कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक कृषक हो । मौसमका प्रवृतिहरु परिवर्तनशील हुँदै गएपछि तपाईंको बाली उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ, इनारको पानी खान नसकिने गरी नुनिलो छ, र बजारमा चामलको मूल्य आकासिँदो छ । त्यसैकारण, अझ राम्रो जीवनको खोजीमा तपाईं आफ्नो घर छोडेर निस्कनुहुन्छ ।
विश्वभरी जोखिमपूर्ण समुदायका दसौँ लाख मानिसहरुले त्यस्तो परिदृश्यको परिकल्पना गरिरहनुपर्दैन । उनीहरु त्यसलाई अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् । र, पूर्वानुमान गर्न नसकिने मौसमले प्रभाव बढाउँदै गएपछि उनीहरु जस्ताको संख्या निकै बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
तर यी भावी जलवायु आप्रवासीहरुका लागि विश्वको तयारी हाल मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका छाडिरहेका मानिसको लहरप्रति युरोपको तयारीभन्दा पनि कम छ । अधिकांश जलवायुबाट प्रभावित आप्रवासीहरु आफ्नै देशको सीमाभित्र स्थानान्तरण हुनेछन् । तर, बाँकीलाई भने विदेशमा आश्रय लिनुबाहेक अर्को विकल्प प्राप्त हुनेछैन । यदि समुद्री सतह एक मिटरभन्दा बढी बढ्ने हो भने, प्यासिफिक प्रायद्वीप र रीफ–टापु देशको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्थानान्तरण गरिनुपर्ने हुनसक्छ ।
राम्रोसँग योजना र व्यवस्थापन गर्ने हो भने आप्रवासनले मानिसहरुलाई त्यस्ता जोखिमहरुसँग समान्जस्य गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर त्यसो नगरिएमा त्यसले मानवीय संकटतर्फ डो¥याउन सक्छ । समग्रमा आजका नीतिहरु पर्याप्त छैनन् । मूल र गन्तव्य देशहरुले मानिसहरुलाई घर छोड्न र छोडेर जान सक्दैनन् वा चाहँदैनन् भने त्यहाँ रहन सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ ।
भविष्यमा आप्रवासनको लहरलाई गति प्रदान गर्ने धेरै कारणहरुमध्ये एउटा कारण जलवायु परिवर्तन हुनेछ । वातवरणीय कारणले घर वा देश छाड्ने व्यक्तिहरु र अन्य कारणले घर छोड्ने व्यक्तिहरुबीच भिन्नता कायम गर्नु कठिन हुने भए पनि आप्रवासनमा वातावरणको ठूलो भूमिका हुने छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । किनभने भूक्षयजस्ता सुस्त बढ्दै जाने जोखिम र चक्रवातजस्ता गम्भीर खतराले धेरैभन्दा धेरै मानिसको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्दछ ।
जोखिममा रहेका अधिकांश व्यक्ति एसियामा बसोवास गर्छन्, र यो महादेश जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति पृथक हिसाबले कमजोर छ । हालैका दशकमा भइरहेको सहरी क्षेत्रतर्फको सामूहिक आप्रवासनका कारण अधिकांश जनसंख्या तल्लो तटीय क्षेत्र (बाढी, हावाहुरी, नुनिलोपन र भूक्षयको बढी जोखिम हुने) मा बसोवास गर्ने दसमध्ये ९ देशहरु एसियामा पर्छन् ।
हालैको एक अध्ययनले एसियाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या सन् २०६० सम्म दोब्बर हुने अर्थात ९ अर्ब ८३ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ, र यो संख्या सम्पूर्ण विश्वको ७० प्रतिशत हो । यस क्षेत्रका अन्य भूभागमा पनि न्यून बर्षा, नुनिलोपन, हिमताल सुक्ने र मरुभूमीकरणबाट हुने पानीको अभावले जीविकोपार्जनलाई प्रभावित गर्दै खाद्यान्न र पानीको मूल्य आकासिने छ ।
विश्वले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न सफलता हासिल गरेमा यी कठोर परिदृश्य वास्तविकतामा परिणत हुने छैन । तर कुनै पनि देश उदासीन भएर बस्न हुँदैन । विशेषगरी एसियाली मुलुकहरु नराम्रोभन्दा नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्न तयार भई दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसमा मध्य प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित टापु देश किरीबाटीको ‘मर्यादासहितको आप्रवासन’ कार्यक्रम उदाहरणीय छ, जसले सो टापुका नागरिकहरुलाई विदेशमा सम्मानजनक काम पाउने सम्भावना बढाउन शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दछ ।
