गेर्खुटारमा रामशरण प्याकुरेल सरलाई भेटेर घर फर्किनका लागि ढुङ्गेतिर लाग्दै थिएँ। गेर्खुटारभन्दा तल राजमार्गमा आइपुगेपछि मन बदलियो— ‘यहाँ त आइसकियो, एक पटक बेत्रावती पनि टेकेर फर्किऊँ न त!’

बेत्रावती रसुवा र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने, दुवै जिल्लातर्फ एउटै नाम भएको बजार हो। बेत्रावती नपुगेको दुई दशक भइसकेको थियो। विदुर नगरपालिका १० नम्बर वडा कार्यालयबाट बेत्रावतीसम्मको दूरी लगभग ६ किलोमिटर मात्र छ। मोटरसाइकल ठाउँ-ठाउँमा रोक्दै, फोनमा फोटोहरू खिच्दै १० मिनेटमै बेत्रावती पुगेँ।

बेत्रावती ठूलो बस्ती मात्र होइन, निकै सुन्दर अनि विकसित बजार भइसकेको रहेछ। एउटा ठूलो घरको माथिल्लो तलामा घण्टाघरको जस्तै घडी राखिएको थियो; त्यो घर न्युयोर्कमा बस्ने मेरा मित्र योगेश डङ्गोलको थियो।

बजार क्षेत्र पार गर्दै फलाखु खोलाको पुल तरेर पारिपट्टि रसुवा पुगेँ। हाइड्रोपावरका गाडीहरूको ताँती थियो। गाडीको चहलपहलले गर्दा होला, पुल जीर्ण देखिन्थ्यो। रसुवातर्फको सडक हिलाम्य थियो। सायद गल्छी-रसुवागढी राजमार्गको कार्यालयले पुनर्निर्माण गर्ने योजना राखेकाले त्यहाँ काम पनि हुँदै थियो।

सवारीसाधनहरू जीर्ण पुलबाटै पार भइरहेका थिए। सँगै माथिल्लोतर्फ बनेको ठूलो र आधुनिक पुलमा भने घरका सामान राखिएका थिए। फलामे छड, ढुङ्गा, इँटा राखेर पुलमा अवरोध गरिएको थियो। त्यसैले त्यो पुल चल्तीमा आएकै थिएन।

त्यो पुलको फोटो खिच्दै थिएँ, एक जना महिला च्याठ्ठिएर आइन्। “तपाईँ पत्रकार हो कि के हो? यो पुलले गर्दा मेरो यो घर बस्नै नहुने भयो, ठाउँ-ठाउँमा चर्किएको छ। मुआब्जा दिनका लागि लेखिदिनुस् तपाईँले। मुआब्जा नदिएसम्म हामी यो पुल चल्न र मोटर गुड्न दिँदैनौँ,” ती महिलाले भनिन्।

सायद पहिले पनि पत्रकारहरू गएर फोटो खिच्ने गरेकाले होला, उनले फोटो खिच्नासाथ मलाई पत्रकार भनेर अनुमान लगाइहालिन्। सरकारले मुआब्जा थोरै दिएकाले चित्त नबुझेर पुल खोल्न नदिएको पनि बताइन्। “म त पत्रकार होइन” भन्दै त्यहाँबाट उम्किएँ।

मैले पहिलो पटक बेत्रावती टेकेको २०४४ सालमा हो। ९ कक्षामा पढ्दा स्कुले सहपाठीको बिहेमा त्यही बजार हुँदै रसुवाको डाँडागाउँ जन्ती गएको थिएँ। धुन्चेसम्म सडक पुगे पनि विदुरको ढुङ्गेबाट कच्ची र ग्राभेल सडक थियो त्यतिखेर। एकतर्फी (सिंगल लेन) को सडक थियो; अर्को दिशाबाट गाडी आएको देखेर परैबाट साइड लगाउनुपर्ने अवस्था थियो।

तर अहिले सडकमा फराकिला दुई लेन थिए। बेत्रावतीपारि तुप्चेको अक्करेदेखि सोलेसम्म कालोपत्रे सडक र त्यसको छेउमा भव्य घरैघर थिए। त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका लागि पानी लैजाने नहरको हेडगेट मर्मत हुँदै थियो। भैँसे र पारि अक्करे जोड्ने मोटर चल्ने पुल भर्खरै निर्माण सकिएको थियो।

डेढ दशकअघिसम्म पनि विकट जस्तो लाग्ने भैँसेमा बनेका घरहरू, सडक र ढल देख्दा गाउँमा साँच्चै विकास आएछ भनेर महसुस भयो।

घर फर्किने क्रममा अलिक तल २ नम्बर पुलमा आइपुगेपछि एक्कासि क्याम्पसका सहपाठी कृष्ण प्याकुरेलको सम्झना आयो। उहाँको घर भैँसे बजारमै पर्थ्यो। एक पटक पुगेको पनि थिएँ, तर यो विकासले गर्दा कहाँनेर हो भनेर पहिल्याउन सकिनँ।

फोन नम्बर थिएन। मोटरसाइकल छेउमा रोकेर मेसेन्जरमा कल गरेँ। उहाँको घर कटेर डेढ किलोमिटर पार गरिसकिएछ; फेरि फर्किएँ।

सडकभन्दा माथिल्लो साइडमा निकै भव्य घर बनाउनुभएको रहेछ कृष्णले। अस्वस्थताका कारण लामो समयसम्म विदुरमै स्टेसनरी र किताबको थोक पसल गरेर अहिले घरमै आराम गरी बसिरहनुभएको थियो। क्याम्पस जीवनदेखि इन्सेक सम्बद्ध संस्थामा काम गर्दाका पुराना यादहरू ताजा गरियो।

बिहान ६ बजे सुरु हुने कक्षाका लागि १५ किलोमिटर दूरीको बेत्रावतीबाट समेत साथीहरू पढ्न आउँथे। साइकलको कैँची पेल्दै कच्ची सडकमा १५ किलोमिटर यात्रा गर्नु चानचुने थिएन। ती दिन र अहिलेको सुविधा सम्झिँदा ‘नेपालमा केही भएन’ भनेर भाष्य खडा गर्नेहरूका विवेकप्रति धिक्कार्न मन लाग्छ।

भैँसेबाट पिपल्टार फर्किँदै गर्दा चिनियाँ बीवाईडी गाडीका लाम भेटिए। केरुङबाट रसुवागढी हुँदै ती गाडीहरू आयात भई काठमाडौँमा रहेका सोरुमहरूमा जाँदै थिए। ट्रक र कन्टेनरहरूको पनि त्यस्तै लाम र चहलपहल थियो।

माथिको यो प्रसङ्ग थियो झण्डै डेढ वर्ष अघिको अर्थात २०८२ बैशाखको ।

अब अहिलेको प्रसङ्गः
धेरै पछाडि फर्किनै पर्दैन, दुई दशकअघिसम्म पनि नुवाकोटबाट तराईका जिल्लाहरूमा जानुपर्दा काठमाडौँ हुँदै जाने मार्ग मात्र थियो। अहिले राजधानीसँग जोड्ने नुवाकोटका तीनवटा सडकहरू छन् (भलै विगतका सरकारका केही कुकर्मले सात दशक पुरानो सडक खण्डहर भएको छ, जसलाई पुनः सञ्चालन गर्न टड्कारो आवश्यकता छ)।

त्रिशूली नदीमा बेत्रावतीदेखि गल्छीसम्मै हरेक २-३ किलोमिटरमा मोटर चल्ने पक्की पुल बनिसकेका थिए। देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रदेखि रसुवागढीसम्मै हरेक ४-५ किलोमिटरको दूरीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू थिए। नेपालमै पहिलो र सबैभन्दा ठूलो २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टसमेत जडान भई बिजुली उत्पादन गरिरहेको थियो।

छोटो समयका लागि गएकाले धेरै दिन नुवाकोट बस्न सकिएन। तर जतिन्जेल बसियो, जिल्लाको साँच्चै परिवर्तन देखेर फर्किएँ। बाल्यकालमा तारुका मामाघर जानुपर्दा बिहान खाना खाएर १० बजे हिँड्दा साँझ ५ बजे बल्ल पुगिन्थ्यो। तर यसपालि आमाको मुख हेर्ने औँसीमा हजुरआमालाई भेट्न जाँदा मोटरसाइकलमा २५ मिनेटभन्दा बढी लागेन।

