सन्दर्भ केही दिन अघिको मात्र हो । अमेरिकाको नेपाली समुदायमा हैसियत दावी गर्ने एकजनाले सामाजीक सञ्जालमा लेखे एनआरएनएको सदस्यता चाहिएन । एनआरएनए नागरिकता लिइसकियो ।

उनले लेखेको दुई वाक्यले सिधा दुई अर्थ दिन्छन् । पहिलो, एनआरएनएको सदस्यताको उनलाई जरुरत छैन या चासो छैन । सदस्यता लिइरहन आवश्यक उनले ठानेनन् । एक हिसाबले उनले सदस्यता वितरण गर्ने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को औचित्य नै छैन भन्ने उनको लेखाइको आशय थियो ।

दोस्रो वाक्यको अर्थ चाहि सिधा छ ‘एनआरएन नागरिकता लिइसकियो । अब संस्थाको सदस्यता जरुरी छैन ।’

उनको व्यक्तिगत विचार प्रति तत्कालै सामाजीक सञ्जालमै आपत्ति जनाइहाल्नु उचित लागेन । हरेक व्यक्तिका विचारहरु फरक हुन्छन्, अनुभव अलग्गै हुन्छन्, प्राथमिकता भिन्दाभिन्दै हुन्छन् । बहुलवादी समाजमा कसैका कुरा चित्त नबुझ्नासाथ आपत्ति जनाइहाल्ने, गालीगलौज गरिहाल्ने प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन । यद्यपी अहिले सामाजीक सञ्जालमा कसैका कुरा मन नपर्नासाथ गाली, धम्की, अशिष्टता सामान्य भैसक्यो ।

सामाजीक सञ्जालले मानिसलाई अधिकार प्रति भने अग्रसर बनाएको छ, तर कर्तव्यमा चाहि बेपर्वाह बनाएको छ । विशेषगरि युवापुस्तामा यो प्रवृत्ति महामारीका रुपमा देखिएको छ ।

बोलीचालीको शव्दमा एनआरएन नागरिकता अर्थात कानुनी रुपमा गैर आवासीय नागरिकता लिने बित्तिकै संस्थाको औचित्य सकिएको हो त ? अनि एनआरएनए संस्थाको सदस्यता र एनआरएन नागरिकता एकै हुन् त ? एनआरएन प्रति आम रुपमा नैराश्यता जाग्नुको कारण के हो त ? सदस्य संख्या भन्दा पनि लाज मान्नुपर्ने गरि किन घटिरहेको छ ? यो छोटो आलेखमा यसैलाई प्रष्ट्याउने अर्थात मलाई लागेका कुराहरु लेख्ने प्रयास गरेको छु ।

२०६५ साल बैशाखमा संबिधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । संविधान सभाको मर्म र उद्वेश्य जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताकै भावना अनुसार संबिधान बनाउने भन्ने थियो । संंबिधानमा आफ्नो चासो र सरोकारका विषयहरु राख्न तत्कालिन संबिधान सभाका सदस्यहरुलाई झकझकाउने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, गोष्ठी अन्तरकृया गर्ने जस्ता धेरै खालका कार्यक्रमहरु भए । जातीय हिसाबले त्यस्ता कार्यक्रम भए । पेशागत हिसाबले कार्यक्रमहरु आयोजना गरिए, व्यबसायीक क्षेत्रबाट पनि कार्यक्रमहरु भए । सबैको चासो चाहि संबिधानमा आफूले चाहेका विषयहरु समेटियोस् भन्ने थियो । कतिसम्म भने संबन्धित मन्त्रालयले बनाउने नियमावलीले समेट्न सक्ने विषयहरु समेत संबिधानमा उल्लेख हुनुपर्ने मागहरु थिए । त्यस्ता विषयहरुमा गोष्ठी, अन्तरकृयाहरु भए । ऐनले समेट्न सक्ने विषयहरु समेत संबिधानमा उल्लेख हुनुपर्ने मागहरु त कति हुन् कति ?

पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल संविधान नबनाउँदै सकियो । संबिधान बनाउनकै लागि दोस्रो पटक २०७० सालमा चुनाव भयो ।

त्यतिखेर एनआरएनका नेतृत्व तहले दोहोरो नागरिकताका विषयमा दुबै कार्यकालमा सभासद्हरुसँग लबिङ्ग गरेको, नागरिकताको सरोकारवाला गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीहरु (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधबकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भटटराई, सुशील कोइराला) लाई हरेक साता जस्तो भेटिरहन्थे । एनआरएनको त्यतिखेरको मुलमुद्धानै संबिधानबाटै नेपाल बाहिर बसेका नेपालीहरुको नागरिकताको सुनिश्चितताको खोजी थियो ।

एनआरएनका तत्कालिन अध्यक्षहरु जीवा लामिछानेले संबिधानमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकताका लागि गरेको पहलको कतिपय अवस्थामा यो लेखक आफैं पनि प्रत्यक्षदर्शी थिएँ । संविधान सभाका कतिपय समितिहरुमा लामिछाने लगायत पूर्ब अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन लगायत उपस्थित भएर सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गरिरहेका हुन्थे । कतिपय सांसदहरु नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकालाई फेरि किन नेपालको नागरिकता चाहियो भन्दै अड्को थाप्थे । कतिपय सांसदहरुमा स्पष्ट रुपमा कुण्ठा देख्न सकिन्थ्यो भने कतिपयमा चाहि नागरिकता दिँदा नेपाल नेपालनै बोकेर गैर आवासीय नेपालीहरुले तत् तत् देशमा गाभि हाल्छन् कि भन्ने भ्रम र बुझाईको कमि थियो ।

सांसद भएर मात्र के गर्नु ? सबैका अनेक स्वार्थ हुन्थे । ती स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसेर कन्भिन्स गर्न एनआरएनका तत्कालिन नेतृत्वले कम्ति पापड बेल्नु परेको थिएन । एनआरएनको तत्कालिन नेतृत्वले समय नदिएको भए, स्रोत साधनको खर्च नगरेको भए संबिधानमा नत गैर आवासीयलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने धारानै रहन्थ्यो, नत त्यो धाराको मर्म अनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधनै हुन्थ्यो । भलै पूर्ण अधिकार सहितको छैन । तरपनि अहिले जो जसको हातमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता छ त्यसलाई दिलाउने एनआरएन संस्था नै हो । खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने प्रवृति अहिले प्रवासी नेपालीहरुमा देखिएको छ ।

नागरिकता प्राप्त भएपनि अझै प्रवासी नेपालीले चाहे अनुसारको छैन । सरकारी निकायले यो नागरिकतालाई चिन्दैनन् । अंगीकृत नागरिकता भन्दा पनि कम अधिकार छ यो नागरिकता । तर पूर्ण रुपमा अधिकार दिलाउन कोही एकजना व्यक्ति लागेर संभव हुँदैन । यसका लागि सामुहिक रुपमा दवाव दिनसक्ने ल्याकतको संस्था एनआरएनए नै हो । तर दुई वर्ष यता संस्था आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका कारण हुनुपर्ने कतिपय काम प्राथमिकतामा परेको छैन । संस्था आफै विवादमा परेपछि, राजनीतिक आधारमा विभक्त भएपछि सरकारमा भएकाहरुले खेलाउनु अस्वभाविक पनि भएन ।

तर नेपाल बाहिर रहेका आम नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने र सामुहिक रुपमा हित गर्नसक्ने, चासोको मुद्धा उठाउन सक्ने संस्था भनेको एनआरएन मात्र हो । नेपाल सरकारले नेपाल बाहिरका नेपालीको चासोलाई सामुहिक रुपमा लिने र सुन्ने निकाय पनि एनआरएनएनै हो । पार्टीका भातृ संस्थाहरु पनि नभएका होइनन् । तर तिनले आफ्नो पार्टीको हित भन्दा सामुहिकताको कुरा कहिल्यै उठाउँदैनन् । एक हिसाबले पार्टीहरुले प्रवासी जनवर्गीय संगठनलाई पैसा झार्ने मेसिन भन्दा अरु व्यबहार गरेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुको भित्री नियत बुझ्न शनिबारमात्र पूर्ब प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई सुनेमात्र प्रष्ट हुन्छ । देउवाले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिन नसकिने कुरा नलुकाई खुलस्त भनेका छन् । कति अनुदार सोच छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई प्रवासका नेपालीहरुले एनआरएन मार्फत अर्को झड्का दिनुपर्ने समय छ । तर एनआरएन अभियान अहिले कहिले केपी शर्मा ओली, कहिले देउवा त कहिले आरजुको झड्काले ग्रस्त छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्ने गतिलो नेतृत्व छानेर हो । त्यसका लागि तल्लो तहमा साधारण र आजीवन सदस्यहरुबाटै पहल हुन जरुरी छ ।

