शासनमा भएकाहरुको जनतासंगको सम्बन्धले शासन प्रणालीमा पनि प्रभाव पार्ने रहेछ। देशमा विकास हुने वा नहुने कुरामा भने शासन प्रणालीले फरक नपर्ने रहेछ भन्ने प्रशस्त उदाहरणहरु छँदैछन्। निरंकुश राजतन्त्र भएका, संवैधानिक राजतन्त्र भएका वा संघीय गणतन्त्र भएको भारत र अमेरिका जस्ता देश हुन्, देश विकासमा शासन प्रणाली भन्दा शासकहरुको रुची र इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र समेत भोगिसकेको नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमहरु छिटो छिटो बदलिने गरेको छ। १० वर्षसम्म आतङ्कपूर्ण माओवादी हिंसाले थिलथिलो भएको आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था गणतन्त्र घोषित भएको १७ वर्षमा पनि सुधार भइसकेको छैन। माओवादी हिंसामा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो। लाखौं घाइते भए। देशले खर्बौंको भौतिक क्षति बेहोऱ्यो। हजारौं बालबालिकालाई टुहुरो बनायो। हजारौंको घरबार उजाडियो। माओवादी छापामारले गाउँ कब्जा गरेपछि नेपालभित्रै नेपालीहरु आन्तरिक शरणार्थी जस्ता भए। साम्प्रदायिक एकता साह्रै मजबुत रहेको नेपाली समाज जातीय र सामाजिक बिग्रहमा होमियो। ज्यान र सम्पति नजोगिने देखेपछि गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश हान्निएका नेपालीहरुको दुखको स्रोत नै नेपालमा जबरदस्ती थोपरिएको माओवादी हिंसा थियो भन्न सायद अब अन्कनाउन पर्दैन।

हिजो गाउँ नरित्तिएको भए अहिले गाउँका स्कूल र शहरका कलेज खाली हुन्थेनन्। हिंसाको बलमा मुलधारको राजनीतिक दलहरुको साथ लिएर गणतन्त्र ल्याएको जस लिन निकै मुखरित हुने माओवादीले नेपाललाई अहिलेको जस्तो तन्नम अवस्थामा पुऱ्याएकोमा कहिल्यै माफी मागेको सुनिएको छैन। पुल्चोक इन्जीनियरिंग कलेजमा समेत विद्यार्थी अभाव हुने अवस्था र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा देश बाहिर जानेहरुको भिडको कारण नेपालको सन्दर्भमा पटक्कै आवश्यक नभएको सशस्त्र विद्रोह थियो भनेर स्वीकार्न माओवादीलाई सहज नलागेपनि नेपालीको तितो यथार्थ त्यही हो।

हिंसात्मक द्वन्द्वले राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्न र विकास र सुशासन मार्फत जनताका आकांक्षाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा भने मुख्य राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ। हिंसा छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वको नीजि स्वार्थ, पारिवारिक उन्नति र सत्ताको मोलमोलाईमा यति लाग्यो कि १७ वर्षको गणतन्त्रमा १६ वर्ष बढी सत्ता-भोग गऱ्यो। सत्ताको केन्द्रमा रहिरहन उसले ठूला पार्टीहरुसंग बार्गेनिङ मात्र होइन भारतीय हस्तक्षेपको लागि खु्ल्ला आमन्त्रण समेत गऱ्यो। १६ वर्ष सत्तामा रहँदा १६ दिन सुशासनको पक्षमा नलागेको माओवादी सत्ताबाट हटेको केही दिन सुशासन र विकासको कुरा गरेर थाक्दैन। सशस्त्र हिंसामा लागेर ज्यान गुमाएकाहरुको घरघरमा भोजन गर्दै मधेश डुलिरहेका माओवादी नेताहरुले छापामार बनेका सोझासाझा युवाको सपना ख्याल गरेको भए गणतन्त्रको विरोधीहरु यति छिट्टै सल्बलाउने अवस्था नै आउने थिएन।

गणतन्त्रको विकल्प १७ वर्ष अघि सत्ताच्यूत भएका राजाको पुनर्स्थापना हुनसक्ने कुरै भएन। तसर्थ गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र मात्रै हो। तर त्यो उन्नत गणतन्त्र तब मात्र आउँछ, जब दलका नेताहरुले आफूलाई शासक होइन जनताका सेवक ठान्नेछन्।

