गत नोभेम्बर महिनामा एकातिर अधिकांश विश्व डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी नीतिमा हुनसक्ने सम्भावित परिवर्तनको लेखाजोखा गरिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ ‘कोप २२’ उपनाम दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु सम्मेलन मोरोक्कोको मराकेसमा जारी थियो ।
सो सम्मेलनमा विश्वभरबाट भेला भएका ३८ जना सरकार वा राष्ट्र प्रमुखलगायत सहभागीले सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि योजना तर्जुमा गरेका थिए । पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वको तापमानस्तरलाई विश्व औद्योगिकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको तापक्रमको दाँजोमा दुई डिग्री सेल्सियसमाथि सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम हो तर यो विषय अत्यन्त जटिल र राजनीतिक रुपले सम्वेदनशील छ ।
विश्व तापक्रम घटाउनेसम्बन्धी हालैका दिनमा देखिएको विश्वव्यापी समर्थन निश्चितरुपमा स्वागतयोग्य छ तथापि यसको सफलताको लागि सामूहिककार्य जति महत्वपूर्ण छ, औद्योगिक र विकासोन्मुख देशका सरकारले यसमा आ–आफ्नो विशिष्ट भूमिकाको मनन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
औद्योगिक राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि ठूलो परिणाममा वायु प्रदूषणजन्य धुँवा र ग्यास उत्सर्जन गदै आएका छन् । त्यस्तै यी देशले विश्वको ३० प्रतिशत पानीको साथै अधिकांश प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरिरहेका छन् । फलस्वरुपः यी देशहरूमा उच्च तहको जीवनस्तर र खाद्य सुरक्षाको अवस्था विद्यमान छ ।
विकासोन्मुख मुलुकको अवस्था भने नितान्त फरक छ । जलवायु परिवर्तन गर्नमा यी देशको योगदान उल्लेखनीय रुपमा न्यून हुँदाहँुदै पनि उनीहरूले बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट ग्रसित हुनुपरेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता विषम र बारम्बार हुने मौसमी गतिविधिबाट सिर्जित भोकमरी तथा जीविकोपार्जन गुम्नेलगायतका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य भएका छन् ।
यसबाट विशेषगरी अफ्रिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । अफ्रिका महादेश विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चार प्रतिशतको लागि मात्र जिम्मेवार भएतापनि यो महादेश विश्व तापमान वृद्धि, ऋतुको समय गडबढी, बढ्दो खडेरी, ह्रासोन्मुख जैविक विविधता, परिस्थितिकीय प्रणाली विनाश जस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट ग्रस्त रहेको छ । यसले गर्दा त्यहाँको सुरक्षा स्थिति र स्थिरता कमजोर भइरहेको पाइन्छ ।
एक समय स्वच्छ पानीको विशाल जलाशयको रुपमा रहेको चाड तालले सन् १९६३ यता आफ्नो सतहको ३० प्रतिशत क्षेत्रफल गुमाउनुका साथै स्थायीरुपमा नै सुक्ने जोखिममा रहेको छ । अफ्रिकामा प्रत्येक वर्ष चालीस लाख हेक्टर जङ्गल नष्ट हुने गर्दछ, जुन विश्वभर हुने औषत वन विनासको दोब्बर बढी हो ।
कृषि र त्यसमा पनि विशेष गरी निर्वाहमुखी खेतीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी अफ्रिकाको जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ । जलवायु परिवर्तन र वन विनासको कारण जीविकोपार्जन व्यापकरुपले नष्ट हुनेतर्फ सङ्केत गर्दछ । बाली नष्ट हुने हुँदा खाद्य असुरक्षा पनि बढेको छ । वास्तवमा अहिलेबाट सन् २०५० सम्ममा अफ्रिकाको कृषि उत्पादन २० प्रतिशत घट्नेछ भने जनसङ्ख्या दुइगुणा बढ्नेछ एक तिहाइ तटीय संरचनालगायत अफ्रिका महादेशको अधिकांश तटीय भू–भाग सामूहिक डुबानमा पर्नेछ ।
अहिले नै अफ्रिकामा एक करोड ‘जलवायु शरणार्थी’ रहेका छन् । यदि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि कदम नचालिएमा सो सङ्ख्या तीन वर्षमा छ करोड पुग्नेछ । यसको कारण अफ्रिका महादेशले हालैका वर्षमा हासिल गरेको असाधारण आर्थिक उन्नति कमजोर बन्नेमात्र होइन, करोडौँ अफ्रिकी जनताको आधारभूत अधिकारमा समेत खतरा उत्पन्न हुनेछ ।
औद्योगिक राष्ट्रहरुले अफ्रिकी महादेशका जस्तै समकक्षी विकासोन्मुख राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न उनीहरुले गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर यो प्रतिबद्धता आवश्यकताको दाँजोमा न्यून छ र प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा आशङ्का रहेको छ । नीति निर्माताले प्रायः ‘दिगो विकास’को कुरा गर्ने गर्दछन् तर त्यसलाई कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा प्रस्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । अधिकांश अवस्थामा उनी आफूले गरेको प्रतिबद्धताको ठीक विपरीतकार्य गर्न दृढरुपले लागेको प्रतित हुन्छ, जस्तै नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ।
