अमेरिकी सत्ता राजनीति केही साता देखि निकै तातेको छ। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजिन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले सेप्टेम्वर २४ मा राष्ट्रपति ट्रम्प माथि महाअभियोग (इम्पिचमेण्ट) सम्वन्धि अनुसन्धान गर्ने औपचारिक घोषणा गरे यता डेमोक्रेट र रिपव्लिकनहरुबीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपका श्रृंखला पनि ह्वात्तै बढेको छ।

 

अमेरिकी संचार माध्यमहरुका अनुसार सिआइएमा कार्यरत ठानिएका एक गोप्य सूचनादाताले (ह्वीसलब्लोअर भनिएका) गत अगष्ट १२ मा एक गोप्य र अति जरुरी सूचना नेशनल इन्टेलिजेन्सका कार्यबाहक निर्देशक जोसेफ म्यागुरीलाई पाठाएका थिए। सो सूचनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले गत जुलाई २५ मा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जिलेन्स्कीसंग टेलिफोन सम्वादका क्रममा आगामी २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका संभावित प्रतिद्वन्द्धी एवं अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन र उनका छोरा हन्टर बाइडन माथि यूक्रेनमा अनुसंन्धान अघि बढाउन दवाब दिएको उल्लेख छ। हन्टर बाइडन २०१४ ताका युक्रेनी प्राकृतिक ग्यास उत्पादक कम्पनी बुरिश्मा होल्डिंग्समा निर्देशक थिए। त्यसका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नीजि वकिल रुडी गिलानीलाई समेत युक्रेन पठाएर दबाव दिन खोजेको डेमोक्रेटहरुको आरोप छ।

 

युक्रेनमा बुरिश्मा माथि हुन थालेको भ्रष्टाचार सम्वन्धी अनुसन्धान रोक्न र छानबिनका लागि नियुक्त अभियोजनकर्तालाई बर्खास्त गर्न तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई दबाव दिएको आशंका रिपव्लिकनहरुले गर्दै आएका छन्।

 

आफ्ना छोराको कम्पनी माथिको अनुसन्धान रोकेका भनिएका उपराष्ट्रपति बाइडन र उनका छोरा माथि पून छानबिन चलाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई दबाव दिएको भनिएको सो टेलिफोन सम्वाद नै अहिले मुख्य बिवादको विषय बनेको हो। ह्वीसलब्लोअरको गोप्य सूचनामा अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने भनेको करीब ४० करोड डलर बराबरको सुरक्षा सहायताको बदलामा युक्रेनले बाइडन बाबु-छोरा माथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान थाल्न राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षी जिलेन्स्कीलाई दबाव दिएको आरोप लगाइएको छ।

 

डेमोक्रेटहरुको बहुमत रहेको हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सको इन्टेलिजेन्स कमिटीले केही साता लामो गोप्य एवं खुल्ला सुनुवाई र साक्षीहरुसंगको सोधपुछको पहिलो चरण पुरा गरेको छ। संचार माध्यमहरुका लागि समेत खुला गरिएको दुई हप्तासम्म चलेको सुनुवाईमा दर्जनौं अमेरिकी अधिकारीहरुले बयान दिइसकेका छन्।

 

साक्षीहरुसंगको बयान लगत्तै डेमोक्रेट सांसद एडम सिफको सभापतित्वमा रहेको हाउस इन्टिलिजेन्स कमिटीले प्रमाणहरुलाई एकिकृत गर्ने र अभियोग लगाउने आधार सहितको प्रतिवेदन लेख्ने कार्य गरिरहेको छ। कमिटीले महाअभियोग लगाउने यथेष्ट आधारहरु तयार पार्ने काम गरिरहेको र आवश्यक परे थप साक्षीहरुसंग बयान लिइने सभापति सेफले अमेरिकी संचार माध्यमहरुलाई जानकारी गराएका छन्।

 