मैले थाहा पाउँदासम्म दुई दिन लगाएर मङ्सिर पूर्णिमामा गाउँलेहरू दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गर्न जान्थे। तर घरबाट बिहान ७ बजे निस्किएर महादेवको मन्दिरमा रुद्री पूजा गरी, घण्टौँ लाम लागेर दर्शन गर्दा पनि दिउँसो २ नबज्दै घर आइपुगियो।

तर, तादी क्षेत्रबाहेक त्रिशूली नदी किनारमा सयौँ वर्षदेखि हाम्रा हजुरबा-हजुरआमाहरूले देख्दै आउनुभएको दृश्य भदौ १० को बाढीले तहसनहस मात्र पारेन, सिङ्गो मानव सभ्यता र विकास चकनाचुर बनाएको छ। त्रिशूली नदी किनारका मात्र होइन, नदीको सतहभन्दा तीन सय मिटर अग्ला ठाउँमा रहेका संरचनाहरू (घर, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सडक) केही बाँकी रहेनन्।

आउँदा दशकौँसम्म पनि केही गर्न नमिल्ने गरी ती ठाउँहरू पुरिएका छन्, जमिनको संरचना खलबलिएको छ। पहिलेको भन्दा नदीको सतह २० मिटर माथिबाट बगिरहेको भुक्तभोगीहरूले बताइरहेका छन्। डुबेको त्रिशूली पावरहाउस र देबीघाटमा माथि उक्लिएको नदी सतह हेर्दा कतिपय स्थानमा यो अझै माथि उक्लिएको हुनसक्छ ।

कति मानिस हराए? कति रकमको भौतिक क्षति भयो? यसको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ? बाँचेकाहरूको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ?—न कुनै हिसाब छ, न कुनै तथ्याङ्क छ। कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नै सकेको देखिँदैन, किनकि नेपालको इतिहासमा यस्तो वितण्डा र क्षति कहिल्यै भएकै थिएन।

२०७२ (सन् २०१५) को भूकम्पमा ९ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। भौतिक क्षति भए पनि बाँचेका पीडितहरूले त्यहाँ खनेर, खोस्रिएर आफूसँग भएको नगद तथा जिन्सी निकाल्न सकेका थिए। घर र भवन भत्किए पनि त्यो पन्छाएर पुनः घर बनाउन सक्ने आधार बाँकी थियो। खेतबारीलाई केही भएको थिएन।

तर अहिले नदी छेउछाउमा सयौँ वर्षदेखि खेती गरिँदै आएका खेत र सयौँ वर्ष पुराना बस्तीहरू बगर बनेका छन्। रुखो बालुवा र भयंकर ठूला ढुङ्गाहरूले खेत भरिएकाले न घर बनाउन मिल्ने अवस्था छ, न त खेती नै हुन्छ। एक हिसाबले त्रिशूली नदी छेउछाउका बजार र खेतबारी मरुभूमि बनेका छन्।

यो बाढीले आर्थिक रूपमा रसुवा र नुवाकोटलाई जति क्षति पुर्‍याएको छ, अरू कुनै जिल्लालाई भएको छैन। रसुवामा रसुवागढीको सरकारी संरचनादेखि लिएर जलविद्युत् आयोजनाहरूको नामनिसान छैन भने स्याफ्रुबेँसीको तल्लो भाग र टिमुरेजस्ता बजारका कुनै चिनोसमेत बाँकी छैनन्।

धेरै घरहरू, खेतीयोग्य जमिन अनि ऐतिहासिक बजारतर्फ नियाल्दा नुवाकोटलाई जति भयंकर क्षति अरूलाई पुगेको छैन। सोले, बेत्रावती, तुप्चे, माछापोखरी, बागवानी फार्म, गौरीबेँसी, बुनीफाँट, महादेवफाँट, छत्रेफाँट, तारुकाबेँसी लगायतका क्षेत्रहरूमा लाखौँ रोपनी खेत बगर भएका छन्। बेत्रावती, अक्करे, भैँसे, त्रिशूली, ढुङ्गे, देवीघाट बजार नै नामेट भएका छन्।

ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू उत्तरगया, त्रिशूली र देवीघाटका मन्दिरहरू पनि सबै बगेका छन्। मैले बेत्रावतीदेखि तारूकाघाटसम्मका जे जति फोटो खिँचे नदी छेउछाउका अब ती मेरो फोनको क्यामराको लाइब्रेरीमै सिमित रहे । संभवत ती दृश्यहरू अब कहिल्यै त्यही रूपमा देखिनेछैनन् ।