वर्तमान स्थितिको अवलोकन गर्दा आर्थिक सामथ्र्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वप्रतिको जिम्मेवारी पन्छाउने राजनीतिक साधनका रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विश्वका कथित ‘ठूला शक्ति राष्ट्र’ले हरितगृह प्रभावमा योगदान गर्ने ग्यास उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्झौताको परिपालना गर्दैनन् । यी ठूला शक्ति राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्झौताको बर्खिलाप त्यस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने तथा जमिन र समुद्रमा शिशाजस्ता विषालु ‘गह्रौँ धातु’ विसर्जन गर्ने उद्योगलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ त्यति चासो दिएका छैनन् ।
यी देशले आफ्नो आणविक उद्योगलाई दह्रो रुपले संरक्षण र संवद्र्धनमात्र होइन, त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने ‘औद्योगिक फोहरमैला’को समेत उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन् । यस्तो प्रकारको औद्योगिक फोहरले समुद्रदेखि वन जङ्गलसम्मको जैविक वातावरण विनासका साथै मानिसमा पनि घातक सङ्क्रमण गर्ने व्यापक सम्भावना रहन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त पेरिस सम्झौतालाई बेवास्ता गर्ने भन्दै स्पष्टरुपमा सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् ।
यद्यपि मराकेस घोषणापत्रमा जोड दिइएबमोजिम जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । यसको अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित गरिने कुनै पनि कार्यमा विकासोन्मुख मुलुक, विशेषगरी अतिकम विकसित अर्थतन्त्र भएका देश र जलवायु परिवर्तनको असरको बढी जोखिम भएका राष्ट्रका विशिष्ट आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।
यी विषयमाथि ध्यान दिँदै मराकेस घोषणापत्रमा गरिबी निवारण गर्न, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट कृषिमा आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि गम्भीर प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि र विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् समेत जलवायु संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाका लागि अझ बढी सहयोगको खाँचो औँल्याइएको छ ।
ट्रम्पले यस विषयमा चासो नदिए पनि धेरै देशहरुले यसमा ठोस कार्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता महसुस गरेको देखिन्छ । जस्तैः मराकेस सम्मेलनको आसपासमा आयोजना भएको अफ्रिका एक्सन भेलाका सहभागीले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर थेग्न सक्षम तथा दिगो विकासलाई बढवा दिने अफ्रिकाको निर्माण गर्नेतर्फ आ–आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसका लागि अफ्रिकी मुलुकहरुले जलवायु संरक्षण परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र रकमको जोहो गर्ने उपाय, नमुना कार्यक्रम लागू गर्न सहयोय पुग्ने संयन्त्रको निर्माण, वातावरणीय जोखिम सामना गर्ने आफ्ना संस्थाको क्षमता वृद्धि तथा ऊर्जा, प्रविधिगत नवप्रवर्तन र वातावरणीयमैत्री उद्योगको विकास जस्ता क्षेत्रमा उपलब्ध हुनसक्ने न्यून कार्बन उपायको प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने प्रविधिको पहिचान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयासको लागि बाह्य सहयोग अति महत्वपूर्ण हुनेछ ।
निश्चित रुपमा, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन । उदाहरणको रुपमा गैरसरकारी संस्थाले चेतना र शिक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर होस् वा हामीले सामना गर्ने वातावरणीय चुनौती सम्बन्धी सचेतनाको लागि विरोध प्रदर्शनसमेत गरेर यसमा प्रभाव पार्न सफल भएका छन् । तर यस्ता प्रयासमा सरकारको सहयोग धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नागरिक समाज संस्थाको सहभागिताबिना प्रभावकारीरुपमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको सामना गर्न असम्भवप्रायः छ तापनि सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको सकारात्मक प्रभावलाई गौण बनाउने प्रयास भएको पनि पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा त सरकारले विद्यमान रोजगारीलाई संरक्षण गर्नको लागि वातावरणमैत्री विकल्पको साटो हाल कायम रहेका ऊर्जा आपूर्तिकर्ताले प्रश्रय दिएका उदाहरण पनि छन् ।
कुनै कुनै सरकारले त वित्तीय र बजारसम्बन्धी अनुदानलगायत बढी वातावरणीयमैत्री अभ्यास उन्मुख परिवर्तनलाई सघाउने खालका महत्वपूर्ण उपाय कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । यस्ता प्रकारका थप पहलका साथै मराकेस घोषणापत्रमा उल्लेख सुझावको अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता तथा ‘अफ्रिका एक्सन’ भेलाको लक्ष्यमा सहयोग पु¥याएर मात्र सरकारले आफ्ना मुलुक र विश्वलाई वास्तवमै दिगो विकासको मार्गतर्फ डो¥याउन सक्छन् । रासस
(मोहा एन्नाजी मोरोक्कोस्थित अन्तरसंस्कृति संवाद र आप्रवासन अध्ययनसम्बन्धी दक्षिण उत्तर केन्द्र (साउथ नर्थ सेन्टर)का अध्यक्ष हन् ।) अनुवादः दीपराज सन्याल
प्रतिक्रिया