डेमोक्र्याट पार्टीको सन् २००० मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीसमेत थिएनन्, बाराक ओबामा। इलनोई राज्यको राज्य विधानसभा सदस्य उनी लस एन्जलसमा हलबाहिरका ठूल्ठूला स्क्रिनमा सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर फर्किएका थिए।
स्क्रिनमा सम्मेलन हेरेर फर्किएको आठ वर्षमा (सन् २००८) मा उनी संसारको सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति बनिसकेका थिए। २००४ मा डेमेक्र्याटबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जोन केरीलाई कसैले इलनोई राज्यमा राम्रो बोल्ने डेमोक्र्याट ठिटो छ भनेर सिफारिस गर्दा केरीले हेरौंला भनेका थिए।
सिकागोमा ओबामालाई भेटेपछि प्रभावित भए, र उनैको उम्मेदवारी अनुमोदन गर्न बोस्टनमा हुन लागेको सम्मेलनमा 'कि नोट स्पिकर' बनाए। केरी त जर्ज बुसस“ग पराजित भए, तर एउटै भाषणले ओबामालाई चार वर्षपछि राष्ट्रपति हुने ढोका खोल्दियो।
उनलाई मौका दिने केरी ओबामाको दोस्रो कालमा मन्त्री छन। टेलिभिजनको प्राइम टाइममा लाइभ प्रसारण भएको ओबामाको भाषणले अमेरिकीको मन जित्यो। त्यसमा उनले अमेरिकामा रेड अमेरिकन (डेमोक्र्याट), ब्लु अमेरिका (रिपब्लिकन) छैन युनाइटेड अमेरिका छ भन्दै ताली खाएका थिए। चार वर्षपछि प्राइमरी चुनावमा उनले हिलारी क्लिन्टनलाई पछि पारेर डेमोक्र्याटको राष्ट्रपति उम्मेदवार बने, अन्ततः अमेरिकी जनताको मन जिते।
नेपालमा 'लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स' र हावर्ड विश्वविद्यालय पढेका स्वर्णिम वाग्लेलाई यसपालि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाउनै हम्मे परिरहेको छ। उनको आवेदनमा यो संस्थापन क्याम्पको कि देउवा क्याम्पको भनेर विवाद भयो, चितवन कांग्रेसमा। उनले क्रियाशील सदस्यता पाइहाले पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुग्न १० वर्ष कुर्नपर्नेछ।
कांग्रेसको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष नभई केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाइन्न। आफ्नै मुलुकमा त्यो पनि सक्रिय राजनीति गर्ने सपना देख्ने वाग्ले योजना आयोगमा कांग्रेसको कोटामा सदस्य बन्ने अवसर पाएपछि विश्व बैंकको आकर्षक जागिर छाडेर फर्केका थिए।
योजना आयोगलाई घर फर्किने बाटो बनाए पनि पार्टीकै राजनीति योजना भएकाले कांग्रेसकै एउटा समूहले गभर्नर बनाउने प्रयास गर्छौंभन्दा उनले अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए। संसारका जुनसुकै देशमा जागिर खान सक्ने योग्यता÷क्षमता बोकेका उनले आस्थाको पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता पाउन हम्मे परेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा स्वच्छ आचरण र क्षमतावान् प्रशासकको छवि बनाएका रामेश्वर खनाल समाजमा ‘सेलेब्रिटी’ भन्दा कम्ता छैनन् । साढे दुई वर्षअघि पार्टी सदस्यता लिएका उनलाई पनि क्रियाशीलता दिन आनकानी गरिरहेको छ, कांग्रेस।
‘पार्टी गतिशील हुन ताजा अनुहार आउने र पुराना बाहिरिने क्रम निरन्तर चलिरहनुपर्छ', डा. वाग्ले भन्छन्, ‘तर कांग्रेसमा नयाँका लागि ढोका बन्द गरेर, पुरानाले बाहिर जाने ढोकामा भोटेताल्चा ठोकेका रहेछन्।' टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउन क्याबिनेटका सदस्य डेविड मिलिबान्डलाई बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री भनिन्थ्यो । तर २०१० मा लेबर नेताको चुनावमा आफ्नै भाइ एडवार्डस“ग थोरै भोटले हारेपछि उनको राजनीति सिद्धियो।