सडकमा पोखिएको जनआक्रोशमा केही अवसरवादीहरु समेत मिसिनु अनौठो होइन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइनसक्दै गणतन्त्रको विरोधमा आवाजहरु आउनु राम्रो संकेत होइन। नेताहरुले आफूलाई बदलनेन् भने जनताले उनीहरुलाई नै बदल्ने खतरा देखिन थालेको महशसु आठ हजार माइल टाढा त हुन थालिसक्यो, इपिसेन्टरमै बसेका दलका नेतालाई त पक्कै भएको हुनुपर्ने हो। नेतृत्वले समय सापेक्ष नीति र जनताका अपेक्षा पुरागर्ने तर्फ ध्यान नदिनु पनि अहिलेको आक्रोश र विरोधको कारण हो। बेथिति, अराजकता, अभाव र राजनीतिक अस्थिरता भन्दा संकुचित नै किन नहोस् राजाको शासन नै ठीक भन्ने जमात बढ्नु पनि गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाका लागि सकारात्मक होइन।

जनता खुसी हुने उल्लेखनीय काम केही गर्न नसकेको सरकारले जनता उत्तेजित हुने काम भने गरिरहेकै छ। सामाजिक संजालमा अराजकता फैलाएर वर्तमान राज्य संरचना नै परिवर्तन गर्न उद्दतहरुलाई मसला दिइरहने सरकारले चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमान घिसिंङलाई बर्खास्त गरेर ‘आ बयल मुझे मार’ भन्ने हिन्दी उखान चरितार्थ गरेको छ। यथार्थमा अति नै ‘ओभर रेटेड’ कुलमानको सामाजिक संजाल र मिडिया परिचालन खुबि नबुझेको सरकारले केही महिना उनलाई झेलेको भए केही बिग्रन्थेन। सरकारको निर्देशन नमान्ने बरु मिडिया ट्रायल गर्दै हिंड्ने घिसिंङलाई अहिले बर्खास्त गर्ने बेला थिएन। सडकमा राजावादीहरु उफ्रिरहेको बेला माओवादी र कुलमानवादीहरुलाई समेत उफार्ने सरकारी रणनीति सही देखिएन।

जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था गणतन्त्रवादीले नै बनाएका हुन्। तपाईंहरुको शासनबाट जनाता खुसी भएको भए राजावादीले चाहँदैमा वा राजाले नेपालका मन्दिर चाहार्दैमा नेपालमा राजा फर्कने यति धेरै हल्ला हुँदैनथ्यो। राजाको स्वागतमा हजारौं मान्छे उपस्थित भएकै हुन्। जे सुकै कारणले आएका किन नहुन्, त्यहाँ आउने नेपाली नै हुन् भन्ने बुझ्न दलहरुले ढिला गर्नु हुन्न। देश भित्र वा बाहिर, जहाँबाट भएपनि सरकार संचालकहरुप्रति अभिव्यक्त सामाजिक संजाल-प्रतिक्रियाहरुले सत्तामा भएकाहरुको चेत खुलेको हुनु पर्ने हो।

करिब २०% मानिस बोरोजगार भएको देशमा बेला बेला असन्तुष्टि र निराशाहरु सडकमा पोखिनु अनौठो होइन। तर असन्तुष्टि आन्दोलनमा बदलिने अवस्था आउन दिनु बुद्धिमानी होइन।आन्दोलनसंगै मिसिने अराजक भिडले नराम्रो भन्दा राम्रो कुरालाई विस्थापन गर्ने खतरा बढि हुन्छ।

प्रधानमन्त्री र सत्तामा रहेका नेताहरुले मार्ग परिवर्तन नगरी नहुने बेला आएको छ। तपाईंहरुले जे गरेपनि जनता गणतन्त्र कै पक्षमा उभिने छन् भन्ने भूल नगर्नु होला नेताज्यूहरु। काठमाण्डुको सडकमा लाखौं जनता उत्रेर आएको परिवर्तन फेरि त्यस्तै घटनाक्रमबाट उल्टिन सक्दैन भन्न सकिन्न। असन्तुष्टीहरुको व्यवस्थापन असन्तुष्टहरुसंग वार्ता गरेर, सार्वजनिक संचारमा बोल्दा नरम भएर वा बोल्न नपर्ने र बोल्नै नहुने कुरा नबोलेर गर्न सकिन्छ। अरुप्रति जति आक्रामक भयो वा कटु वचन बोल्यो, आफूतिर पनि त्यस्तै कुरा फर्कने हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिं विशेष बुझ्नु पर्ने हो।