“रिपव्लिकनहरुले भनेजस्तो जारी महाअभियोग सुनुवाई राजनीतिबाट प्रेरित होइन। हामीले अमेरिकी जनतालाई यतिमात्र खुलस्त पार्न चाहेका छौं कि- राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको अति दुरुपयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि विदेशमा आफ्नै नागरिक र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्धीलाई अनुसन्धान गर्न दवाब दिएका छन्। तसर्थ, उनी पदमा बस्न लाएक छैनन्।”, अमेरिकी संचार माध्यमहरुले सेफलाई उध्दृत गर्दै भनेका छन्।

 

टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रत्यक्ष प्रशारण समेत गरेका दुईसाता लामो सुनुवाई हेर्दा/ सुन्दा अमेरिकामा रहेको खुल्ला र उन्मुक्त प्रजातन्त्रको अद्भूत नमूना देख्न सकिन्छ। सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनबाट(डिसेम्वर १५, १७९१) प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने आधारहरु स्थापित गर्ने क्रममा भरपुर भइरहेको छ।

 

रिपव्लिकन नेताहरु र राष्ट्रपति ट्रम्पको स्पष्ट अडान छ-कमिटी सामु बयान दिएका अधिकारीहरुबाट प्राप्त सूचनाहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने यथेष्ट आधार नदिएकाले जारी अनुसन्धान प्रकृया बन्द हुनु पर्छ।

 

कमिटीमा रहेका रिपव्लिकन कंग्रेसम्यान इलिस स्टिफेनिकले जारी महाअभियोगलाई डेमोक्रेटहरुले गरेको एकल राजनीतिक दाउपेच भनेका छन्। हाउसमा रिपव्लिकन नेता केभिन म्याकर्थी सहित अधिकाँस रिपव्लिकन नेताहरु राष्ट्रपति ट्रम्पको पक्षमा उभिएका छन्।

 

तर डेमोक्रेटहरु राष्ट्रपतिका बिरुद्ध अभियोग प्रमाणित गर्न भरमग्दुर प्रयासमा छन्। उनीहरु बयानका क्रममा आएका/भनिएका सूचनाहरुका आधारमा जुलाई २५ को टेलिफोन सम्वादलाई ‘अनयूजल’ भन्छन्। र, ट्रम्पले राष्ट्रपतिका अधिकार र पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेकाले महाअभियोगका लागि आवश्यक सूचना/प्रमाणहरु जुट्नेमा ढुक्क देखिएका छन्। कमिटीले सबै प्रमाणहरु जुटाएर इम्पिचिपमेण्टका लागि आधार प्रष्ट पार्न सक्यो भने क्रिष्टमस अगावै हाउसमा औपचारिक मतदान हुने संभावना देखिएको छ।

 

राष्ट्रपति ट्रम्प उनी बिरुद्दको महाअभियोग अनुसन्धान प्रति कतिसम्म आक्रोसित छन् भन्ने कुरा उनले हालैका दिनहरुमा गरेका दर्जनौं ट्वीट र त्यसमा प्रयुक्त अति निम्नस्तरका गाली गलौजका भाषाशैलीबाट प्रष्ट हुन्छ। उनलाई समर्थन नगर्ने मिडिया/समाचार ‘फेक’ र उनका सबै खाले उग्रतालाई सहजै नस्विकार्ने राजनीतिज्ञ वा सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट, अक्षम, झुटा, ‘क्रुक्ड’ भइहाल्नुपर्ने उनको मनोदशा प्राय सबै ट्वीटहरुमा देखिएका छन्। त्यसैले उनले संसदमा जारी महाअभियोग सुनुवाईलाई भ्रष्ट, कवार्ड र झुट व्यक्ति एडम सिफले क्यापिटल हिलमा देखाउन लागेको ‘सर्कस’ भनेका छन्।

 

उनका ट्वीटहरुमा इम्पिचमेण्ट अनुसन्धानलाई केही गर्न नसक्ने डेमोक्रेटहरुको राजनीति अभिप्रेरित गलत काम भनेका छन्। साथै उनले डेमोक्रेटहरुको कदमलाई अमेरिकी राष्ट्रपति माथि भएको अपमान र निकृष्ट हतोत्साह भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। झुटा सूचनादाता खडा गरेर फोनवार्ताको ट्रान्स्क्रिप्टलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दै महाअभियोग लगाउने दुष्प्रयास गरिरहेकाले इन्टेलिजेन्स कमिटीका चेयर एडम सिफ माथि नै छानबिन गरिनुपर्ने समेत भनेका छन्।