उनी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थान इन्टरन्यासनल रेस्क्यु कमिटीको अध्यक्षको रूपमा अमेरिकामा कार्यरत छन् । दाजुलाई हराएर लेबर नेता भएका एडवार्ड मिलिबान्डले पनि २०१५ को चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीसँग हारेपछि राजीनामा गरिसकेका छन्, उनको राजनीति सिद्धिसकेको छ। ‘म अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्न सक्ने उमेर (चार दशक) मा छु,' उनी भन्छन्, ‘तर यो बेला मैंले कामको लागि स्पेस पाउन एसएलसी पास गर्नेबित्तिकै पार्टीमा सक्रिय भइसक्नुपर्ने रहेछ।'
जसरी ताजा अनुहारका लागि छेकबार लगाइएको छ, त्यसैगरी छिरेकाहरू कहिले ननिस्कने प्रवृत्ति छ । ८० वर्षका सुशील कोइराला फेरि पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन खोज्दैछन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी फुटाएर अध्यक्ष भइसकेका शेरबहादुर देउवा, ७० ले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । रामचन्द्र पौडेल, ७१ पार्टी सभापति यसचोटि मेरो पालो भनेर गनगन गरिरहेका छन्।
३९ वर्षका गगन थापालाई नेता आलोका“चो सम्झिन्छन् । जबकि, डेविड मिलिबान्डले पार्टी नेतामा हारेपछि ४४ वर्षकै उमेरमा अवकाश लिएका थिए । डा. वाग्ले ताजा अनुहारलाई रोक्नकै लागि संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको एजेन्डाबाट किनारा गर्न सबै दल सहमत भएको दाबी गर्छन्।
‘नत्र गगन थापा वा गोकर्ण विष्टजस्ता नेता एकैचोटी नेतृत्वको सिटमा बस्ने, पाकाले सन्न्यास लिनुपर्ने अवस्था आउथ्यो,ु उनी भन्छन् । दुई अवधिभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाइने र चुनाव हारे नेतृत्वबाट बाहिरिने थिति बसाल्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन्।
माधव नेपालले पहिलो संविधानसभामा पार्टी हारेपछि राजीनामा त गरे, तर ‘ब्याकडोरु बाट संविधान सभामा आए । फेरि अध्यक्षमै चुनाव लडे । एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभा चुनाव हार्यो, नेतृत्व उही छ । ‘यहा“ पार्टी हार्छ नेताले हार्दैन, उनी टिप्पणी गर्छन्।
रामेश्वर खनालको अनुभवमा अरू काम नपाएपछि जिल्ला राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति छ। पार्टीमा समय बिताउँदै गएपछि त्यसैको लाभांश खोजिँदो रहेछ । ‘हामी यति जेल बस्यौं÷पुलिसलाई ढुंगा हान्यौं, फलानो पार्टीमा आउनेबित्तिकै भाग खोज्ने भनिँदो रहेछ, उनी सुनाउँछन्।
विकसित देशमा पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता भन्ने हँदैन । पार्टीले उम्मेदवार बनाउ“दा जनताको मन जित्न सक्ने अनुहार खोज्छ। जनताको मन जिते रातारात नेतृत्वमा आउन सक्छ । पार्टीमा यति वर्ष योगदान गरेको, जेल बसेको जस्तो कुरा निर्णायक हुन्न। प्रजातन्त्र भनेकै जनअनुमोदित प्रणाली भएकाले जनताले मन पराउने अनुहारको खोजी हुन्छ । ओबामालाई भर्खर आएको कसैले भनेन।
‘ओबामालाई डेमोक्र्याटले उम्मेदवार बनाउने बेला केनेडी विरासतका टेड केनेडी इच्छुक थिए, तर जनताको रुचि हेरिने हु“दा उनी पछि परे,’ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सुनाउँछन्।
