चुनाव आउन अमेरिकामा अब ४४ दिन मात्र बाँकी छ। बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकालको मध्यमा हुने यो निर्वाचन अहिले एउटा कारणले चर्चामा छ। त्यो हो— वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देखाएको ५ हजार डलरको आशा।

अघिल्लो साता टेक्ससको ड्यालसमा भएको रिपब्लिकन पार्टीको सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा कार्ड फ्याँके। उनले आउँदो नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीलाई जिताएमा हरेक अमेरिकी वयस्कलाई ५ हजार डलर दिने आश्वासन दिए। ट्रम्पले अझै प्रस्टसँग भने— जनताले तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) र माथिल्लो सदन (सिनेट) मा रिपब्लिकन पार्टीलाई बहुमत दिलाएमा हरेक वयस्क अमेरिकीलाई पाँच हजार डलर दिइनेछ।

नोभेम्बर ३ तारिखमा हुने निर्वाचनमा तल्लो सदनको सबै ४३५ र माथिल्लो सदनको ३५ सिटका लागि चुनाव हुँदैछ। तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुवैमा अहिले राष्ट्रपतिको पार्टी झिनो बहुमतमा छ। रिपब्लिकनसँग तल्लो सदनमा २१९ सांसद मात्र छन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हुने संख्या मात्र हो। डेमोक्रेटिक पार्टीबाट भने २१४ जना सांसद छन् तल्लो सदनमा।

त्यस्तै माथिल्लो सदन सिनेटका एक सय सिटमध्ये अहिले रिपब्लिकनको ५३ जना छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीका ४७ जना छन्। तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकन अलिकति सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा छन्। दुवैतिर बराबर मत भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले मत दिन पाउने प्रावधानका कारणले पनि रिपब्लिकन पार्टी सिनेटमा सुविधाजनक अवस्थामा छ।

ट्रम्पले ५ हजार डलरको ललीपप देखाएका छन्। यदि ट्रम्पको बितेको दुई वर्षको कार्यकालमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भए यसरी मतदातालाई लोभ देखाउनुपर्ने थिएन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ। राष्ट्रपतिको चुनावी समयमा ट्रम्पले जे-जे वाचा गरेका थिए, तीमध्ये अधिकांश मुख्य वाचाहरू पुरा भएका छैनन्। सिमानामा कडाइ गर्नु र वैध तथा अवैध आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गर्नुबाहेक उनले त्यतिखेर गरेका कुनै वाचा र प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन्।

ट्रम्पले चुनावमा गरेको ३८ वटा मुख्य वाचाहरू मध्य अधिकांश अलपत्र छन् । कानुनभन्दा बाहिर रहेका ती वाचाहरूमध्य कतिलाइ त अदालतले समेत रोक लगाएका छन् । ३८ मध्य १६ वटा वाचाहरू, जुन अध्यागमनसँग संवन्धित थिए ती मात्र पुरा भएका छन् ।

ट्रम्पले आफू राष्ट्रपति भएर आएको २४ घण्टामा रुस-युक्रेन युद्ध रोकिने बताएका थिए। तर यसबीचमा युद्ध रोकिने कुनै संकेत छैन, बरू वार्ताका लागि अलिकति वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने चरम दक्षिणपन्थी पत्रकार ट्रकर कार्लसनसँग ट्रम्पको सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ । बरु अमेरिका उल्टै इजरायलको साथ लागेर इरान युद्धमा नराम्रोसँग फस्न पुगेको छ। शुक्रबार मात्र रक्षा मन्त्रालयले कंग्रेसमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार इरानसँगको युद्धमा ४३ अर्ब डलर खर्च भएको एसोसियटेड प्रेस लगायतका समाचार एजेन्जीहरूले जनाएका छन् । ऋणको दलदलमा भासिएको अमेरिकामा यो रकम निकै ठूलो हो ।

इरान युद्धका कारण अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएर अधिकांश राज्यहरूमा प्रति ग्यालेन ६ डलर नाघेको छ। ग्यासको मूल्य पनि रुस-युक्रेन युद्ध सुरुवातताकाकै सरह पुगेको छ।

उस्तै त ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) का कारण आयातित सामानहरू महँगो भएर मुद्रास्फीति उच्च दरमा पुगेको छ। अगस्टमा मात्र मुद्रास्फीति दर ३.४ प्रतिशत रह्यो। यो भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य झन्डै साढे तीन प्रतिशतले बढ्नु हो।

