झापाका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले हालै एउटा भाषणमा ‘बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्न’ आह्वान गरे । उनले यसो भन्दा भिडबाट ताली पनि पाए । प्रसाई आफै पनि बैंकका ऋणी हुन् । बैंक कर्मचारीलाई मोसो दल्ने धम्की दिनुमा उनको पनि स्वार्थ लुकेको होला ।

राजनीतिक उद्देश्य पनि हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा ‘सस्तो लोकप्रियता’ कमाउने यो सजिलो उपाय भएको छ । तर, उनलाई समर्थन गर्नेको झुण्ड व्यापक बन्दै गयो भने यसले वित्तीय क्षेत्र नै तहसनहस बनाउन सक्छ ।

अधकल्चो वित्तीय क्षेत्र सुधारका कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको हो । सरकारले २०५६ सालमा लागु गरेको वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत त बनायो तर यो सुधार कार्यक्रममा ऋणी र ग्राहकका अधिकारलगायतका पक्ष भने छुटेका थिए । त्यस सुधारलाई निरन्तरता दिएर ऋणी र ग्राहकको पक्ष पनि समेट्नुपर्ने थियो । सुधार अधुरो रह्यो र अहिले केहीलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने निहुँ बन्नपुग्यो ।

सुधार अधुरो भएकैले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई कमजोर बनाउने काम लघु वित्त मार्फत राष्ट्र बैंकले नै गर्‍यो ।

आर्थिकरूपमा अति विपन्न वर्गलाई आय आर्जनमा सघाउने उद्देश्यले स्थापना भएका लघु वित्त अर्थात् ‘माइक्रो क्रेडिट’ संस्थाहरू अहिले नै समस्यामा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जथाभावी ‘घ’ वर्गमा राखेर लघु वित्त संस्थाको अनुमति दिँदा नै अहिले ठूलो समस्या बन्नपुगेको हो ।

पैसा देखेपछि लोभिने धेरै हुन्छन् । पछि यता उता गरेर तिरौँला अहिले लिइहालौँ न त भन्ने हुन्छ । जहाँ गरिबी छ त्यहाँ अभाव पनि धेरै हुन्छ । पैसाको खाँचो पनि बढी नै हुन्छ । कसैले पैसा देखाइदियो भने लिन मन लाग्ने नै भयो ।

अति विपन्न परिवारलाई ससानो ऋण दिँदा तिनलाई सीपलगायत अन्य आय आर्जनका उपाय पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ । लघु वित्तको उद्देश्य पनि यही हो । बग्रेल्ती खुलेका लघु वित्तले आफ्नो नाफा हेरे । पैसा दिए तर आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गरेनन् । अहिले लघु वित्तका कैयौं ऋणी घर न घाटका भएका छन् । कतिले पैसा तिर्न नसकेर थातथलो नै छाडेका समाचार आएका छन् । सहरमा बसेर सेयर बजारको नाफा नोक्सान हिसाव गर्नेलाई लघु वित्त संस्थाको लाइसेन्स दिएपछि हुने त यही नै हो ।

माइक्रो क्रेडिटमा मात्र होइन अन्य वित्तीय संस्थामा पनि ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । यो संकटको सुरु हो ।

सरकारले २०५६ सालमा वित्तीय क्षेत्रमै केन्द्रित गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ऋण तिर्न अटेर गर्ने ठूला ऋणीलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो । त्यसबेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीले समेत आफ्नो पुरानो बक्यौता नेपाल बैंकलाई नियमअनुसार तिरेका थिए । शक्तिले समेत केही लागेन ।

त्यसबेला कुनै एउटा समयमा डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री थिए । उनका कार्यकर्ताले अर्थ मन्त्रालयमा आएर तिर्न नसकेको बैंक ऋणका बारेमा केही हुन्छ कि भनिदिन आग्रह गरे । त्यसबेला लोहनीले भनेका थिए ( मैले भने पनि बैंकले मान्दैन । बरु तपाईँ नै बैंकसँग कुरा गर्नुहोस् र समस्या सल्टाउनुहोस् । यसरी वित्तीय क्षेत्र सुधारले कैयौं क्षेत्रमा राम्रो गर्‍यो। नियतवश तिर्न नचाहने ऋणीहरू त्रसित भए । बैंकको पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने भयो ।

यस सुधारमा कमजोरी पनि थिए । सुधार कार्यक्रमले बैंक त बलिया भए तर ऋणी र ग्राहकका पक्षमा पनि नियम कानुन आउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

कुनै व्यवसाय गर्न लिएको ऋण तिर्न नसक्दा टाट उल्टिएको घोषणा गर्न पाउने कानुन बन्नु पर्थ्यो । बैंकले जग्गा जमिन धितो राखेर होइन ऋणीको तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर ऋण दिनु पर्थ्यो । त्यो भएन । ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले पनि जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने थियो । दिएको ऋण जे सुकै होस् ब्याज पाक्नु पर्छ र बैंकको नाफा घट्नु हुँदैन भन्ने शैलीमा वित्तीय संस्थाले काम गरे ।

बैंकले आफ्नो नाफा पटक्कै घट्न नदिनेगरी ऋणी र ग्राहकलाई दबाब दिने काम गरे । बैंक र वित्तीय संस्थाले गरेको अन्याय सुनाउने ठाउँसमेत भएन । ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्दा उसको घरजग्गा सम्पत्ति सस्तोमा बैंककै पदाधिकारीले हडपेकासमेत उदाहरण छन् । लिलामीको सूचनालाई गोप्य राखेर ऋणीको सम्पत्ति बैंकका आसेपासेले नै लिएका घटना समेत भए ।

बैंकको एकोहोरो दबाब रोक्ने कानुन कार्यान्वयन भएन । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि वास्ता गरेन । बैंकको पैसा बचतकर्ताको नासो भन्दै बैंकहरूले आफ्नो फाइदामात्र हेरिरहेका छन् ।

अहिलेको समस्या यही हो । विसं २०५६ सालमा भएको वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई सही बाटोमा नल्याईकन समस्या समाधान हुन सक्दैन । नियमअनुसार काम नगर्ने लघु वित्त संस्थालाई त राष्ट्र बैंकले निसर्त ‘सेयर सरेन्डर’ गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल त्यहाँभित्र कसरी काम भएको रहेछ त्यो हेरेरमात्र सेयर फिर्ता दिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर समस्या समाधान नगर्ने हो भने कालोमोसो लगाउन चाहनेको हुल अरू बढ्नेछ ।