 

राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इम्पिच गर्ने प्रकृया शुरु भए यता अमेरिकी राजनीति एवं इतिहासका प्राध्यापक एलन लिचम्यानको पनि चर्चा चलेको छ। सन् १९८४ देखि नै राष्ट्रपतीय चुनावका नतिजाहरुका बारेमा सही भविष्यवाणी गर्दै आएका भनिएका लिचम्यानले २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा पनि डोनल्ड ट्रम्प बिजयी हुने पूर्वानुमान गरेका थिए। ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै उनले भनेका थिए-‘पहिलो कार्यकाल मै ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाइने संभावना छ।’ लिचम्यानको भविष्यवाणी अहिले पुरा हुने संघारमा छ।

 

इम्पिचमेण्टबारे अमेरिकी संविधानले के भन्छ?

 

हामी मध्ये धेरैलाई अमेरिकी संसदले गरिरहेको अनुसन्धानले अमेरिकी संविधानमा भएको महाअभियोग सम्वन्धी व्यवस्था बारेमा चासो सृजना गरेको हुनु पर्दछ।

 

अमेरिकी संविधानको आर्टिकल दुई, सेक्सन ४ मा महाअभियोग बारे यस्तो भनिएको छ- राज्यद्रोह, भ्रष्टाचार, धोकाघडी, र जघन्य प्रकृतिका अपराध वा खराब आचरण र व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगाएतका सबै सार्वजनिक ओहदाका पदाधिकारीहरुलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउन सकिने छ।

 

यसैगरी संविधानको आर्टिकल १, सेक्सन २, क्लज ५ ले अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सलाई महाअभियोग लगाउने पुरा अधिकार दिएको छ।

 

तर राष्ट्रपतिलाई पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि सिनेटमा तत्काल उपस्थित दुई तिहाई सिनेटरको सहमति आवश्यक हुन्छ। सिनेटमा हुने सुनुवाई (ट्रायल)को अगुवाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महाअभियोग सम्वन्धी सो प्रावधानका बारेमा अमेरिकी संविधानको आर्टिकल १, सेक्सन ३, क्लज ६ र ७ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

 

महाअभियोग सम्वन्धि अमेरिकी इतिहास

हालसम्म दुईजना राष्ट्रपतिहरु क्रमश: एन्ड्रयू जोन्सन (१८६८) र बिल क्लिन्टन (१९९८) लाई मात्र महाअभियोग लगाइएको अमेरिकी इतिहास छ। तर हाउसको बहुमतले महाअभियोग लगाएका दुबै तत्कालीन राष्ट्रपतिहरु पदबाट हटाउन आवश्यक दुईतिहाई बहुमत सिनेटमा भएको मतदानमा नपुगेकाले पदबाट बर्खास्त भएनन्।

 

एब्राहम्लिंकनको एप्रल १४, १८६५ मा हत्या भएपछि तत्कालिन उपराष्ट्रपतिका हैसियतले स्वत: राष्ट्रपति भएका जोन्सनलाई ‘पदाधिकारीहरुको पदावदी कानून’ (टेन्युर अफ अफिस एक्ट १८६७) को परिपालना सम्वन्धि विषयमा हाउससंगको गहिरो मतभेदका कारण महाअभियोग लगाइएको थियो। उनले सिनेट अनुमोदित तत्कालीन युद्ध मन्त्री (सेक्रेटरी अफ वार) इड्विन स्ट्याण्टनलाई पदबाट हटाए पछि बिवाद सृजना भएको थियो। डेमोक्रेट जोन्सन रिपव्लिकनको पकडमा रहेको हाउसले त्यो बेला भर्खरै सकिएको सिभिल वारका विषयमा भैरहेको बैचारिक मतभेदको समेत शिकार भएको विश्लेषकहरुको अनुमान छ। सिनेटमा भने एक भोटले बर्खास्त हुनबाट जोगिएका थिए।

