? सार्वजनिक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने तर आफ्नै विश्वविद्यालय सुधार्न गम्भीर नहुने हो भने विद्यार्थीले त्यो विश्वविद्यालयलाई कसरी भविष्यको केन्द्र मान्ने? सरकारी तलब खाने व्यक्तिले सरकारी संस्थामा विश्वास नगर्ने हो भने सर्वसाधारणले किन विश्वास गर्ने?

यो केवल शिक्षा सुधारको प्रश्न होइन, नैतिकताको प्रश्न पनि हो। यदि कुनै सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अत्यन्त महँगो विद्यालय वा विदेशमा पढाउँछ भने त्यसको आर्थिक स्रोत पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। विदेशमा पढाउनु गलत होइन। निजी विद्यालयमा पढाउनु पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हुन सक्छ। तर वैध आम्दानीभन्दा धेरै महँगो जीवनशैली र शिक्षाको खर्च कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न राज्यले सोध्नै पर्छ। छात्रवृत्ति, वैध व्यवसाय, पारिवारिक सम्पत्ति वा पारदर्शी आय छ भने समस्या छैन। तर भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितता वा अघोषित सम्पत्तिबाट सन्तानको भविष्य बनाउने र गरिबका छोराछोरीलाई कमजोर विद्यालयमा छोड्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

मेरो आफ्नै मनमा पनि यो प्रश्न बारम्बार आउँछ: यदि म आजको समयमा नेपालमै साधारण परिवारबाट एसएलसी वा एसईई पास गरेको विद्यार्थी भएको भए के हुन्थ्यो होला ? के म राम्रो सामुदायिक क्याम्पसमा सहजै पढ्न सक्थेँ ? के मलाई गुणस्तरीय शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, परामर्श र अवसर मिल्थ्यो? वा म पनि हजारौँ युवाजस्तै बाध्य भएर खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जानुपर्थ्यो? यो प्रश्न व्यक्तिगत मात्र होइन, हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कठोर ऐना हो। जब देशको सामान्य विद्यार्थीलाई आफ्नै देशको सामुदायिक क्याम्पसमा सम्मानजनक शिक्षा पाउने भरोसा हुँदैन, तब हामीले विकास, समृद्धि र समान अवसरका ठूला कुरा गर्नु खोक्रो हुन्छ। नेपालमा शिक्षा महँगो र असमान बन्दै जाँदा धेरै मेहनती, प्रतिभाशाली र पढ्न प्रेरित गरिब विद्यार्थीहरू आज आफ्नै देशमा निराश छन्, वा राम्रो अवसर नपाएर खाडी मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य छन्।

विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक शिक्षालाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका छन् कि सामुदायिक विद्यालय धेरै ठाउँमा गरीब र विकल्प नभएकाहरूको बाध्यता जस्तो देखिन थालेको छ। यो अत्यन्त खतरनाक अवस्था हो। सार्वजनिक विद्यालय गरीबका छोराछोरीलाई मात्र राख्ने ठाउँ होइन; यो त राष्ट्र निर्माणको आधार हुनुपर्ने हो। सरकारी क्याम्पस अवसर नपाएकाहरूको अन्तिम विकल्प होइन; यो प्रतिभा उत्पादन गर्ने केन्द्र हुनुपर्ने हो। सार्वजनिक विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र उपेक्षाको शिकार होइन; ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको मुटु हुनुपर्ने हो।

सुधारका लागि ठूलो भाषणभन्दा बढी आवश्यक छ—उत्तरदायित्व। जब मन्त्रीको छोराछोरी, सचिवको छोराछोरी, सीडीओको छोराछोरी, मेयरको छोराछोरी, शिक्षक र प्राध्यापकका छोराछोरी, सेना–प्रहरी र निजामती कर्मचारीका छोराछोरी एउटै सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा पढ्न थाल्छन्, तब मात्र सार्वजनिक शिक्षामा वास्तविक दबाब सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि विद्यालयको छानो चुहियो भने त्यो गरिब अभिभावकको मात्र समस्या हुँदैन। शिक्षक समयमा नआए त्यो सामान्य गुनासो हुँदैन। पुस्तक ढिला आयो, प्रयोगशाला भएन, पुस्तकालय बन्द भयो, शौचालय फोहोर भयो, इन्टरनेट चलेन—यी सबै कुरा सीधै शक्तिशाली वर्गको घरभित्रको चिन्ता बन्छन्। अनि सुधार कागजमा होइन, व्यवहारमा आउँछ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण प्रभावशाली वर्गको पलायन हो। जससँग पैसा, पहुँच र शक्ति छ, उनीहरू सार्वजनिक संस्थाबाट बाहिरिए। त्यसपछि सरकारी विद्यालय गरीब, सीमान्तकृत र आवाज कमजोर भएका परिवारको जिम्मा जस्तो बन्न पुग्यो। जब प्रभावशाली वर्ग सार्वजनिक संस्थाबाट बाहिरिन्छ, ती संस्था क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन्। तर जब समाजका सबै वर्ग एउटै सार्वजनिक प्रणालीमा जोडिन्छन्, तब त्यो प्रणाली सबैको साझा सरोकार बन्छ।