तर सदस्यता लिनेहरुको रुची हरेक वर्ष घट्दो रुपमा छ । एकातिर एनआरएन हाम्रो संस्था हो, यो गैर राजनीतिक संस्था हो, नेपाल बाहिर रहेका सबै नेपाली अटाउने संस्था हो, प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हितका निम्ति स्थापित संस्था हो भन्ने बारेमा एनआरएनका पदाधिकारीहरुले नै स्पष्टसँग बुझाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर सन् २०१७ देखि हरेक चुनावमा देखिने लफडा र पदको छिनाझप्टीले पनि केही नेपालीहरुलाई वितृष्णा जगाएको छ ।

पदका आकांक्षी धेरै भएपछि चुनाब हुनु अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । तर पदका लागि जे पनि गर्ने, मरिमेट्ने प्रवृत्तिनै अहिले सदस्यता संख्या गिर्नुको मुख्य कारण हो । चार वर्ष अघि १७ हजार सदस्य रहेको एनआरएनए अमेरिकामा यसपटक निर्धारित समयभित्र एकहजार नौसय १९ जनामात्र सदस्य भए । अर्थात दुई हजार सदस्य पनि नपुग्नु जनि लाजमर्दो कुनै विषय हुन सक्दैन ।

अमेरिकाबाटै आउँदो एनआरएनए आइसिसीको अध्यक्षमा दावी परिसकेको छ । वर्तमान पदाधिकारीमा महासचिव लगायत क्षेत्रीय संयोजक, सहसंयोजक, दर्जनौ आईसिसी मेम्बरहरु अमेरिकाबाटै छन् ।

एनआरएनए अमेरिकाको सिंगो कार्यसमिति छ । तर, एनआरएनएको सदस्यता यस कारणले लिनुपर्छ, संस्थाको महत्व यस्तो छ भन्ने बारेमा सदस्यताको प्रकृया सहित सामाजीक सञ्जालमा ज्यादै कमले लेखे । भेट हुँदा निकटहरुलाई समेत सदस्य बन्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा जगाउने काम कसैले गरेको देखिएन । अवस्था दुई खालको देखियो । जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैँसीदेखि जोगी डराउने भन्ने प्रवृत्ति सदस्यता खुल्ला भएको समयमा स्पष्ट देखियो । सदस्यता लिउँ भनेर केही भनिहालौं भने मुखभरिको वचन सहनुपर्ला भन्ने चिन्ता पदाधिकारीको थियो । अर्को खाल चाहि सदस्य बने बनुन्, नबने नबनुन् भन्न सोचाई एनआरएन आइसिसीदेखि एनसिसीसम्मका पदाधिकारीहरुमा देखियो । चासो, सरोकार जगाउन पूर्ण रुपमा पदाधिकारीहरु फेल भएका छन् ।

एनआरएनको पहल, सकृयतामा आएको एनआरएन नागरिकताको विषयलाई समेत जश लिएर आम प्रवासी नेपालीलाई प्रेरणा जगाउन सकेनन् । यसो हुँदा सदस्यता इतिहासमै सबैभन्दा न्यून संख्या भयो अमेरिकामा ।

एनआरएनको सदस्यता संख्या यतिखेर मजाक र कसैलाई उडाउँने विषयवस्तु बनेको छ । यो प्रवासी नेपालीहरु सबैका निम्ति लाजको विषय हुनुपर्ने हो । तर अर्काको आंगको छारो कन्याएर छारो उँडाएरै मनोरञ्जन लिन बानी परेका हामीलाई नेपाल सरकारले यस्तै प्रवृत्तिले हेपेको कुरा भने सहजै बुझ पचाइदिन्छौँ ।