 

राष्ट्रपति क्लिन्टनको हकमा भने ह्वाइट हाउकी इन्टर्न मोनिका लेवन्स्कीसंग जोडिएको यौनजन्य गतिविधी मुख्य कारण थियो। सोही सन्दर्भमा उनी बिरुद्द अर्कान्ससकी पूर्व स्टेट कर्मचारी पाउला जोन्सले दायर गरेको मुद्दाका सन्दर्भमा कानूनी उपचारमा अबरोध सृजना गरेको अभियोग लगाएर हाउसले डिसेम्वर १९, १९९८ मा क्लिन्टनलाई महाअभियोग लगाएको थियो। उनी पनि सिनेटमा आवश्यक दुईतिहाई मत नपुगेकाले पदमुक्त भएनन् र दोश्रो कार्यकाल समेत पुरा गरेर पदबाट बाहरिए।

 

चर्चित वाटरगेट काण्डका आरोपित तत्कालिन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भने महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउने लगभग निश्चित देखिए पछि हाउसमा मतदान हुनु अघि नै पदबाट राजिनामा दिएका थिए। उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा भने संसदका दुबै दलहरु डोमोक्रेटिक र रिपव्लिकन पार्टीको समर्थन रहेको थियो।

 

के राष्ट्रपति ट्रम्प इम्पिच हुन सक्लान?

 

अहिले सतहमा आएको एउटा तर्क के छ भने- के राष्ट्रपतिले महाअभियोग लाग्ने हदको राज्यद्रोह वा जघन्य अपराधिक काम गरेका छन? रिपव्लिकनहरु भन्छन्- “जुलाई २५ मा युक्रेनी राष्ट्रपति जिलेन्स्कीसंग भएको फोनवार्ताका ट्रान्सक्रिप्टले राष्ट्रपतिले कुनै गैरकानूनी काम गरेको प्रमाण देखाउॅदैन। र, राष्ट्रपतिले पदको दुरुपयोग गरेर युक्रेनलाई दिइने सुरक्षा सहायता रोकेर बाइडन बाबु-छोरा माथि अनुसंन्धान गर्न कुनै मोलमोलाई गरेका पनि छैनन् र त्यहाॅ कुनै आपसी लेनदेन अर्थात Quid Pro Quo भएकै छैन।

 

कतिपय स्वतन्त्र विश्लेषकहरु पनि राष्ट्रपतिले महाअभियोग लगाउने हदको पदीय दुरुपयोग नगरेको भनिरहेका बेला विश्व प्रशिद्ध हार्वड विश्वविद्यालयको हार्वड ल स्कूल अन्तरगतको ‘हार्वड ल रिभ्यू’, (Dec 10, 2018, 132 Harv. L. Rev.F. 59) मा निकोलस बोइको रेस्पोन्सलाई यहाॅ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ। हार्वडको सो पूनरावलोकनमा भनिएको छ-‘खराब नियत राखेर गरेको सबै कामका लागि राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवार बनाएर कानूनी तबरबाटै महाअभियोग लगाउन सकिन्छ।’

 

२०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्प बिजयी भए देखि नै तनावपूर्ण रहेको राष्ट्रपति र डेमोक्रेटहरुको सम्वन्ध अहिले सबभन्दा तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। आफूले अमेरिकी जनताको हितमा ‘अमेरिका फर्स्ट’को नीति र दक्षिणी बोर्डरमा पर्खाल लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहे पनि डेमोक्रेटहरुले राष्ट्रपति भएदेखि नै खेदो खनेकोमा डेमोक्रेटहरुप्रति उनको आक्रोसको पारो चढेको चढ्यै छ।

 