अमेरिकालगायत धेरै देशमा सार्वजनिक विद्यालयको अवधारणा तुलनात्मक रूपमा बलियो हुनुको एउटा कारण यही हो कि धेरै ठाउँमा ट्याक्सी चालक, सामान्य कामदार, मध्यमवर्गीय परिवार, सरकारी अधिकारी, स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिका बालबालिका एउटै सार्वजनिक विद्यालय प्रणालीमा पढ्छन्। सार्वजनिक शिक्षा समाजको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने सोच बलियो छ। नेपालमा भने सार्वजनिक शिक्षा गरीबको बाध्यता र निजी शिक्षा सम्पन्नको प्रतिष्ठा जस्तो बनाइयो। यो सोच नबदली शिक्षा सुधार सम्भव छैन।

यसैले नेपालले तीनवटा कडा तर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, राज्यबाट तलब खाने उच्च पदस्थ व्यक्ति, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पढाउने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ। दोस्रो, विदेश वा अत्यन्त महँगो निजी शिक्षामा पठाइएका छोराछोरीको खर्चको स्रोत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक र छानबिनयोग्य हुनुपर्छ। तेस्रो, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी क्याम्पस र सार्वजनिक विश्वविद्यालयको गुणस्तर मापन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ।

यसको अर्थ निजी विद्यालय बन्द गर्ने होइन। प्रतिस्पर्धा रहन सक्छ। तर राज्यको पहिलो जिम्मेवारी सार्वजनिक शिक्षा हो। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर राखेर निजी शिक्षा मात्र बलियो बनाउनु सामाजिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउनु हो। धनीका छोराछोरी एक प्रकारको शिक्षा, गरीबका छोराछोरी अर्को प्रकारको शिक्षा—यसले समान अवसर दिन सक्दैन। यस्तो शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रलाई सक्षम नागरिक होइन, वर्ग विभाजन उत्पादन गर्छ।

नेपालको शिक्षा सुधार कुनै असम्भव सपना होइन। तर त्यसका लागि नीति बनाउनेहरूले पीडा पनि साझा गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको भविष्य केवल गरीब परिवारको चिन्ता होइन, राज्यको प्रतिष्ठाको प्रश्न हो। सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो। सार्वजनिक विश्वविद्यालय कमजोर हुनु भनेको देशको बौद्धिक भविष्य कमजोर हुनु हो।
त्यसैले अब शिक्षा सुधारको बहसलाई नारा, दान, भाषण र प्रतिवेदनबाट माथि उठाउनुपर्छ। जसले राज्य चलाउँछ, उसले राज्यको विद्यालयमा विश्वास गर्नुपर्छ। जसले सार्वजनिक बजेट चलाउँछ, उसले सार्वजनिक संस्थामा आफ्ना सन्तान पठाउन तयार हुनुपर्छ। जसले सरकारी विद्यालय सुधार्ने जिम्मेवारी लिएको छ, उसले आफ्नै घरबाट उदाहरण दिनुपर्छ।

सामुदायिक विद्यालय दयाको पात्र होइन, राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। सरकारी क्याम्पस बाध्यताको थलो होइन, अवसरको ढोका हो। सार्वजनिक विश्वविद्यालय उपेक्षाको संस्था होइन, देशको भविष्य निर्माण गर्ने प्रयोगशाला हो। यसको सुरुवात एउटा साहसी निर्णयबाट हुन सक्छ: राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिका छोराछोरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अनिवार्य। घरको काम सकेर, तुइनमा चढेर पढ्न जाने बच्चाको हालत कस्तो होला, एकपटक सोचौँ। एउटै गाउँका दुई साथीका छोराछोरीमध्ये एउटा गरिबीका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य छ भने अर्को निजी विद्यालयमा राम्रो सुविधा र अवसरसहित पढिरहेको छ। यस्तो असमानता देख्दा त्यो गरिब बच्चाको मनोविज्ञान कस्तो बन्छ होला? के उसले सानै उमेरमा “सायद मेरो कर्म नै यस्तै रहेछ, ८–१० कक्षा पढेपछि खाडीमा मजदुरी गर्न जानुपर्छ” भनेर आफ्नो सपना नै सिमित गर्न थाल्दैन होला? शिक्षा अवसर बराबरी गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा, यदि त्यही शिक्षा गरिब र धनीबीचको भेद देखाउने ऐना बन्यो भने त्यो बच्चाको आत्मविश्वास, सपना र भविष्यमा कति गहिरो असर पर्ला—एकपटक सोचौँ।

जब शक्तिशालीका छोराछोरी पनि गरिबका छोराछोरीसँगै एउटै कक्षामा बस्छन्, त्यही दिनदेखि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा साँच्चै सुधारिन थाल्छ। किनभने त्यस दिनदेखि सरकारी विद्यालय कसैको दयाको विषय होइन, सबैको साझा भविष्य बन्नेछ।
(लेखक अमेरिकामा एआई विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।)