ट्रम्प सत्तामा आएपछि क्यानडा, मेक्सिको, युरोप जस्ता मित्र राष्ट्रहरू अमेरिकी नयाँ नीतिका कारण बिच्किएका छन्। ट्रम्पले क्यानडालाई ५१ औँ प्रान्त भनेपछि त्यहाँको सरकार मात्र होइन जनस्तरमा पनि सम्बन्ध बिग्रन पुग्यो। परिणाम स्वरूप ट्रम्पकै जस्तो नीति लिएर चुनावमा होमिएका त्यहाँका नेता पियरे पोइलिभ्रेको क्यानडा कन्जरभेटिभ पार्टीले चुनाव हार्यो। कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको लिबरल पार्टीले बहुमत पाउन नसकेपनि बढी सिट सहित चुनाव जित्यो।

हिजोका दिनमा अमेरिकालाई पछ्याएर त्यसै अनुसार नीति लिने यी देशहरू अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध तोडेर चीनसँग नजिकिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चुनावी क्रममा ट्रम्पले भनेका भन्दा उल्टपाल्ट कार्यहरू भइरहेका छन्। यसले गर्दा अमेरिकीहरू जो युद्धदेखि आजित भएर ट्रम्पलाई भोट दिएका थिए, जो बाइडेन प्रशासनले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर भोट दिएका थिए, ती अधिकांश बिच्किएका छन्। रिपब्लिकन पार्टीभित्र जबर्दस्त पकड जमाउन ट्रम्प सफल भए पनि स्वतन्त्र मतदाता र हिजो रिपब्लिकनप्रति नरम व्यक्तिहरूको ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। हप्तैपिच्छे निस्कने विभिन्न सर्वेक्षणहरूले वर्तमान प्रशासनको कार्यकालप्रति जनताहरू असन्तुष्ट भएको देखाएको छ। जसका कारण मतदातालाई प्रभावित पार्न ५ हजार डलरको कार्ड फ्याँकिएको धेरैको बुझाइ छ।

सरकारले अमेरिकी जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेको भए यस्तो लोभ, लालच देखाउनै पर्दैनथ्यो; यो मतदाताको विवेक किन्ने प्रयास हो भनेर डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले आवाज उठाइसकेका छन्। रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि झिनो रूपमा यो उठिरहेको छ। तर ट्रम्पको शक्तिको अघिल्तिर ती सब लाचार भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकिरहेका छैनन्।

रिपब्लिकन पार्टी निकट फक्स न्युजले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ग्रोसरीको मूल्य वृद्धिलाई ६२ प्रतिशत जनताले मुख्य समस्या दर्शाएका छन्। त्यस्तै ग्यासको मूल्य वृद्धिलाई ६१ प्रतिशत, घर र अपार्टमेन्टको मूल्य वृद्धिलाई ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा भएको मूल्य वृद्धिलाई ५२ प्रतिशतले आफ्नो र परिवारको मुख्य समस्या दर्शाएका छन्।

ट्रम्पले जनतालाई यसअघि नै पटक-पटक कहिले के नाममा त कहिले कुन शीर्षकमा जनतालाई स्टिमुलस चेक दिने भनिसकेका थिए। तर ती दुई वर्षको अवधिमा कुनै पनि उनका आश्वासन कार्यान्वयनमा आएनन्।

ट्रम्पले कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै एलन मस्कलाई डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (DOGE) को जिम्मा दिएका थिए। त्यस क्रममा मस्कले २४ हजार सरकारी कर्मचारीहरूलाई बेइज्जतपूर्ण ढङ्गले अवकाश दिएका थिए। त्यसबाट ठूलो सरकारी बजेट जोगिएको भन्दै जनतालाई ५ हजार डलर दिइने भनियो।

पछि विभिन्न देशहरूबाट आयात हुने सामानमा लगाइएको करबाट व्यापक रूपमा भन्सार राजस्व उठेको भन्दै जनतालाई जनही २ हजार डिभिडेन्ट अर्थात् बोनस दिइने भनियो। त्यो पनि जनताले अहिलेसम्म पाएका छैनन्।

पछि अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत हरेकलाई एक हजार डलरको हेल्थ सेभिङ एकाउन्टमा दिइने भनिएको थियो। त्यो पनि कुरैमा सीमित भयो।

कुरैकुरामा सीमित आश्वासनको अर्को शृङ्खलाको अहिले अर्को चरण ५ हजार डलरको डिभिडेन्टको उधारो वचन जनताले पाएका छन्। यो चाहिँ अलि कडा शर्तसहितको छ— दुवै सदनमा रिपब्लिकनलाई जनताले जिताइदिनुपर्ने।

