काठमाडौँ – अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले विजय हासिल गरेसँगै विश्वको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, वातावरणका क्षेत्रमा ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ । यसपटकको अमेरिकी निर्वाचनलाई विश्वभर खासगरी वातावरणप्रेमीहरुले बढो चासोपूर्वक हेरेका थिए । कारण थियो–यस निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः विजय हासिल गरेमा विश्वव्यापी रुपमा वातावरणमा आएको फेरबदलले विश्वको अस्तित्वमा नै गम्भीर चुनौती ल्याउने जलवायु परिवर्तनको समस्या अझ बढेर जानेछ र भोलिका दिनमा त्यसको समाधान गर्न झन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस विषयलाई निर्वाचनका क्रममा अमेरिकी मतदाताहरुबीच मात्र नभई विश्वभरका सञ्चारमाध्यमहरुले पनि विशेष महत्व दिएका थिए । 

सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनासाथ वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपछि विश्वभरका वातावरणविद्हरु चिन्तित बनेका थिए । डेमोक्रेटिक पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौतालाई सोही पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार बाइडेनले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाउनु भएको थियो । 

अघिल्लो निर्वाचनमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई ‘महँगो ठट्टा’ देखि विकास विरोधी अभियानको रुपमा चित्रित गर्नु भएको थियो । कार्यकाल सम्हालेको छ महिनामै विश्वका प्रकृतिप्रेमी जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने गरी उहाँले झन्डै २०० देशद्वारा हस्ताक्षरित पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउने निर्णय गर्नु भएको थियो । ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्दा विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्प शुरुदेखि नै जलवायु परिवर्तनको विषयप्रति गम्भीर देखिनु भएको थिएन । ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएदेखि नै स्वच्छ ऊर्जाको साटो खनिज इन्धनको प्रयोगलाई जोड दिइएको थियो भने यसअघि ७० वटा वातावरणीय नियामकहरु पनि फिर्ता लिइएको हो । उहाँले तेल र ग्यास उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने मिथेनसम्बन्धी लगाइएको वातावरणीय बन्देज खुकुलो पार्नु भएको थियो । त्यस्तै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनसम्बन्धी ओबामाको पालामा लागू गरिएका थुप्रै नियमहरु पनि हटाउनु भएको थियो । पेरिस सम्झौताका कारण आकर्षित हुने कडा नियमनहरूले अमेरिकामा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ठप्प बनाउने भएकाले यो अमेरिकाको पक्षमा छैन भन्ने ट्रम्पको दाबी थियो ।

ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणको लागि चालिएको कदमले अमेरिकालाई ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै यसबाट बाहिरिने निर्णय लिनु भएको थियो । उहाँले पेरिस सम्झौतालाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि अनावश्यक बोझ भएको तर्क दिँदै यसबाट अलग्गिएको घोषणा गर्नु भएको थियो । उहाँ गैरनवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार चाहनु हुन्थ्यो अर्थात तेल र ग्यास निकाल्ने काम तीव्र गर्ने उहाँको लक्ष्य छ । ग्यास र तेल निकाल्ने कार्य बढाउने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सुरक्षा प्रबन्धहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ । अमेरिका बाहिरिएपछि सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अनेक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ भने त्यसपछिको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरु ठोस निर्णय गर्न असमर्थ भएका छन् ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन यसअघि तत्कालीन बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदाका उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलेदेखि नै जलवायु परिवर्तन, अप्रवासीलगायतका मुद्दाहरुमा उदार मानिनु हुन्छ । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको भोलिपल्ट नोभेम्बर ४ अमेरिका औपचारिक रूपमा पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको भएपनि बाइडेनको जीतले पुनः अमेरिका उक्त सम्झौतामा फर्किने निश्चित भएको छ । उहाँले आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भए तत्कालै पेरिस सम्झौतामा सहभागी हुने बताइसक्नु भएको छ । सन् २०५० सम्ममा अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने उहाँको लक्ष्य छ । बाइडेनले चाहिँ आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पहिलो दिन नै पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई पुनः सहभागी गराउने वचन दिनु भएको छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादनका लागि प्रदूषणसम्बन्धी हटाएका कैयौँ नियमहरूलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने वाइडनको भनाइ छ । उहाँले नयाँ सार्वजनिक जग्गाहरू तेल र ग्यास निकाल्न भाडामा लगाउने कार्य बन्द गराउने योजना सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ भने हरित ऊर्जाका लागि २० खर्ब डलर लगानीको प्रस्ताव गर्नु भएको छ । बाइडेनले एक ठाउँमा भन्नु भएको छ, ‘‘जलवायु परिवर्तन नै नमान्ने व्यक्तिलाई थप चार वर्ष ह्वाइट हाउसमा स्थान दिने हो भने अमेरिकामा झन धेरै क्षेत्र यसरी आगोले तहसनहस हुनेछ र यसमा कसैलाई आश्चर्य हुने छैन ।’’ उहाँले आफूहरुसँग वातावरण अनुकूल नीति निर्माण गर्ने विकल्प भएको हुँदा यसलाई नजरअन्दाज नगर्ने बताउनु भएको छ । चीनलगायत अन्य कतिपय मुलुकहरुले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई महत्व दिएको अवस्थामा अमेरिकाले पनि आफ्ना अध्ययन अनुसन्धान  र खपत बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ छ ।  

विश्वको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको जलवायु परिपरिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुदार निर्णय र कार्यशैलीलाई अमेरिकी वैज्ञानिकहरुदेखि धेरै मतदाताहरुले पनि रुचाएका थिएनन् । यसपटकको निर्वाचनमा ट्रम्पको पराजयमा यस विषयले पनि विशेष महत्व राखेको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले बताएका छन् । वातावरणविद्हरुले ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुनसक्ने चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘‘अमेरिका उक्त जलवायु सम्झौतामा पुनः जोडिने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने सम्भावना थिएन ।’’

जलवायु परिवर्तनले सिर्जित समस्या साच्चै नै पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी साना टापू तथा समुद्री तटका राष्ट्रहरु र विपन्न राष्ट्रहरुका लागि यस शताब्दीकै मुख्य समस्या बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट स्वयं अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरु समेत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । विश्वका पाँच करोड १६ लाख व्यक्ति जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकोपबाट प्रभावित भएका बताइएको छ । इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी ९आईएफआरसी० को क्लाइमेट सेन्टरले गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशन गरेको त्यस अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकोपहरु जस्तै बाढीपहिरो, खडेरी, आँधीबेहरीजस्ता प्रकोपबाट उनीहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । 

विश्व बैंकको तथ्याङ्कले जलवायु परिवर्तनले उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकामा १४ लाख मानिस घरबारविहीन हुने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले खाद्य सङ्कट बढ्न गई आप्रवासी समस्या बढ्ने निश्चित छ । साथै, जलवायु परिवर्तनले उच्च तापक्रम, बढ्दो समुन्द्री सतह, ठूला आँधी, डढेलो र पानीको अभाव जस्ता समस्या निम्त्याउने छ । अहिले नै विश्वका ४० प्रतिशत जनताले पानीको अभाव भोगिरहेका छन् । सन् २०३० सम्म ताजा पानीको माग आपूर्तिभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । क्लाइमेट सेन्टरले सन् २०५० सम्म संसारका १५ करोड मानिस समुद्री सतह वृद्धिका कारण आवास सङ्कटमा पर्ने बताएको छ ।

अमेरिका चीनपछि सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो । ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौतालाई अमान्य गरेपछि अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने समुद्री सतह वृद्धिका कारण आवास सङ्कटमा पर्ने बताएको छ । रासस