कांग्रेस पार्टी हैन, पाटी भयो- लामो समय सुनिँदै आएको छ । डेढ वर्षको बसाइमा वाग्लेले त्यही अनुभव गरे । लथालिंग छ, व्यावसायिक रूपले व्यवस्थित छैन । प्रणाली, पद्धति केही छैन । केन्द्रीय समिति नै औपचारिकमात्र छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा नेतालाई दिन्छ । व्यावसायिक व्यवस्थापन हुनुप¥यो। पार्टीको सभापति चुस्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) जस्तो हुनुपर्छ, केन्द्रीय समिति त्यो संस्थाको सञ्चालक समिति जस्तो।
हरेक मुद्दामा, मन्थन÷बहस हुनप¥यो । ‘जटिल मुद्दाको छिनोफानो मतदानमार्फत गरेको याद छैन', वाग्ले भन्छन्, 'आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास छैन ।’ अर्थशास्त्री पौडेलका अनुसार कांग्रेसमा अध्यक्ष नै सर्वेसर्वाजस्तो देखिन्छ, महामन्त्रीको भूमिका देखिन्न।
बीपीजस्ता भिजन र व्यक्तित्व भएका अध्यक्ष भए सर्वेसर्वा अध्यक्ष पनि स्वीकार्य हुन्छ । तर सुशील कोइराला वा शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलले सर्वेसर्वा बनाए पनि केही दिन सक्ने क्षमताका छैनन् । ‘फेरि अध्यक्ष बनाएर सर्वेसर्वा बनाएपछि गुण दोषको सबै भागी बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
‘उम्मेदवारी जोसुकैले घोषणा गरे पनि टाउको दुखाइ भएन’, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे टिप्पणी गर्छन्, ‘अध्यक्ष केका लागि बन्ने महत्वपूर्ण हो ।’ उम्मेदवारी घोषणा गर्नेका नीति÷कार्यक्रम के त भन्ने उनको प्रश्न छ।
सभापतिमा उम्मेदवार घोषणा गरेपछि समसामयिक मुद्दाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्यो । पार्टीलाई सरकारमा पुर्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम हुनुपर्यो। विदेश नीति कस्तो हुने? सबैलाई संगठित गर्ने शक्ति छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा 'रिकग्नाइज' गर्ने खालको व्यक्तित्व छ कि छैन हेर्नुपर्यो । ‘म फलानो गुटको भनेर भोट हाल्ने पाराले कांग्रेस त अघि नबढ्नेमात्र हैन, इमानदार नागरिकको कर्तव्य पनि पूरा हुँदैन,' उनी भन्छन्।
यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई विकासको चाहना र नेपालको सामाजिक संरचनालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाको बनाउन ताजा मान्छेको सख्त जरुरी छ । विश्व नामी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका होनहार युवाहरू काम गर्ने अवसर पाए पार्टी प्रवेश गर्ने वाग्लेमात्र छैनन, ठूलै जमात निस्किन सक्छन्।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र ब्राउन युनिभर्सिटीमा पढेका र अहिले विश्वबैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. शैलेश तिवारीले अलि अघि अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टी वा सरकारी संयन्त्रमा स्पेस पाए विदेशमा आकर्षक जागिर छाडेर स्वदेश फर्किन तयार युवा थुप्रै रहेको सुनाएका थिए।
अर्थशास्त्री डा. पाण्डेका अनुसार कांग्रेसलाई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको पार्टी बनाउन 'फ्रेस ब्लड' इन्जेक्ट नगरी हुन्न । जसले नयाँ आइडिया दिन सकोस्, चलिरहेको पुरातनपन्थी सोचभन्दा भिन्न तरिकाले सोचोस् । यसका लागि विधान बाधक छ, भने खारेज गरी नयाँ विधान ल्याउनपर्यो।
३३ प्रतिशत महिला भन्न सकिन्छ भने युवालाई एक तिहाइ गर्न किन नसकिने। जिल्लादेखि युवालाई समावेश गर्नुपर्यो। अवस्था डरलाग्दो भयो । युवा ट्रेन्ड हुन पाएन। युवा पनि निर्भर भए । यसको कारण स्थानीय चुनाव नहुनु एउटा कारण। भ्रातृसंगठनको चुनाव भएन । निर्वाचित भएर काम देखाएको मान्छे भए नेतानिर्भर हुने थिएन । नेतृत्वले नताने पनि ग्रासरुटबाटै दबाबमार्फत टिकट पाउथ्यो।
लेनदेन पारदर्शी
राजनीति सङ्ल्याएर पार्टीलाई जनमुखी बनाउने हो, मुलुकलाई विकासतिर लम्क्याउने हो भने भड्किलो÷खर्चिलो चुनाव सुधार गर्न र पार्टीको सञ्चालन पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । गएको संविधानसभा चुनावमा जितेका मात्र हैन, प्रतिस्पर्धामा आएका समेत अधिकांशले एक करोड रुपैया“को हाराहारीमा खर्च गरेका छन्। यसरी चुनाव लड्न परेपछि पैसा संकलन र उठाउने काम त्यसरी नै गर्नुपर्यो।
त्यही भएर चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्ने ध्याउन्न हुन्छ, मन्त्री बनेपछि सोहोर्ने ध्याउन्न । यसैले मन्त्री बन्ने निश्चित भएकाले पनि बढी पैसा कमाउने मन्त्रालय छान्न खोज्छन् । ‘अनि, समृद्धि÷सुशासनको सपना कसरी साकार कसरी हुन्छ,' वाग्ले प्रश्न गर्छन्।
मन्त्री बन्न नपाएकाले सांसद विकास कोषमा बजेट बढाउन माग गर्छन्। आकर्षक पदका लागि व्यक्ति बोकेर नेताकहा“ लविङ गर्न पुग्छन् । संसदीय समितिमा बसेर दलाली गर्छन्।
कांग्रेसकै महाधिवेशनमा यसअघि तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपालि ६ करोड रुपैया“ खर्च हुने अनुमान छ । तर, त्यो पैसा कहा“बाट आयो भन्ने न अघि पारदर्शी गरिएको थियो, न अब गरिनेछ।
भरपर्दो स्रोतका अनुसार गएको महाधिवेशनमा पार्टीले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार शेर्माकै भागमा एक करोड रुपैयाँ परेको थियो । उनले उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग सल्लाह गरे।
सबै स्थानीय विकास अधिकारीस“ग सम्बद्ध जिल्लामा विनियोजित बजेटअनुसार पैसा संकलन गर्ने निक्र्योल निकालियो, र संकलन गरियो । आखिर, एलडीओले दिएको पैसा त राज्यकोषकै हो । पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, तर पारदर्शी हुनपर्छ । अमेरिकामा पनि भ्रष्टाचारमुक्त छैन।
कांग्रेस महाधिवेशनमा यसअघि तीन करोड रुपैया खर्च भएको थियो। यसपालि ६ करोड खरच हुने अनुमान छ। तर त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने न अघि पारदर्शी गरिएको थियो, न अब गरिनेछ। स्रोतका अनुसार गएको महाधिवेशनमा पार्टीले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री पूर्णकुमार शेर्माकै भागमा एक करोड रुपैँया परेको थियो।
कोक ब्रदर्स रिपब्लिकनलाई फाइनान्स गर्नेका रूपमा चिनिन्छन् । तर उनले दिने रकम पारदर्शी हुन्छ, सबैले थाहा पाउँछन् । यसैले उनले कर छलेर चन्दा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न।
अर्कोतिर उनलाई मात्र फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले कुनै नीति ल्याए पत्रकारमात्र हैन, जोसुकै नागरिकले विश्लेषण, अनुमान गर्न सक्छन् । ‘कांग्रेसले यसपटक चन्दा र खर्च पारदर्शी गर्दिओस्, एउटा असल सुरुवात हुनेछ,' वाग्ले भन्छन्।
