वर्तमान सरकार बनेपछि आएका तीनवटा समाचार हेरौँ ।

पहिलो प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गाडीको लस्कर निस्कँदै गर्दा आत्मदाह गरे ।

दोस्रो चितवनमा किसानले तरकारीको मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा तरकारीको ट्रक घोप्ट्याए ।

तेस्रो गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई ऋण दिई धनी बनाउन स्थापना भएका लघु वित्त संस्थाकै कारण एउटा गाउँमा परिवार घरै छाडेर हिँडे ।

यी तीन समाचार देशको आर्थिक नीतिसँग जोडिएका छन् र अपूर्ण आर्थिक सुधारको नतिजा हुन् । डा. रामशरण महतले अझ बढी समय काम गर्न पाएको भए वा आर्थिक सुधारको क्रमले निरन्तरता पाएको भए सम्भवतः यी समाचार आउने थिएनन् ।

प्रेमप्रसादले आत्मदाहसम्मको निर्णय लिनुभन्दा अघि लेखेको पढ्दा उनी आर्थिक संकटले जेलिएको देखिन्छ ।

एकपछि अर्को काम गरे तर आर्थिक संकट घटाउन सकेनन् । व्यवसाय गरे समान उधारो दिए तर पैसा उठेन । खुद्रा विक्रेता र उत्पादकबीचको लेनदेन व्यवहार सल्टाउने स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । यो पनि आर्थिक सुधारको एउटा अंग हो ।

राज्यसँग प्रेमप्रसाद र उनीजस्तै किसान, साना व्यवसायीलाई कसरी जोगाउने सहयोग र सहुलियत दिने भन्ने कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । त्यो भएन । यही कारण सायद प्रेमप्रसाद अवसाद (डिप्रेसन)मा गए र भयंकर बाटो रोजे ।

समस्या प्रेमप्रसादको घटनामात्र सीमित छैन । व्यवसायका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या एक वर्ष यता अत्यधिक बढेको छ । साना र मध्यम व्यवसायीहरूको संकट झनै बढेको छ । यो गम्भीर संकट हो । यसले सानो उद्यम व्यवसाय गर्नेलाई हतोत्साहित बनाइरहेको छ ।

चितवनका किसानले तरकारीको मसूल्य नपाउँदा सडकमै तरकारी फाल्नु पर्‍यो । त्यो दृश्य हेर्दासमेत मनमा घोच्छ ।

तपाईँ सोच्नुहोस् त पसिना बगाएर फलाएको ताजा तरकारी सडकमा फाल्नुपर्दा किसानलाई कस्तो भयो होला ? किन यसरी किसानले तयारी फाल्नु पर्‍यो ?

किसानको काम उत्पादन गर्ने हो । उसले उत्पादन गरेन भने उपभोक्ताले खान पाउँदैन । पैसा चपाएर त हुँदैन ।

उत्पादन गर्ने किसानलाई त अझ बढी फलाउन प्रेरित गरिरहनुपर्छ । उसले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । अनि पो किसानले उत्पादन गरिरहन्छ ।

उसले सुरक्षित महसुस गर्छ । नेपालले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक सुधारभित्र किसानको हित पनि समावेश हुनुपर्थ्यो । आर्थिक सुधारमा किसानको हितको उपेक्षा हुनु त्रुटि भयो ।

न आर्थिक सुधारले निरन्तरता पायो न किसानको हित हेरियो । किसानको हित सुनिश्चित गर्नेगरी आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

किसानलाई समस्या परेको बेला राज्यले किन्ने हो वा कृषकलाई सहुलियत दिने हो । आर्थिक सुधारको निरन्तरताले मात्र यस समस्याको सम्बोधन हुनसक्छ ।

रौतहटमा लघु वित्त संस्थाबाट सानो कर्जा लिएको परिवार त्यही ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भाग्नु पर्‍यो । लघु वित्त संस्थाहरू अति विपन्न गरिबका लागि काम गर्ने भनेर स्थापना भएका हुन् ।

दुर्भाग्य, तिनले लिने ऋणको ब्याज गाडी किन्दा लिइनेभन्दा पनि उच्च छ । लघु वित्त संस्था खोलेर सेयरको मूल्य बढाउने धन्दा चलेको छ ।

लगानीकर्ताले तत्कालको नाफामात्र हेरेका छन् । लघु वित्तको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको छ । यही कारणले समस्या आएको हो । यसलाई अब नरोक्ने हो भने संकट अरु वढ्ने छ ।

विसं २०५६ मा आएको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । यो सुधारले ठूला ऋणीलाई ऋण तिर्न बाध्य बनायो त तर वित्तीय संस्थाहरू ऋणी, व्यवसायी वा ग्राहकप्रति भने लचिलो हुन सकेनन् ।

ग्राहकमुखी बनाइएन । वित्तीय क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने नाफा कमाइरहने र ऋणी अनि ग्राहक मर्कामा परिरहने हुनुहुँदैन । अहिले वाणिज्य बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई निचोर्ने काम गरिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र होइन ऋणी, बचतकर्ता र सबै ग्राहकको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारमा यो कमजोरी रह्यो । ग्राहक, ऋणी र वचतकर्ताको हितका पक्षमा हुनेगरी अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम लागु गर्नु आवश्यक छ ।

विसं २०४० को प्रारम्भबाट नेपालमा आर्थिक सुधारको क्रम सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आर्थिक सुधारमा कठिबद्ध थिए ।

अर्थतन्त्रमा केही दबाब पनि थिए उनले त्यसबेला ल्याएको बजेटबाट आर्थिक सुधार सुरु भएको थियो । विसं २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसले आर्थिक उदारीकणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बडाउने गरी पहिलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायो ।

तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतको जोडी आर्थिक सुधारप्रति कठिबद्ध थिए ।

तिनको सुधारको आलोचना पनि भयो तर यही सुधारका कारण २०४९ सालदेखि २०५१ सालसम्म तीव्र गतिले आर्थिक विस्तार भयो । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्वलगायतले सुधार बिथोलियो ।

विसं २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम स्वीकृत गर्‍यो । यो कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको थियो ।

अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र बलियो हुनुमा यही सुधारको योगदान छ । सुधार कठिन प्रक्रिया अवश्य हो तर यो निरन्तर हुनुपर्छ । सुधारले समस्या पनि ल्याउँछ ।

यो समस्याको समाधानको उपाय निरन्तर सुधारमात्र हो । अहिलेको आर्थिक संकटको कारण पनि आर्थिक सुधारले निरन्तरता नपाउनु हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भाषण गरेर निर्देशन दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेवाला छैन ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको टिम त एयरपोर्टमा विदेशजान लाम लागेका युवाको संख्या गनिरहेको छ । विदेश जाने युवाले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सका आधारमा उनीहरू बोलिरहेका छन् ।

जबसम्म डा. रामशरण महतलगायतको अगुवाइमा सुरु गरिएको सुधारको लयलाई उनीहरुले समातेर अघि बढ्दैनन् तबसम्म अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । त्यति बेलासम्म सेयर बजार पनि बढ्छ भनेर ढुक्क नहुँदा हुन्छ ।