यसैबीच महाअभियोग सम्वन्धी खुल्ला सुनुवाईमा ट्रम्प प्रशासनका दर्जनौं वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुले हाउस इन्टेलिजेन्स कमिटी समक्ष बयान दिइसकेका भएपनि युक्रेनका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत मेरी योभोनोभिचलाई बयान दिने क्रममा ट्रम्पले विरोधाभाषपूर्ण टिपप्णी गरेका थिए भने यूरोपियन यूनियनका लागि अमेरिकी राजदूत गोल्डन सोलण्डलाई बयान नदिन निर्देशन समेत दिएका थिए (पछि उनी बयानका लागि उपस्थित भए)।

 

डोमोक्रेटहरुको आरोप छ-राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय सपथको बर्खिलाफ २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका संभावित प्रतिद्वन्द्धी जो बाइडन बिरुद्द भ्रष्टाचारको अनुसंन्धान अघि बढाउन युक्रेनलाई दबाव दिएको र सो का लागि उसलाई दिने भनिएको सुरक्षा सहायतालाई शर्त राखेका छन्। रुससंगको द्वन्द्धमा फसेको युक्रेनलाई दिइने सुरक्षा सहायतालाई राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साॅध्ने मौकाका रुपमा लिएको डेमोक्रेटहरुले आरोप लगाएका छन्। यस मामिलामा हालसम्म विकसित घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने डेमोक्रेट नियन्त्रित हाउसबाट राष्ट्रपति ट्रम्प इम्पिच हुने लगभग निश्चित जस्तै छ।

 

ट्रम्पलाई बर्खास्त गर्न संभव छ?

 

माथि उल्लेखित तथ्य र ऐतिहासिक घटनाहरुको विश्लेषणबाट वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न खोजिनु जायज छ कि छैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको छ। एकजना पनि रिपव्लिकनहरुको साथ नपाएको र डेमोक्रेटहरुले मात्र नेतृत्व लिइरहेको जारी महाअभियोग अनुसन्धानबाट राष्ट्रपतिले पदको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाउन सकिने यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाउन त्यति सहज भने छैन। हाउसको बहुमतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाइहाल्यो भनेपनि सिनेटमा अभियोग प्रमाणित हुने संभावना अत्यन्त न्यून रहेको छ। हाउसले इम्पिच गर्दैमा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था अमेरिकी संविधानले गरेको छैन। तसर्थ राष्ट्रपति ट्रम्प यो कार्यकाल पुरा नगर्दै बर्खास्त हुन सक्ने संभावना अत्यन्त न्यून छ।

 

सिनेटमा आवश्यक दुईतिहाई मत नपुग्ने जान्दा जान्दै महाअभियोग लगाउन अग्रसर डेमोक्रेटहरुको उद्देश्य नै हाउसमा आफ्नो बहुमतले ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने र उनलाई आगामी निर्वाचनमा कमजोर साबित गराउने देखिन्छ। राजनीतिक उद्देश्यले मात्र अभिप्रेरित भएर संसार कै शक्तिशाली एवं प्रभावशाली मानिएको अमेरिकी राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था माथि डेमोक्रेटहरुले महाअभियोग लगाउन खोजेका हुन् भने त्यसले विश्व कै सबभन्दा उत्कृष्ट भनिएको प्रजातन्त्रले अरुलाई दिने सन्देश पक्कै राम्रो हुने छैन।

 

डेमोक्रेटहरुले महाअभियोग प्रमाणित हुने बलियो र अकाट्य प्रमाणहरु जुटाएर रिपव्लिकनहरुको समेत समर्थनमा सिनेटमा अभियोग प्रमाणित गर्न सके र ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सफल भए भनेपनि उनी फेरी २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावबाट दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर पदमा फर्कन सक्ने संभावना भने कायमै रहन्छ। सिनेटले छुट्टै प्रस्ताव मार्फत उनलाई भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य घोषित नगरेसम्म राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार हुने उनको अधिकार रहिरहन्छ। यति मात्र हो हाउसले महाअभियोग लगाएको व्यक्तिलाई दोश्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन नैतिकरुपले केही असहज भने पक्कै हुने छ। तस्बिर: सामाजिक संजाल