व्यवस्था जे होस्, जतिसुकै लोकतान्त्रिक किन नहोस्, आफ्नो लागि केही भइरहेको छ भन्ने महशुस गरेन भने लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र वा त्यो भन्दा खराब तानाशाही-तन्त्र नै आउने अवस्थामा समेत जनता प्रतिरोध गर्न अघि सर्दैन।

तसर्थ, गणतन्त्र तपाईंहरुको व्यवहारका कारणले बढी धरापमा छ। राजावादी वा राजाको नाम बेचेर आफ्नो खराब हैसियत सुधार गर्न चाहने हुन् वा स्वतन्त्र हैसियतमा राजनीति गरिरहेका हुन्, उनीहरुका प्रत्येक गतिविधिको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले माइक प्रयोग गर्नु पर्दैन। प्रमुख कार्यकारीले एउटा कर्मचारी वा अराजक मेयरको पछि लागेर जनचाहनाका काम गर्ने समय बर्वाद नगरे गणतन्त्र अलि जोगिन्थ्यो कि?

हुन त हाम्रा अक्षरका आवाजहरु शासकहरुसम्म सुनिने होइन, तैपनि हामीले प्रयास छोड्नु हुन्न जस्तो लागेकाले जनता खुसी हुने केही काम गर्न सरकार समक्ष केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। खस्किंदो लोकप्रियता र विश्वसनियतालाई सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीलाई पुरै बदल्नु जरुरी छ। नेपालतिर प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारसंग संगत भएकाहरुको आँखा र कानमा परेछ भने प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेताहरुलाई पनि सुनाइदिनु होला है।

• सत्ता साझेदार दलसंग भएको समझदारी अनुसारका काम तत्काल शुरु गर्ने, संविधान संशोधनको लागि विपक्षीहरुसंग समेत समन्वय गर्ने।
• सत्ताधारी दल, विपक्षीहरु र आफ्ना आलोचकप्रति कटु बचन नबोल्ने,
• केही समय सिंह दरबार बाहिरका कार्यक्रममा नजाने। काम मात्र गर्ने, भाषण नगर्ने र ऋषि धमला मार्काका पत्रकारलाई अन्तरवार्ता नदिने
• राज्यसंग असन्तुष्ट प्रतिनिधि पात्रहरु जस्तै, रवि लामिछाने, बालेन, कुलमान, दुर्गा, हर्क साम्पाङहरुलाई जवाफ फर्काउनुको सट्टा उनीहरुसंग सार्वजनिक भेटवार्ता गर्ने र असन्तुष्टिका कारणहरुबारे बृहत्तर छलफल गर्ने र समाधानका उपायबारे उनीहरुकै सुझाव लिने।
• जनताको काम फटाफट हुने व्यवस्था मिलाउने
• स्वच्छ आलोचना सुन्ने र सुधार्न मिल्ने काम तत्काल सुधार्ने।
• महिनामा एकपटक मिडियासंग अन्तरक्रिया गर्ने र कमजोरीहरु देखिए सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्ने
• सकिन्छ भने विभिन्न विषय विज्ञको सल्लाह लिने, जस्तै—सूर्यराज आचार्य, निलान्वर आचार्य, सुरेन्द्र केसी, रामेश्वर खनाल। ‘एसम्यान’ होइन, तपाईंलाई सल्लाह दिनसक्ने हैसियतका सल्लाहकार समुह बनाएर अलि फरकशैलीले काम गर्ने।
• भारत र चीन दुबै मुलुकसंग राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध बढाउने, नेपालको जलविद्युत र यातायात विकासमा दुबै देशको सहयोग लिने। छिमेकीसंग कुटनीतिक उछाल आउने खालका अभिव्यक्ति आफू पनि नदिने र मन्त्रीहरुलाई पनि नदिन भन्ने।
• गैर आवासीय नेपालीहरु नेपालको विकास र समृद्धिमा निकै सहयोगी हुनसक्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई नेपालमा लगानी बढाउन तत्काल सार्वजनिक आव्हान गर्ने र गैर आवासीय नेपाली नागरकिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

लोकतन्त्रको सुन्दरता गणतन्त्रमा नै छ। शैली बदलेर गणतन्त्रमा राज गर्ने कि हैसियत बदलेर रैती हुने रोजाई नेताहरुकै हो ।