वैचारिक अस्पष्टता
विश्लेषक हरि शर्माका अनुसार कांग्रेस विचारले ड्राइभ गरेको पार्टी हो, अहिले विचार शून्य छ । कांग्रेसको नेतृत्व विचार दिन असक्षम छ, सबैलाई थाहा छ । ‘तर विचार दिन नसक्ने भएपछि पार्टीभित्र छलफल÷बहस गर्ने मौका पर्यो', उनी थप्छन्।
समाजमा राष्ट्रियताको यत्रो बहस सुरु भएको छ। तर राष्ट्रियताबारे कांग्रेसको विचार आउँदैन । ‘उसले त पार्टी भित्र मन्थन÷बहस गराएर नेपाली राष्ट्रियताबारे आफ्नो विचार जनतासमक्ष राख्न सक्नुपथ्र्यो,' उनी थप्छन्।
उदारीकरणमा कांग्रेस त्यस्तै चुकेको छ । २०४८ सालमा निर्वाचित कांग्रेसकै सरकारको पालामा उदारीकरणलाई तीव्रता दिइयो । तर उदारीकरणको चर्को विरोध पार्टीभित्रै छ । नेता कोही उदारीकरणको समर्थन गरिरहेका छन् त, कोही बीपीको समाजवादको राग अलापिरहेका छन्।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेलका अनुसार २०४८ सालको निर्वाचित सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्यो, तर त्यो कुरा चुनाव घोषणापत्रमा थिएन । ‘निजीकरणको गोल निर्धारित थिएन । त्यत्रो दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरा त घोषणापत्रमा नआई कसरी सुरु गरियो,' उनी प्रश्न गर्छन्।
सरकारमा गएपछि यस्तो निर्णय गर्न पहिला पार्टीमै पर्याप्त बहस, अनुसन्धान हुनपर्छ । ‘कांग्रेसले पार्टीको प्रस्तावना, घोषणापत्र परिवर्तन नगरी कार्यक्रम परिवर्तन गरिदियो’, उनी थप्छन्, ‘पार्टीको सैद्धान्तिक आधारअनुसार काम भएन, मुख्य समस्या यही हो।'
अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार विकासको कुरामा प्राथमिकता के हो, आउनपर्यो । पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषिलगायतमा कांग्रेसको नीति स्पष्ट हुनुपर्यो रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र कि रोजगारी यहा“ सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र कांग्रेसले भन्न पर्यो।
रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा जाने भए दक्ष जनशक्ति निर्माणका योजना बनाउनु पर्यो। रोजगारी यही सिर्जना गर्ने भए लगानी, विदेशी लगानीमा स्पष्ट धारणा चाहियो।आर्थिक विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी नजिक भनेर चिनिएका अर्थशास्त्रीहरूलाई बोलाइयो। समयमा सबै अर्थशास्त्री पुगे।
निर्धारित समय बितेको २०÷२५ मिनेटपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पार्टी कार्यालय आइपुगे, ४०÷४५ मिनेटपछि पार्टी सभापति सुशील कोइराला। त्यसपछि तपाईंहरू छलफल गर्दै गर्नुस्, नेताहरू एकछिन पछि आउनुहुन्छ भनेर सूचना दिइयो। डा. विश्वम्भर प्याकुरेल काम नपाएर आएको हो, यहाँ आउने समय दिए पाँच सय डलर माया मारेर सल्लाह दिन आएको हो भन्दै जुरुक्क उठेर बाहिरिए।
अर्थशास्त्री वाग्ले बीपी कोइरालाको विचारलाई वर्तमान सन्दर्भमा व्याख्या/विश्लेषण गरी आर्थिक नीतिमा आफ्नो प्रस्ट धारणा बनाउन नसकेकोमा छक्क पर्छन् । बीपी कोइरालाको विचारलाई समयानुकूल पुनव्र्याख्या जरुरी छ। उनका अनुसार कतिपय कुरा असान्दर्भिक भए, त्यसलाई परिवर्तित अवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्यो । वैचारिक रूपमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्यो।
