काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनका क्रममा सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयवासीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुझाव सङ्कलनका बेलामा सामुदायिक वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले सामुदायिक सम्पत्तिमाथि स्थानीयवासीको हक सुनिश्चत गर्नुपर्ने सुझाव आएको महासङ्घका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । “प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ मा ५० भन्दा बढी जिल्लाबाट…