यतिखेर नेपालभन्दा विपरित भूगोलमा रहेर यो टिप्पणी लेखिरहँदा त्यो बेत्रावती सम्झिरहेको छु । जहाँ मानव सभ्यताको तहसनहस भएकमो छ । मित्र योगेशको त्यो घण्टाघरको माथिल्लो भागमात्र बगरको बीचमा देखिन्छ । पुल, सडक, बाँकी घरहरू केही छैनन् । त्रिशूली नदीभन्दा एकसय मिटर माथि रहेको मित्र कृष्णजीको त्यो घरका दुइ तल्ला पुरै बालुवामा पुरिएको छ ।

देबीघाट बजार केही बाँकी छैन । कसैले कल्पना नगरेको ठाउँसम्म खोला पुगेर वृद्धाश्रम समेत तल्लो तल्ला पुरेको छ ।

म जन्मिनुभन्दा एक दशकअघि नै मेरो घरभन्दा दुई कान्लातल कालोपत्रे सडक बनिसकेको थियो। काठमाडौँको बालाजुदेखि ठ्याक्कै ६० किलोमिटरमा हाम्रो घर थियो। त्यो सडक त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २०१७ सालमा शिलान्यास भएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

२०२३ सालमा २१ मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट उत्पादन भयो। जलविद्युत् केन्द्रलाई हामी त्यतिखेर ‘पावर हाउस’ भनेर चिन्यौँ। हाम्रो घरबाट पावर हाउस भएको त्रिशूली बजार १० किलोमिटर मात्र टाढा थियो।

त्रिशूलीबाट बिजुली उत्पादन हुँदा यो आयोजना नेपालको तेस्रो विद्युत् आयोजना थियो (राणाकालमै बनेका फर्पिङ र सुन्दरीजलपछिको तेस्रो आयोजना)। भलै मेरो घरमा बिजुली बत्ती बल्न भने अर्को दुई दशक लाग्यो; २०४३ सालमा मात्र हामीकहाँ विद्युतीकरण भएको हो।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरले यस्तो प्रकोप परेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यही सातादेखि सुरु हुने ८१ औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनकै विषयलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिँदै छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी हुने भनिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आफैँ आएर सेप्टेम्बर २४ तारिखमा सम्बोधन गर्ने चर्चा चलेको छ।

पक्कै हो, जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वको तापक्रम बढिरहेको छ। त्यसको प्रभावले हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको छ अनि गर्मी याममा हिमालहरू अस्वाभाविक रूपमा पग्लिन थालेका छन् र हिमनदी तथा हिमतालहरू फुट्न/पग्लिन सुरु गरेका छन्।

अतिवृष्टि, खडेरी, खेतीबारीमा अनेक किसिमका किरा र रोगहरू पनि पर्यावरणमा आएको परिवर्तनकै परिणाम हुन्। तर यसको पुष्टि गराउने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आधार नेपाल सरकारसँग पर्याप्त छ त? त्योभन्दा पनि विकसित देशहरूकै कारण यो असर नेपालसम्म पुगेको र परेको हो भन्ने दह्रो प्रमाण नेपालसँग देखिँदैन।

बोलेरभन्दा पनि यो युग तथ्यहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने समय हो। दुई हप्ताअघि भएको यो महाप्रलयको कारक विकसित देशहरू हुन् भन्ने ठोस प्रमाण नेपालले बनाएर राख्नुपर्छ। अमेरिका, चीन, रुस, भारत, ब्राजिल, खाडी मुलुकहरू, जापानजस्ता विकसित देशहरूका कारणले पर्यावरण परिवर्तन भएको भन्ने तथ्य त मान्न सकिएला, तर अर्को गोलार्द्धमा रहेका अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिलजस्ता देशका कारण नेपालको हिमनदी फुटेको वा हिमाल चिरा परेको हो भनेर दाबी गर्ने स्पष्ट तथ्य भएन भने, अहिले जति यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा परेको छ, दह्रो पुष्ट्याइँ र प्रमाणको अभावमा यो विषय पानीको फोकाजस्तै फुट्नेछ।