एसियामा कुनै पनि भावी परिस्थितिका लागि तयार रहन जलवायुसम्बन्धित घटनाहरुको सम्भावित प्रभाव र समय आँकलन गर्न आवश्यक अझ विस्तृत तथ्याङ्कको खाँचो छ । देश अनुरुपको तथ्याङ्कले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरुलाई परिष्कृत गर्न मद्दत गर्छ । यसमा अझ विस्तृत राष्ट्रिय जनगणना समावेश छ, जसले स–साना वस्तीमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायहरुलाई प्रायः उपेक्षा गर्दछ । जनगणना समावेशी हिसाबले गरिनुपर्छ र प्रगतिको अनुगमन गर्न र संकटापन्न जनताको पहिचान गर्नका लागि त्यस्ता आंकडा राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधारमा प्रस्तुत गरिनुका साथै एसिया क्षेत्रमा आदानप्रदान गरिनुपर्छ ।
सरकारहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षित गरी त्यहीँ बसोबास गर्न चाहने वा बसोवासको स्थान छोड्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पनि तयार गर्नुपर्छ । आप्रवासी मूल देशहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखिम मूल्याङ्कन (जसले गर्दा उनीहरुले सम्भावित क्षतिका लागि तयारी गर्न सकुन्), विस्तृत जोखिम नक्साङकन र नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्ने पूर्वचेतावनी प्रणालीको अलवम्बन गर्नुपर्छ । र नयाँ घर, सडक, पुल र खानेपानी प्रणालीजस्ता अन्य पूर्वाधार प्रतिकूल मौसमलाई धान्नसक्ने तरिकाले निर्माण गरिनुपर्छ ।
साथै, सरकारहरुले देश छोडेर जानेहरुलाई साथै लिएर जानसक्ने सीपहरु प्रदान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरुले विदेशमा आफ्नो सहयोग गर्न सकून् । र गन्तव्य देशहरुले पनि विस्थापित कामदारहरुका लागि आपत्कालीन रोजगारी उपलब्ध गराउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ र यसमा अस्टे«लिया र न्यूजिल्याण्डको मौसमी कामदार कार्यक्रम एउटा नमूना हुनसक्छ ।
गन्तव्य मुलुकहरुले आउने आप्रवासीहरुका लागि सहरी काम तथा तालिम केन्द्रहरुको पनि स्थापित गर्न सक्छन्, किनभने तीमध्ये अधिकांशमा सहरका काम पाउने खालको सीपको अभाव हुन्छ । त्यसैगरी विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरुको योग्यतालाई मान्यता प्रदान गरी उनीहरुलाई काम पाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
नयाँ आउनेहरुका लागि दिगो पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरुमा लगानी गर्नु गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आवश्यक छ । केही सहर सेवाहरु उपलब्ध गराउन हिच्किचाउँछन्, किनभने त्यसले नयाँ आप्रवासीहरुलाई आकर्षित गर्ने उनीहरुलाई डर छ । तर यो मानसिकताले आप्रवासीहरुलाई अव्यवस्थित वस्तीतर्फ धकेल्नेमात्र काम गर्नेछ । र, त्यसले झनै ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेछ । राम्रो नीति भनेको आप्रवासीहरुलाई जोखिमपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रबाट उनीहरुलाई समेट्न सक्ने आवश्यक सेवाहरु भएका मध्यमस्तरका सहरहरुतर्फ डोहो¥याउनु हो । यसले अन्ततः महानगरहरुलाई दिगो रुपमा विकास गर्न मद्दत पनि गर्नेछ ।
यसमा एउटा विस्तृत अवधारणा भनेको आप्रवासनलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानको एउटा अंशका रुपमा लिनु हो, न कि यसको हानिकारक प्रभावका रुपमा । धेरै देशहरुलाई त्यस्ता योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहयोगको खाँचो छ र यसमा प्रशंसनीय रुपमा सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले जलवायुसम्बन्धित विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न एउटा कार्यदलको स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्यहरुमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग संयन्त्रमा आप्रवासनका मुद्दाहरुपनि समावेश गरिएको सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ ।
अहिलेका लागि हामीलाई यो जल्दोबल्दो मुद्दामा अझ बढी सक्रिय विश्वव्यापी बहसको आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने आप्रवासनले राहत दिन्छ वा अस्तव्यस्थता भन्ने कुरा आज हामी सहमत हुने नीति तथा लगानीमा निर्भर हुन्छ । हामीले संकटापन्न समुदायहरुलाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । ग्रफ एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष हुन् । (रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, अनुवाद : मनोज कार्की)
प्रतिक्रिया