यदि वर्तमान अमेरिकी प्रशासनलाई जनतालाई रकम दिन मन लागेको खण्डमा अहिले जत्तिको अनुकूलता कहिल्यै छैन। विभिन्न सर्वेक्षण अनि रिपब्लिकनहरूले नै चुनावमा पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत गुमाउने बताइरहेको समयमा अहिले जति अनुकूल न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ। माथि नै चर्चा गरिसकियो कि दुवै सदनमा राष्ट्रपतिको पार्टी सुविधाजनक बहुमतमा छ। अनि राष्ट्रपतिले जे भन्यो त्यही गर्ने आज्ञपालक सभामुख छन्। दुवै सदनका मेजोरिटी दलका नेताहरू पनि ट्रम्पले जे भन्यो त्यसैलाई हुबहु पालना गर्नेहरू छन्। सिनेटमा मेजोरिटी लिडर जोन थुन हुन् भने तल्लो सदनमा त स्टिभ क्यालाइज मेजोरिटी लिडर छन्। दुबैले ट्रम्प प्रशासनबाट संसदमा पेश हुने जुनसुकै विधेयक पास गराउन अवरोध गरेको र असयोग गरेको कुनै रेकर्ड छैन ।

तर मुख्य कुरा के हो भने अमेरिकी सरकार अहिले यति ठूलो रकम पब्लिकलाइ नगद बाँड्न सक्ने हैसियतमै छैन । ऋणको अंक बढेर अहिले ४० ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यो भनेको ४० हजार अर्ब डलर हो । यदी वयष्क अमेरिकी नागरिकलाइ जनही ५ हजार डलर दिने हो भने ऋणको मात्रा १ दशमलव २ ट्रिलियन डलर अर्थात एकहजार दुइसय अर्ब डलर ऋणको थप दायित्व बढ्नेछ । के यो संभव हुने कुरा हो त ?

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अमेरिकाले जनतालाइ नगद सहायता गरेको थियो । सन् १९७५ मा तत्कालिन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डको कार्यकालमा जनही ५० डलर स्टिमुलस चेक जनतालाइ दिइएको थियो। त्यसपछि २००१ मा जर्ज बुसको अवधिमा तीनसयदेखि ६ सयसम्म दिइएको थियो । सन् २००८ को वित्तिय संकटको समयमा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले व्यक्तिगत रूपमा ६ सय र संयुक्त ट्याक्स फाइल गर्नेलाइ एकहजार दुइसयको स्टिमुलस चेक वितरण गरेका थिए ।

सन् २०२० र २०२१ मा कोभीडका समयमा तत्कालिन सरकारले कंग्रेसबाट स्विकृती लिएर स्टिमुलस चेक वितरण गरेका थिए । कंग्रेस अर्थात संसदको स्विकृती बेगर राष्ट्रपति, क्याबिनेटले मात्र सरकारी कोषमा व्ययभार पर्ने एक पेनी पनि वितरण गर्न सक्दैन ।

नेपाली जनबोलीमा एउटा भनाइ छ— “नदिने बराजु बुधबार बार्ने, पोइल जाने बराजु नक्कल पार्ने।” हो, अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा चुनावमा बहुमत देउ अनि मात्र ५ हजारको चेक दिउँला भन्नु ठ्याक्कै त्यस्तै हो। दिन मन भए अहिले नै दिए भयो नि। किन बहुमत दिनुपर्ने शर्त तेर्स्याउनुपर्ने? जबकि भन्सार अर्थात् ट्यारिफ बढेपछि त्यसको भार जनता अर्थात् उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान किन्नुपरेको थियो। तर सर्वोच्चले संसद्को स्वीकृति बिना लगाइएको ट्यारिफ अवैध भएको फैसला गर्दै त्यो फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

तर ट्यारिफको अन्तिम भार तिनै जनतालाई नदिएर त्यो रकम आयातकर्तालाई सरकारले फिर्ता गरिरहेको छ । जबकि बढेको ट्यारिफ भन्सार बिन्दुमा आयातकर्ताले तिरे पनि आयातकर्ताले थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले खुद्रा विक्रेतालाई र खुद्रा विक्रेताले उपभोक्तासँग त्यो शुल्क लगाएका हुन्छन्। त्यसो हुँदा सर्वोच्चको फैसला अनुसार जो उपभोक्ताले महँगोमा सामान किनेका थिए उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा ठूला कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार ट्यारिफ फिर्ता पाएर पोसिने कम्पनीमा ठूला कम्पनीले भाग पाएका छन्। एप्पलले ट्यारिफ फिर्ता बापत २ अर्ब २० करोड, वालमार्टले २ अर्ब ४० करोड, अमेजनले ६० करोड, नाइकीले एक अर्ब, स्टेलान्टिसले ४६ करोड र जोन डियरले २७ करोड फिर्ता दावी गरेका छन् ।

वर्तमान अमेरिकी सरकारले उच्च वर्गलाई मात्र फाइदा हुने गरी कार्य गरिरहेको देखिन्छ। मध्यम वर्ग समेत वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको अवस्थामा निम्न मध्यम र निम्न वर्ग त सबैभन्दा पेलिएका छन्। यिनै वर्गलाई ललीपप देखाइएको ५ हजारको लोभ रिपब्लिकनलाई भोट हालेका मतदाताले समेत पत्याएका छैनन् भने अरूको त के कुरा !