‘व्याख्या, विश्लेषण केही छैन, बीपीको समाजवाद छोडेको छैन भन्दिएको छ, कम्युनिस्टसँग मिलेमतोमा संविधानमा अन्टसन्ट लेखेको छ,’ उनी गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार बीपीले आर्थिक विकासमा आएको नयाँ वेभ हेर्न पाएनन्। उनले देखेको माओको चीन थियो, देङ सियाओ पिङ देख्न पाएनन्। तैपनि चम्चाले दूध वितरण गर्ने हैन, गिलासभरि बाँड्न पुग्नेगरी पहिला दूध उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नुले बीपी आर्थिक नीतिमा गतिशील भएको देखिन्छ।
नियमनबिनाको छाडा उदारवाद चाहिएको हैन, तर उत्पादन बढाउन लगानी, विदेशी लगानी नभई हुन्न । बीपीले भनेका विचारस“ग मिल्दोजुल्दो आर्थिक नीतिबाट चिले, ब्राजिल, अर्जेन्टिना अघि बढेका छन् । वितरण गर्ने चीज सीमित रहेको अवस्थामा वितरणमुखी भएर मुलुक अघि बढ्ने हैन । करको आधार बनाउन पनि लगानी बढाउनै पर्छ।
‘गान्धी जीवित भएको भए पनि उनको विचार फरक भइसक्थ्यो,' अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे टिप्पणी गर्छन् । प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो । माध्यमको प्रयोग फरक भइसक्यो । या अवस्थामा राज्य निर्देशित समाजवाद असम्भव छ। बीपी कोइरालाको कुरा सामाजिक न्याय हुनुपर्यो भन्ने हो।
आर्थिक वृद्धि भयो भने राज्यको वितरण गर्ने खाम पनि ठूलो हुन्छ। ‘आर्थिक वृद्धिका लागि अवरोध हुने खालका नीति अहिलेको समाजवादी नीति हुन सक्तैन’, उनी भन्छन्, ‘आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी त प्रोत्साहित गर्नैपर्छ।'
वाग्लेका अनुसार २०४८ सालमा सुरु गरिएको उदारीकरण अपूरो क्रान्ति हो । त्यतिबेला बलियो नियमनकारी निकाय नभई बजार खुला गरिएकाले अपूरो भयो। यसैले दोस्रो पुस्ताको सुधार कार्यक्रम भनेर ल्याउनुपर्यो । गतिशील पार्टीले त्यतिबेलाको उपलब्धिमा गर्वका साथै कमजोरीमा आत्मालोचना गर्न पछि पर्नु हुन्न। सरकारमा नरह“दा पुरानाको कार्यकालको समीक्षा गरी कमजोरीबाट पाठ सिकेर भविष्यको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ।
यस्तो हुनपर्छ पार्टी अफिस- स्वर्णिम वाग्ले
नेपाली कांग्रेसजस्तो मुलुककै जेठो र ठूलो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय हमिङ (गुनगुनाइरहेको) हुनपर्छ, मतलब त्यहा“ एक्टिभिटी भइरहेको हुनपर्छ । रिसेप्सनमा फोनको घन्टी बजिरहेको, कम्प्युटर÷फोटोकपी मेसिन चलिरहेको, सभा कक्षमा बहस÷छलफल।
तर कांग्रेस पार्टीको अफिस छिर्दा मसानघाट जस्तो लाग्छ, कुनै जीवन छैन । मान्छे छन्, क्रियाशील सदस्यतामा मनोमानी भयो भनेर अनशन बसेका । आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय सफा÷व्यवस्थित बनाउन नसक्नेले देश समृद्ध बनाउने गफ दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
पदाधिकारीको अधिकांश भेटघाट केन्द्रीय कार्यालयमा हुनुपर्छ । पदाधिकारीको त अपोइन्टमेन्ट निश्चित हुनपर्छ । उनीहरूले क्यालेन्डर बनाएर, त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ । यहा“ गुट छ, गुटका नेताहरू निवासवाट गुटको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्छन्।
कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको गौरवशाली पार्टी हो । अफिसको भित्ता स्थापनाकाल (२००३ साल) देखिका महत्वपूर्ण फोटोहरू सजिएका फ्रेमले भरिएका हुन्, छिर्दा म्युजियम जस्तो लागोस् । त्यहाँ गज्जबको लाइब्रेरी होस्। कांग्रेसको इतिहास यस्तो छ, म्युजिअम पनि बनाउन सकिन्छ। महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू राखिनुपर्छ । २०१२ सालको वीरगन्ज घोषणापत्रको दस्तावेज, २०१५ सालको चुनाव घोषणापत्र आदि।
बीपीले सशस्त्र क्रान्ति आह्वान गर्दा जारी गरेको विज्ञप्ति, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किंदा जारी गरेको विज्ञप्ति म्युजियम÷लाइब्रेरीमा होस् । बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान आदिको भाषण वा अरू गतिविधिको भिडियो, अडियो होस् । अवलोकनकर्ताले ती हेर्न, सुन्न पाउन।
टिकट काटेर अवलोकन गर्न पाइने बनाउन सकिन्छ । संकलन गर्न नसकिने कुरै छैन । बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान आदिका नाममा हलहरू हुन् । बिल्डिङले नै इतिहास भनिरहेको होस् । ह्वाइट हाउसमा सबै राष्ट्रपतिका आकर्षक तेलचित्र छन्।
लिंकन आदिका बेडरुम दुरुस्त अवस्थामा छन् । नेताहरूले नदेखेका, थाहा नपाएका हैनन् । विदेश घुमेका छन्, देखेका छन् । दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका कांग्रेसीले पनि विदेश घुमेका छन् । दुःखलाग्दो कुरा, देखे पछि यहाँ पनि गरेर देखाउँछु भन्ने भएन।
यो त नेपाल हो, यहाँ यसरी नै चल्छ भन्ने मानसिकता भयो । यसका लागि स्रोत पारदर्शी गरेर, खर्च पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यस्तो अफिस बनाएपछि काम पनि त्यसैअनुसार हुने ग्यारेन्टी हुनपर्यो।
पार्टी कि सरकारमा हुन्छ, विपक्षमा हु“दा पनि सरकारमा जान कुरिरहेको हुन्छ । यसैले गृहकार्य भइरहेको हुन्छ । यसैले पार्टीमा समसामयिक मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धान बहस भइरहनुपर्छ । यसका लागि ‘रिसर्च विङ’ अनिवार्य हुनुपर्छ।
पार्टी सरकारमा गएपछि चाल्नुपर्ने कदमबारे पार्टीमा पहिले नै गृहकार्य भइसकेको हुन्छ। यसैले सरकारमा जानासाथ फटाफट दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय लिने गर्छन् । यहाँ पनि यस्तो अभ्यास सुरु गर्न ढिलो भइसक्यो । नीति प्रतिष्ठान त बनाइएको छ । अलि लेखपढ गर्ने भनिएका रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर खोइ अनुसन्धान?
बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढाइ सिध्याएपछि कन्जरभेटिभ पार्टीको 'रिसर्च विङ' मार्फत कन्जरभेटिभ पार्टीको राजनीति सुरु गरेका थिए । डेविड र एडवार्ड मिलिबान्ड पनि लेबरको रिसर्च विङका उम्दा उत्पादन थिए।
निर्वाचित नै शक्तिशाली हो । पार्टी केन्द्रीय समितिभन्दा संसदीय दल पावरफुल हुनपर्छ । बेलायतमा निर्वाचित नै सर्वेसर्वा हुन । लोकतन्त्रमा चुनाव हार्नेको भाउ हुँदैन । भूतपूर्व बनेर बसेका छन्, ठाउँ ओगटेका छन्।
पार्टी÷सरकारले डोहोर्याउन पर्ने हो । तर यहा“ समाज अघि बढ्दा पनि पार्टी पछिनै छ । कांग्रेसको वेबसाइट हेरौं, दयनीय छ । समाजमा वेबसाइड छ्याप्छ्याप्ती भएपछि चाहिने रहेछ भनेर औपचारिकताका लागि वेबसाइट बनाइएको छ । न पर्याप्त सूचना छ, न अपडेट। सोसल मिडियामा उपस्थिति उस्तै छ। वेबसाइट, सोसाल मिडिया आदिको प्रयोगमा त पार्टी समाजका लागि उदाहरणीय बन्न पर्ने हैन र? साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट
प्रतिक्रिया