काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन र अदालतको सङ्ख्या पर्याप्त भएर मात्र जनताले शीघ्र न्याय पाउने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताएका छन् । 

 

उनले यसका लागि अदालत र न्यायाधीश सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुका साथै न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा सकारात्मक सोच र उच्च नैतिकता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

 

मुलुकी संहिता दिवस, २०७९ को अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी संहिताहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आमजनतालाई सरल र छिटो छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बताए । अदालतलाई सबै किसिमका दबाब, प्रभाव र विकृतिबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्ररूपमा न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।

 

विसं २०७५ भदौ १ गते तत्कालीन मुलुकी संहितालाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकमा नयाँ फौजदारी र देवानी संहितालगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही दिवसको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भदौ १ गतेलाई मुलुकी संहिता दिवसको रूपमा मनाइदै आइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपालमा पहिलो पल्ट विसं १९१० पुसमा मुलुकी संहिता जारी भएको थियो । राणाले तत्कालीन अवस्थामा बेलायत र फ्रान्सलगायतका मुलुकको भ्रमणपश्चात् ती युरोपेली विभिन्न मुलुकको न्याय संहिताबाट प्रभावित भई सो मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए ।

 

पुराना कानुनी रीतिरिवाज र प्रथालाई परिवर्तन गर्दै तत्कालीन सामाजिक, न्यायिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उक्त मुलुकी ऐनको ठूलो महत्त्व छ । पछि राजा महेन्द्रको पालामा त्यसमा आमूल सुधार गर्दै आजैका दिन नयाँ मुलुकी संहिता जारी भई नेपाल आधुनिक न्याय सम्पादन प्रणालीको युगमा प्रवेश गरेको थियो ।

 

मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् न्याय प्रणालीमा पनि तदनुसार समसामयिक परिवर्तन गरी चुस्त तुल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी विसं २०७४ मा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अलग अलग विधेयक तयार गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरिएकोमा संसद्बाट ती संहितासम्बन्धी विधेयक २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी पारित भएको थियो । यसरी आजको दिन मुलुकको न्यायप्रणालीको विकासको दृष्टिले हेर्दा दूरगामी महत्व राख्ने दिन हो ।

 

विगतमा मुलुकी ऐेनका नाममा सबै किसिमको देवानी तथा फौजदारी अपराधलाई एउटै कानुनबाट प्रशासन गर्दै आइएकामा नेपालको अभ्यासमा रहेका प्रथा, परम्परा तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै विश्वव्यापी रूपमा देवानी तथा फौजदारी कानुनमा विकास भएका नवीनतम् अवधारणा, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी अहिले चारवटा विभिन्न संहितामार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा यो ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको लामो समयदेखिको अथक प्रयास र सबैको सहयोगबाट ल्याइएका यी संहिताहरू कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौ वर्षमा लागेको बताए । यस अवधिमा न्याय सम्पादन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यी संहिताहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेको उनले बताए ।

 

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबल, सक्षम न्याय प्रशासन पूर्वसर्त

 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न असल कानुनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनताको सहभागितामा जनप्रतिनिधिबाट बनाइएका कानुनले मात्र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नसक्ने हुन्छ ।” त्यस्ता कानुनले उनीहरूलाई निर्वाध र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधारशिला प्रदान गर्ने सामथ्र्य राख्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा कानुनी शासन कायम राख्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सबल, सक्षम न्याय प्रशासन पूर्वशर्त मानिन्छ भने ।

 

यस सन्दर्भमा मुलुकमा जारी भएका विभिन्न संहिताले मुलुकमा कानुनी शासनलाई संस्थागत गर्नुका साथै विधिसम्मत न्याय सम्पादन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको उनले उल्लेख गरे । 

 

“मुलुकी संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका दैनिक व्यवहार सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न मद्दत पुग्दछ । साथै, यी संहिताहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई आधुनिक विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम परिभाषित गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारशिलाको रूपमा रहेकाले यी आम नागरिकका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन्”, उनले भने ।

 

नेपालको देवानी तथा फौजदारी न्याय प्रशासन तथा कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसँगै नेपालको कानुन प्रणाली क्रमशः आधुनिकीकरणतर्फ अभिमुख हुँदै गएको छ । समयको अन्तरालसँगै मुलुकको देवानी एवं फौजदारी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन र सुधार गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका बाबजुद न्याय सम्पादन प्रणाली अझै अपेक्षाकृत रूपमा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

 

अझै पनि जनताले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने स्थिति रहेको, न्यायमा सीमान्तकृत र निमुखा जनताको सहज पहुँच हुन नसकेको, आम सर्वसाधारणले कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र खर्चिलो रहेको तथा अदालती प्रक्रिया र कारबाही अझै पनि परम्परागत, प्रक्रियामुखी र लामो रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस पृष्ठभूमिमा न्याय सम्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी जनतालाई जतिसक्दो सरल तरिकाले चाँडो न्याय उपलब्ध गराउनेतर्फ सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भने ।

 

जनतालाई अनेक सास्ती र झन्झट बोकाएर ढिला गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिएसरह भएको बताउँदै उनले यस कुरालाई गम्भीरतासाथ मनन गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई जतिसक्दो चुस्त, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सबैलाई अनुरोध गरे ।

 

मुलुकी संहितालगायत मुलुकका प्रचलित कानुनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित पक्षको क्षमता विकास तथा संरचनागत सुधारका कामलाई पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

 

कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले देवानी एवं फौजदारी संहितासम्बन्धी कानुनले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसात् गरेको बताए । उनले संहिताले कानुनलाई विशिष्टीकृत समेत बनाएको उल्लेख गर्दै यसले न्यायपूर्ण समाज निर्माण र समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि योगदान गर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका बाबजुद कतिपय प्रावधान र फैसलासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिई समयसाक्षेप परिमार्जन र संशोधन गर्दै जान सकिने बताए । 

 

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले कानुनी संहिता मुलुकी ऐनको निरन्तरतामात्र नभई कानुन क्षेत्रमा ठूलो सुधार भएको बताउँदै यसमा धेरै अभ्यास र प्रयोग पनि समेटिएको उल्लेख गरे । उनले कानुनको उद्देश्य पूरा गर्न र सफलताका लागि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला पक्षमा नैतिकता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र जनताले कानुनी राजको अनुभूति गर्न पाउने उनको भनाइ थियो ।

 

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले कानुनको कार्यान्वयनले मात्र कानुनी सुधार हुने बताउँदै कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन र पुनारावलोकन हुनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले कानुनी संहिता कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोगका साथै नागरिकको पहुँच र सुसूचित हुनुपर्ने बताउँदै यसमा अझै समेट्नुपर्ने विषय धेरै भएको उल्लेख गरे ।

 

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देवानी कानुनी संहिताका विशेषता र उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै यसमा देखिएका चुनौती र कमजोरी बारेमा उल्लेख गरे । मन्त्रालयका निमित्त सचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी संहिताको निर्माणले कानुनी क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि संरचनागत र जनशक्ति क्षमता विस्तारमा जोड दिए । रासस