सुरेन्द्र सापकोटा (अष्ट्रेलिया)-  सर्बोच्च अदालतको परमादेशमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे ३-५ मा एकता महाधिवेशन गर्ने निश्चित भएपछि बद्री केसी समूह त्यसको विरोधमा राजनीतिक दवाव सिर्जना गर्ने अभियानमा लागेको छ। यसका निम्ति आफ्ना समुहका सबैलाई अप्रिल १५ सम्म काठ्माण्डौमा उपस्थित हुन् आव्हान गर्दै पत्र पठाइएको छ। पत्रमा लेखिएको छ- हाल सिर्जना भएको जटिल परिस्थिति र यसको निकासको पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री, कानुन मंत्री तथा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसंग भेटघाट र छलफल गर्न अप्रिल १५ सम्म काठमाण्डौमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन् अनुरोध गरिएको छ।

बद्री केसी अध्यक्ष रहेको समुहले आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै सचिवालय नियन्त्रणमा राखेपनि एघारौ महाधिवेशनमा भाग लिएका महेश श्रेष्ट समूह र आरके शर्मा समूहले शुरु देखि नै तत्कालिन संघका अध्यक्ष र निर्वाचनमा अध्यक्ष उमेदवार समेत रहेका बद्री केसीले निर्वाचन प्रक्रियामा र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर धाँधली गरेको आरोप लगाउदै निर्वाचनको नतिजा अस्विकार गर्दै आएका छन्। जसको विरोध स्वरुप समानान्तर समिति समेत बनाएका छन् । तत्काल विवादास्पद र विरोधाभाषपूर्ण निर्वाचनको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा छानविन गरी दुइ हप्ता पछि नतिजा घोषणा गर्ने लिखित त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। तर बद्री केसी समुहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको निर्वाचन समिति मार्फत लिखित सहमति विपरित निर्वाचनको नतिजा घोषणा गराएर आफ्नो समूह बिजयी भएको दावी गरेका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सो समितीलाइ अहिलेसम्म अधिकारिक समितिको मान्यता दिएको भने छैन। र, एनआरएनएन अभियानमा लागेका ७५ प्रतिशत भन्दा बढीको संख्याका रहेका दुइ समूह वाहिर बसेर बिरोध जनाउदै आएका छन्।

यसक्रममा २०८० चैत्र २१ मा सर्बोच्च अदालतले दशौ महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुन एकताको महाअधिवेशन गर्ने आदेश सहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएपछि विवाद साम्य हुने आशा गरिएको थियो। र, सर्बोच्च अदालतको आदेश संगै परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समुहलाई कुनै कामकाज नगर्न निर्देशन दियो। बद्री केसी समूह परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्द सर्बोच्च अदालत पुगे र अदालतले सर्बोच्च अदालतको भिन्न इजलासले फैसलाको पुर्णपाठ नआउदै परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले निर्देशन वदर हुने निर्णय गर्यो। तर फैसलामा आइसीसीको समितिलाई उनीहरुले दावी गरे बमोजिम स्थापित गरेको भने देखिदैन। अर्कोतिर पहिलो फैसलाले प्रक्रिया २०७८ (२२०२१ अक्टोबर) मा फर्काइदिएकोले त्यसपछिका सबै कामकारवाही स्वत समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

सर्बोच्च अदालतको एकता महाधिवेशन गर्ने आदेश बमोजिम सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट एकजना सहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयले एकजना उपसचिव खटाएको छ। उनीहरुले कानूनी प्रक्रिया बमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न सहयोग र समन्वय गर्दै आएका छन् । कानुनविदहरुको राय वमोजिम सर्बोच्च अदालतको आदेशानुसार र सरकारको रोहवरमा हुने मे ३-५ को अधिवेशन नै आधिकारिक हुने भएपछी अत्तालिएका बद्री केसी समूह हतारमा राजनीतिक हारगुहारमा जुटने तयारी गर्दैछन्। यसअघि आवश्यक सहमति र तयारीको लागि उच्चस्तरिय समितिको पटक पटक बसेको कुनैपनि बैठकमा बद्री केसीले भाग नलिएको र एकता महाधिवेशनको प्रक्रियामा नआएको समितिका सदस्यहरु बताउछन ।

बद्री केसी समुहले सर्बोच्च अदालतको निर्णय विरुद्द अदालतको फैसलालाई आफु खुशी व्याख्या गर्दै एनआरएनए सचिवालय नियन्त्रण गरी एनसीसीहरुलाई पत्राचार र निर्देशन जारी गर्दै आएका कारण ८६ देशमा रहेका एनसीसीहरुमा ठुलो अन्यौल देखिन्छ। यो कानूनी विवादले एनसीसीहरुलाई अप्ठ्यारो र विवादमा पारेको गुनासो उनीहरुको छ। “आइसीसी सचिवालयबाट आइसीसी नेतृत्वको नाममा उनीहरुको इमेल र निर्देशन आउँछ, दवाव दिन्छन । हामीले मान्ने कि नमान्ने , कसको मान्ने ? सबै कुरा थाहा छ र पनि हामी अन्यौलमा छौ, त्यसैले मौन छौ “- एक एनसीसी अध्यक्ष को भनाइ थियो। सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन निर्देशानलय विभागले तेस्रो पटक गत चैत्र ४ गते एनआरएनए सचिवालयलाई तेस्रो पटक पत्राचार गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न कार्यालय, कर्मचारी र संस्थागत दस्तावेजहरु हस्तान्तरण गर्न आदेश दिईसकेको छ तर सचिवालय नियन्त्रण गरेर बसेका बद्री केसी समुहले अवज्ञा र अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले आइसीसी कार्यालयमा बद्री केसीले आफ्ना विश्वास पात्र राजेन्द्र राउतलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर राखेका छन् जो अत्यन्त विवादास्पद व्यक्ति हुन । यसअघि कोभिड-१९ को समयमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले मध्यपुर्वमा नेपाली श्रमिकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न दिएको १० लाख अमेरिकी डलरको हिनामिनामा बद्री केसीसंगै विवादमा जोडिएका थिए। श्रम संगठनले अनुदानमा दिएको १० लाख डलर मध्ये २० प्रतिशत रकम खर्च गरी बाँकी भागशान्ति गरेको आरोप अभियन्ताहरुले लगाउदै आएका छन्। अहिलेपनि पंजीकृत सदस्यहरुले आइसीसीलाई तिरेको लेभीको करोडौ रुपैया अनधिकृत रुपमा मनमौजी तरिकाले खर्च गर्दै आइरहेको आरोप लगाइन्छ।