भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको वृद्धावस्थाका कारण ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। २००४ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री भएका मनमोहनलाई उनको प्रधानमन्त्री कार्यकालभन्दा अर्थमन्त्री हुँदा गरेका कामहरू बढी चर्चा हुने गर्छन्।

सन् १९९० को सुरुमा भारतको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसबेला भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले भारतको १५ दिनको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था थियो। यसको अर्थ, अर्थतन्त्रमा सुधार नगर्ने हो भने भारतले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि लगायतका सामान पनि किन्न नसक्ने अवस्था थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री यो संकट टार्न सक्ने अर्थमन्त्रीको खोजीमा थिए। यही कारण राजनीतिबाट टाढा बसेका र विदेशी संस्थामा काम गरेका मनमोहन सिंह उनको रोजाइमा परे। अहिले भारतको अर्थतन्त्र मजबुत अवस्थामा आउनुमा मनमोहनले त्यसबेला लिएका नीतिहरूको ठूलो भूमिका छ।

भारतको चरम आर्थिक संकट टार्न मनमोहनले मुख्यत: तीनवटा नीति अवलम्बन गरे। यसलाई एलपीजी पनि भनिन्छ: एल अर्थात् उदारीकरण, पी अर्थात् निजीकरण, र जी अर्थात् वैश्वीकरण। यी तीनवटा नीतिले भारतको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरिदियो।

तीनवटा नीतिअनुसार लाइसेन्स राज खारेज गरियो। निजी क्षेत्रलाई बैंकिङलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न खुला गरियो। चल्न नसकेर भार बनेका धेरै सरकारी कलकारखाना र उद्योग व्यवसायलाई निजीकरण गरियो। यही नीतिका आधारमा भारतले आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाल्यो।

मनमोहनभन्दा अघि भारत समाजवादी ढाँचाको अर्थतन्त्रमा चलेको थियो। त्यसलाई विस्तारै उदारवादी बनाउँदै लगियो। अहिले भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रभित्र पर्ने पाँच देशमध्ये एक हो। एप्पलजस्ता ठूला कम्पनीहरूले भारतमा लगानी गरिरहेका छन्।

पहिले भारतीय वायुसेवा एयर इन्डिया टाटाले स्थापना गरेको थियो। पछि सरकारले राष्ट्रियकरण गर्‍यो। सरकारको सञ्चालनका क्रममा अरबौं घाटामा परेपछि २०२२ मा यो कम्पनी पुन: टाटालाई नै बिक्री गरियो।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालले भारतभन्दा अघि नै आर्थिक उदारीकरणको थालनी गरेको थियो। २०४० तिर नेपालले आर्थिक सुधारको जग बसालेको थियो। प्रजातन्त्र आएपछि डा. रामशरण महत र महेश आचार्यले यसलाई अघि बढाए।

तर, राजनीतिक अस्थिरता र समाजवादी अर्थतन्त्रको मोह राख्ने केही राजनीतिक दलका कारण आर्थिक सुधारको गति तीव्रता लिन सकेन। अहिले नेपाल आर्थिक सुधारमा भारतभन्दा धेरै पछाडि छ। उदारीकरणलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपाल आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ। युवाहरू विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्, र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा देश चलेको छ। नेपालको आर्थिक जग अझै मजबुत बन्न सकेको छैन।

त्यस बेलामा कांग्रेस आई पार्टीका पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमन्त्री भएका थिए।