उसै त वर्तमान विश्व परिदृश्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निकै कमजोर भएको छ। रुस-युक्रेन युद्ध साढे चार वर्षसम्म पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन र त्यहाँ राष्ट्रसङ्घको प्रभाव शून्य देखिएको छ। त्यस्तै इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धमा समेत राष्ट्रसङ्घ निकै कमजोर र प्रभावहीन हुन पुग्यो।

सुरक्षा परिषद्मा इजरायलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएपछि अमेरिका आक्रोशित भयो, जसका कारण वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घलाई अमेरिकी सरकारले दिँदै आएको ठूलो बजेट कटौती गरेका छन् भने राष्ट्रसङ्घकै जस्तो काम गर्ने संस्था ‘बोर्ड अफ पिस’ गठनको प्रस्ताव गरेर अमेरिकाले त्यसमा बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ।

ट्रम्प उसै पनि जलवायु परिवर्तनका विरोधी हुन्। ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा अमेरिका आबद्ध भएका कैयौँ सन्धि-सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गराइसकेका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई ट्रम्प अफवाह भन्दै आएका छन्।

यी र यस्तै कारणले नेपालले महासभामा उठाउने क्षतिपूर्तिको मुद्दाप्रति ठूला देशहरूको चासो रहने कुरामा शङ्का छ। चीन आफैँमा विकासका लागि प्रकृतिको अधिकतम दोहनमा लिप्त छ। नेपालसँग जोडिएको तिब्बतको धेरै क्षेत्रफलमा खानी उत्खनन गर्ने, सगरमाथाको फेदीसम्म मोटरबाटोले जोड्ने र तिब्बतको कमजोर भू-बनोटमा अत्यधिक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने काम उसले गर्दै आएको छ।

उता अमेरिकामा पूर्ववर्ती सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननमा गरेको नियन्त्रण अहिले खुकुलो छ। टेक्सस, ओक्लाहोमा, लुइजियाना, न्यू मेक्सिकोलगायतका राज्यहरूमा पेट्रोलियमको अधिकतम दोहन भइरहेको छ। जमिनमुनि ४-५ किलोमिटरसम्म ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्दा त्यसले गर्ने क्षति आज नभए पनि केही दशकभित्र भयावह हुनेछ, तर त्यसको परवाह गरिएको पाइँदैन। आफ्नो देश र जनताको भविष्यप्रति नसोच्ने अनि वर्तमानमै रमाउने शासकहरूले भरिएको वर्तमान विश्व राजनीतिक मञ्चमा नेपालले उठाउने पीडाको चासो र क्षतिपूर्ति यी देशहरूबाट भरपाइ होला भनेर कल्पनासमेत नगरे हुन्छ।

बरु नेपालले तत्कालैदेखि जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय निकायका विज्ञहरूलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेर, अध्ययनका साथ विश्वसनीय र अकाट्य प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला गर्ने वा सोचिरहने समय छैन। यो काम तुरुन्त थाल्नुपर्छ।

यो पीडालाई बिट मार्नुअघि भर्खरै मात्र मेरो एक जना अमेरिकी साथीसँग भएको कुराकानीको सानो सन्दर्भ राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे मसँग निकै चासो राख्दै उसले सोध्यो— “जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई नोक्सान पुगेको हो भने नेपालले पहिलो दाबी त चीनसँग पो गर्नुपर्छ, अमेरिका, युरोप, क्यानडा वा ब्राजिलसँग किन?”

उसले यी देशहरू नेपालबाट हजारौँ माइल टाढा रहेको र यी देशका गतिविधिले नेपाललाई असर परेको भन्ने प्रमाण केही छ र? भन्दै प्रश्न पनि गर्‍यो।

जनबोलीमा ‘ले-म्यान’ अर्थात् सर्वसाधारण जनताका रूपमा रहेको त्यो साथीको जस्तै गरी अमेरिकी सरकार मात्र नभएर यहाँका विज्ञहरूले पनि यो प्रश्न पक्कै राख्नेछन्। किनकि करदाताबाट उठाएर जम्मा गरिएको रकम बाह्य मुलुकलाई अब बाँड्ने होइन भन्ने स्वार्थी भावना त्यहाँको एउटा वर्गमा बढ्दै गएको छ। त्यो प्रश्नको दह्रो र प्रभावकारी जवाफ नेपाल सरकारसँग भएन भने यो विषय पनि अन्य मुद्दाहरूजस्तै बिस्तारै सेलाउँदै जानेछ।