काठमाडौँ । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यको संरचनालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्दै संविधानमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने र गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने किटान गरेको छ ।
कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे चर्चा गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकार संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेख भएअनुसार रक्षा र सेनासम्बन्धी अधिकारमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजनालगायत सङ्घको अधिकार समावेश गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेशीय निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवालाई प्रदेशका अधिकारमा समेटिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, स्थानीय कर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायत स्थानीय अधिकारमा उल्लेख छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार पनि तय गरेको छ ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गर्दै संविधानमा त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने उल्लेख छ । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने संविधानमा छ । संविधान जारीसँगै नेपाल एकात्मकबाट सङ्घात्मक मुलुकमा परिणत भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया