विसं २०७६ साल असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको एमसिसी सम्झौता करिब ३२ महिनापछि अर्थात विसं २०७८ साल फागुन ८ गते संसदमा होहल्लाबीच दर्ता भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टको माग नेपाल आफैँले गरेको हो । सन् २०११ देखि सुरू भएको यो सम्झौताको शिलशिला अझै पनि सकिएको छैन । एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकन सरकारले दिने भनेको करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना छनोट भइसकेर त्यसको प्रारम्भिक कार्यान्वयन पनि सुुरूवात भइसकेको छ ।

 

नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक सहयोगको ठूलो योगदान रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताभन्दा पनि प्रारम्भिक समयमा अमेरिका र रुसमध्ये नेपाललाई कसले बढी सहयोग गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धास्वरुप नेपालका धेरै पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् । महेन्द्रकालीन विकासमा शक्तिशाली देशहरुबीच कसले बढी सहयोग गर्ने भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा रोचक थियो । नेपालले यसको भरपूर फाइदा उठाएको थियो ।

 

तर, समय परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु परिवर्तन भए । सोभियत संघको विघटनपछि रुसको ठाउँमा चीनले विस्तारै ठाउँ लियो । दोस्रो विश्वयुद्धसँगै जापान अमेरिकाकै नियन्त्रणमा रह्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाललाई चीन, भारत, युरोपियन युनियन (इयू) र अमेरिकाले आआफ्ना स्वार्थअनुसार नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेका छन् । यद्यपि अमेरिकालाई हरेक विषयमा सीधा चुनौती दिने देश चीनमात्र रहेको छ । 

 

पाकिस्तान र श्रीलंकालाई चीनले नियन्त्रणमा राखेपछि रुष्ट भएको अमेरिका अहिले भारतको सहारा लिँदै चीनको प्रभाव रहेको प्यासिफिक क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो सुरक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी यी देशहरुमा लागू गर्न चाहन्छ । अमेरिकाले जे भने पनि यसको सुरक्षा रणनीतिका डकुमेन्टहरुमा उसले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको १२ देशमध्ये एक सदस्य राष्ट्र रहेको जनाइरहको छ । र, एमसिसीको अनुदान रकमलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत कार्यन्वयनमा लैजाने घोषित नीति नै भएको जनाएको छ । कोभिडकालपछि अमेरिका र चीनबीच झनै सम्बन्ध जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

 

चीन पछिल्लो समय उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र हो । अमेरिकालाई सीधा चुनौती दिने ल्याकत उसले मात्र राखेको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबमा ऊ अमेरिका पछिको दोस्रो हो भने केही समयमा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उक्लँदै छ । एक सय वर्षअगाडिको आफ्नो पहिलोको ताज छिट्टै अमेरिकासँग खोस्ने दौडमा चीन रहेको छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई काउन्टर दिन उसले बिआरआई अर्थात् वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभस्अन्तर्गत विश्वलाई नै एकै सडक र सामुद्रिक मार्गमा जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजनामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय श्रीलङ्काबाट एमसिसी फिर्ता हुनुमा चीनको प्रभाव हो भन्ने अमेरिकाको बुझाइ रहेको छ । त्यसबीचमा नेपालमा एमसिसी प्रोजेन्टको विषयमा सारा देश दुई भागमा विभाजित भएको छ । झन् अमेरिकाले फागुन १६ गतेसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्ने समय सीमा दिएपछि यो विषयले नेपाली समाजलाई तरङ्गित तथा विभाजित पारेको छ ।

 

एमसिसीको विषयमा राजनीतिक दल तथा बौद्धिकवर्ग आआफ्नै चीन र अमेरिकी चस्मा लगाएर त्यसको व्याख्या अपव्याख्या गरिरहेका छन् । यसरी ५५ अर्बको अनुदान रकम ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यसरी पूरै समाज हुदै शक्तिशाली राष्ट्र नै पक्ष र विपक्षमा वक्तव्यबाजी गर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो त यो विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।

 

हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु, कथित बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका सदस्यहरु तथा प्रशासकहरु हरेक कुरालाई आआफ्नै स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न उद्यत छन् । साँच्चै देशको विकास गर्ने नै हो, देशमा मेघा प्रोजेन्टहरु सञ्चालन गर्ने हो भने यस्ता अनुदान तथा ऋण अनुदानका सयौँ प्रोजेक्टहरुमा सम्झौता गर्नु आवश्यक रहन्छ । अमेरिकी सहयोग आउँदा चीन पक्षकाले विरोध गर्ने, चीनको आउँदा अमेरिकी तथा भारत पक्षले विरोध गर्ने हो भने हाम्रो विकासको नतिजा के होला ? जसले सहयोग दिन्छ उसको केही न केही आफ्नो स्वार्थ पक्कै हुन्छ । यसमा वादविवाद गर्न आवश्यक नै छैन । न भारत, न चीन, न अमेरिका, न इयू कसैले पनि हामीलाई अनुदान सहयोग तथा ऋण सहयोगविना स्वार्थ दिँदैन यसमा प्रष्ट भए हुन्छ तर यहाँ नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एक देशको सहयोगले अर्को देशसँगको सम्बन्ध बिग्रन भएन । अथवा हाम्रो भूमि एक मित्रराष्ट्रले अर्को मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुन भएन ।

 

एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चेतावनी दिँदै गर्दा चीनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भिडियो वार्ता गर्दै एमसिसी कुनै हालतमा अनुमोदन नगर्न भनेको छ । अझै योभन्दा एक कदम अघि बढेर चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र नेपालबीच भइरहेको सम्झौताको विषयमा अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिएको भनिरहँदा अहिले नेपाल, चीन र अमेरिकाको रणभूमि बनेको छ । चीन र अमेरिकाले स्वतन्त्र राष्ट्रको सामान्य कूटनीतिक मर्यादा नाघेर वादविवाद गरिरहेको छ । यो मामलामा अमेरिकाभन्दा चीन बढी दोषी देखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाको सम्झौतामा चीनले बोल्न पक्कै आवश्यक थिएन ।

 

यो सबै परिस्थिति आउनुमा अरु कोही नभई नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुको अपरिपक्क निर्णय क्षमता नै हो । ३२ महिना पहिला नै संसदमा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौतालाई गिजोल्दा गिजोल्दै आजको परिस्थिति निर्माण भएको हो । यसमा यो त्यो भन्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वको असफलता हो । अमेरिकालाई प्रष्ट हामी यो शर्त मानेर अनुदान लिन सक्दैनौ अथवा सहर्ष स्वकार गर्छौं भनेको भए परिस्थिति अर्कै आउन सक्थ्यो । तर, यो र त्यो विषय झिकेर कतिपय नेताहरुले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको कारण आजको विषम परिस्थिति निर्माण भएको हो । सुरूमा नै एक सर्वमान्य सुझाव समिति गठन गरेर उनीहरुको सुझावको आधारमा एमसिसीको निर्णय लिन आवश्यक थियो । तर, त्यो हुन नसक्दा प्रत्येक पार्टी, जनता तथा मित्रराष्ट्रसमेत विभाजित हुने परिस्थिति निम्त्याउन हाम्रा नेता वर्ग नै जिम्मेवार देखिएका छन् ।

 

यति हुँदाहुँदै पनि अझै हाम्रा नेताहरुमा परिपक्कता आएको छैन । पार्टीहरु दोहोरो भूमिकामा नै छन् । यसको अर्थ हाम्रा नेताहरु विदेशीकै इशारामा नाचिरहेका छन् । हामीले अघिल्लो चुनावमा भोट हालेर सांसद्हरुलाई देश सञ्चालनको लागि नीति निर्माण गर्न चुनका हौँ । संसद् भनेको जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । पक्कै नेपाली जनताले आफ्नो हितअनुकूल निर्णय गर्छ भनेर नै आफ्ना प्रतिनिधि चुनेको हो । अमेरिकाले प्रष्ट भाषामा एमसिसी सम्झौता परिमार्जन हुन सक्दैन भनिसकेको अवस्थामा अब सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र हो । 

 

नेपाली कांग्रेस जसरी भए पनि अनुमोदन गर्नेमा प्रष्ट छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा अनुमोदन नगर्ने भन्नेमा प्रष्ट छ । त्यसरी नै अरु राजनीतिक दलहरु पनि हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । नेकपा (एमाओवादी) र नेकपा (एसमाजवादी)ले पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने मा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । झनै एमाले जस्तो नितान्त देशको आन्तरिक मुद्दा त्यसमा पनि अदालतामा विचाराधीन मुद्दा ल्याएर, गठबन्धन भत्किएमा, सभामुखलाई महाअभियोग लागाएमा अनुमोदन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने गैरजिम्मेवार कुरा गरी अझै गिजोल्दा परिस्थिति झनै संवेदनशील बन्न सक्छ । 

 

अब टेबल भइसकेको एमसिसी सम्झौता पार्टीगत ह्विप नलगाई मतदानमार्फत टुङ्ग्याउने हो र उक्त निर्णय सबैले मानेमा सबैको भलो हुनेछ । बलजफ्ती संसदमा छलफल गर्न नदिने, सडक आन्दोलन गर्ने गर्दा राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरुबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । समस्यालाई सरलीकरण गरी संसद्बाट नै अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुँदा नै राष्ट्रको भलो होला । देशका नेताहरुको गैरजिम्मेवार, निर्णय क्षमताको अभाव अझै नछल्कियोस् । हाम्रा नेताहरुमा परिपक्क भएर निर्णय गर्ने सद्बुद्धि आओस् यही शुभकामना !