नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ हटाएका कारण चर्चामा आएका थिए। तर, केही समय यता उनको कार्यशैली प्रति आलोचना हुन थालेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू माझ उनी अलोकप्रिय वन्दै गएका छन्। कुलमान माथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन्।

झण्डै आठ वर्षको कार्यकालमा कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको सुधारलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरेका छन्। यही कारण अहिले आम उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउने अवसर गुमाएका छन्। कुलमानकै कारण निजी क्षेत्र खुलेर विद्युत उत्पादनमा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा क्षेत्र हतोत्साहित हुँदै गएको छ।

काठमाडौंको एक रेस्टुरेन्ट संचालकको विद्युत बिल महिनाको करिब ३० हजार आएको छ। ती संचालकलाई यो रकम निकै बढी लागेको छ। तर, उनीसँग त्यो बिल तिर्नको विकल्प छैन। कहीं कतै सुनुवाई पनि हुँदैन।

किन? यसमा विद्युत प्राधिकरणकै खेल छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तिनै काम गर्छ। उत्पादन बाहेक प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार छ। विद्युत उत्पादन पनि प्राधिकरण नै गर्छ। निजी क्षेत्रले बनाएका विद्युत योजनाको बिजुली पनि प्राधिकरणले नै किनेर ग्राहकलाई नाफा कमाएर बेच्छ। निजी क्षेत्रले पैसा लगाएर उत्पादन गरेको बिजुली पनि कति किन्ने वा कति किन्ने भन्ने निर्धारण प्राधिकरणले नै गर्छ।

यो एकाधिकारले विद्युत प्राधिकरणलाई आफ्ना अनुकूल मूल्य राख्ने छुट दिन्छ। प्राधिकरण प्रतिस्पर्धी बन्नु आवश्यक छैन। यहाँ सरकार र नियमन निकायहरू पनि छन्। तर, वास्तविकतामा सरकार, नियमन निकाय हुनु नहुनुको कुनै अर्थ छैन। उदाहरणका लागि सरकारले बिजुलीको मूल्य आधा घटाइदियो भने पनि प्राधिकरणलाई केही फरक पर्दैन। प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। मूल्य घटाउँदा नोक्सान हुन्छ भने त्यो नोक्सान पनि सरकारकै हो। सरकारको नोक्सान अन्ततः आम नेपाली नागरिकको नोक्सान हो। यस कारण प्राधिकरण अहिले पनि प्रतिस्पर्धी छैन, चुस्त छैन। यहाँ आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी छन्। वित्तीय पारदर्शिता छैन। उनीहरूलाई ग्राहकमुखी हुनुपरेको छैन।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्दा नै उनीहरूको फाइदा हुन्छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिका लागि पनि फाइदा छ। जनदबाव पनि छैन, निजी स्वार्थ पनि पुरा हुँदैछ भने किन सुधार गर्ने? यो अवस्थाले प्राधिकरणलाई जडत्वमा पुर्याएको छ। कुलमानले पंचायतकालदेखिको यसै स्वार्थी समूहको झुण्डलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

लमजुङको एउटा हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। तर, प्राधिकरणले १९ मेगावाट मात्र किनिदियो। बाँकी बिजुली खोलामा बगिरहेको छ। न त्यहाँका स्थानियहरूले सस्तोमा बिजुली पाएका छन् न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने लगानीकर्ताले आम्दानी पाएका छन्। ६ मेगावाट बिजुली पानीमा बगिरहेको छ। यस्ता अन्य उदाहरणहरू पनि छन्। नेपाली निजी विद्युत उत्पादकहरूले बाँकी बिजुली आफैँ बिक्री गर्न पाउँदैनन्। किनकि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ।

यस्ता उत्पादकहरूले ग्राहकलाई सस्तोमा बिजुली बेचन खोज्दा पनि पाउँदैनन्। कतिपय परियोजनाहरूको उत्पादन सुरु भए पनि प्राधिकरणले विद्युत किन्ने छैन। यहाँ प्राधिकरण र कुलमानको मनमानी चल्दछ। विभिन्न बहाना बनाइन्छ।

मानौं निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गर्छ भने, प्रसारण लाइन बनाउने र वितरण गर्ने अधिकार पनि निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ भने ग्राहकले सस्तोमा बिजुली पाउने विकल्प हुनेछ। विद्युत उत्पादन गरेर चीन, भारत वा बंगलादेशमा बिक्री गर्ने थप निजी कम्पनीहरू आउन सक्छन्। यसमा प्राधिकरण अहिले बाधक भइरहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको चिलिमे विद्युत परियोजनाबाट सस्तोमा विद्युत उत्पादन भएको थियो। तर, प्राधिकरणले आफूलाई त्यो बिजुली महँगोमा बिक्री गर्यो। ग्राहकसँग अझ मूल्य थप गरेर बिजुली बेच्यो।

उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नुपर्ने विषय २ दशक अगाडि उठेको हो। तर, जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, र त्यहाँका कर्मचारीहरू निहित स्वार्थका कारण यसलाई रोकिरहे। यसकै परिणामस्वरूप अहिले ग्राहकले महँगो बिजुली बिल तिर्नुपरेको हो। कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा संचारमाध्यमलाई उपयोग गरेर आफूलाई लोकप्रिय देखाए। तर, प्राधिकरणको सुधारलाई पूर्ण वेवास्ता गरे।

यहाँ प्राधिकरणले देखाएको १२ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पनि यथार्थमा प्रश्न उठेको छ।

प्राधिकरणले नाफा देखाएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। १२ अर्ब रुपैयाँ नाफाको प्रतिवेदन लिएर शेयर निष्कासनको अनुमति पाउने आशामा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुग्यो। धितोपत्र बोर्डमा अहिले युवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू छन्। उनीहरूले प्राधिकरण ऐन, नियम र वित्तीय विवरणहरू हेरेर कैफियत देखाए। १२ अर्ब रुपैयाँको नाफामा पनि प्रश्न उठेको थियो।

आफ्नो कमजोरी देखिएपछि कुलमानले “हामीले पुन: मिलाएर ल्याउँछौं” भनेर निवेदन फिर्ता लिए। केही महिना भइसकेको छ, कुलमान धितोपत्र बोर्डमा पुन: गएका छैनन्। यो उदाहरणले प्राधिकरणमा समस्या छ भन्ने देखाउँछ।

सर्वसाधारण नेपालीलाई शेयर दिनु राम्रो हो। तर, प्राधिकरणमा अहिले आमूल सुधारको आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा अझ प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणको सुधार जारी छ। कुलमानलाई निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका सट्टा हतोत्साहित गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था जति लामो रहन्छ, त्यति देशलाई नोक्सान पर्छ। ग्राहकलाई सस्तोमा बिजुली पाउने विकल्प प्राप्त हुँदैन।

प्राधिकरण सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा पनि संलग्न गराउने हो भने ग्राहकले सस्तोमा बिजुली पाउनेछन् र विदेशमा विद्युत व्यापारले पनि नयाँ मोड लिनेछ।