सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज यही पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।  अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस…