ड्यालस (अमेरिका) । नेपाली रुपियाँलाई कमजोर बनाउँदै अमेरिकी डलर पछिल्लो महिना देखि निरन्तर उकालो लागिरहँदा त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव पार्ने संभावना बढेको छ ।
डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ सन् २०२४ को सुरुको तुलनामा सन् २०२५ को सुरुवातमा झण्डै साढे तीन प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । २०२४ को जनवरी पहिलो साता एक अमेरिकी डलर किन्नका लागि एकसय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा चाहिन्थ्यो । सन् २०२५ जनवरी पहिलो साता यो बढेर एकसय ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा चाहिन्छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य गत नोभेम्बरदेखि निरन्तर उकालो लागेको लाग्यै छ । नेपाली मुद्रा यसरी अवमूल्यन हुनुको कारण रुपैयाँ कमजोर भएर होइन । विशेषगरि भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर (पेग) ले गर्दा हो । भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा निरन्तर ओरालो लागेको छ । जसको दवाव नेपाली रुपैयाँमा परेको हो ।
बितेको १० वर्षमा रुपैयाँको दाँजोमा डलरको भाउ ३५ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१५ को जनवरी पहिलो साता एक अमेरिकी डलरका लागि एकसय एक रुपैयाँमात्र खर्च गरे पुग्थ्यो ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र पछिल्लो चार वर्षमा निकै दह्रो हुँदै गएको छ । चार वर्ष अघि कोरोना महामारीले गर्दा तहस नहस भएको आर्थिक क्षेत्रले सुधारको गति लिएको छ । रोजगारी, उत्पादनमा भएको वृद्धि, व्याजदर निरन्तर कटौतीका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र निकै बलियो भएको छ । जसका कारण अमेरिकी डलर सबैभन्दा दह्रो मुद्राका रुपमा निरन्तर उकालो लाग्दो अवस्थामा छ ।
नेपाललाई पर्ने असरः
डलर महङ्गो हुँदा नेपाललाई फाइदा र नोक्सानी दुबै पुग्छ । लाखौं नेपालीहरु विदेशमा रहेकोले उनीहरुले कमाएर नेपालमा परिवार, आफन्तका लागि रमिट्यान्स पठाउँछन् । डलरको भाउ बढ्दा रेमिट्यान्सका रुपमा नेपालले पाउने रकम बढ्छ । जस्तो कि, एक वर्ष अघि अमेरिकाबाट एकहजार डलर पठाउँदा नेपालमा त्यो रकम पाउनेले एकलाख ३२ हजार रुपैयाँ पाउँथ्यो । अब अमेरिकाबाट त्यतिनै रकम अर्थात एकहजार डलर पठाउँदा नेपालमा त्यो रकम पाउनेले एकलाख ३७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छ ।
अमेरिकी डलरसँग विश्वका अधिकांश देशहरुका मुद्राको सम्बन्ध गाँसिएकाले ती देशका मुद्रामै नेपालमा रकम पठाउँदा समेत नेपालमा रहेका आफन्तले बढी रकम पाउँछन् । नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स वापत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब ८६ करोड डलर नेपाल भित्रिएको थियो । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम १४ खर्ब ४५ अर्ब हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक शुक्रबार मात्र प्रकाशित भएको छ । त्यस अनुसार ६ खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स वितेको पाँच महिनामा नेपालले प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरको रेमिट्यान्स चारअर्ब ७३ करोड छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे दुई प्रतिशतले बढी हो ।
डलरको भाउ बृद्धि हुँदा नेपालले फाइदा गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र भनेको निर्यात क्षेत्र पनि हो । नेपालबाट हस्तकला, कृषिजन्य, तयारीपोशाक, गलैंचा जस्ता चिजहरु विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ । विदेशसँग हुने व्यापारको लागि सबैभन्दा बढी डलरनै प्रयोग हुने हुँदा त्यसबाट डलरको प्रवाह समेत बढ्छ ।
तर नेपालले गर्ने निर्यातको दाँजोमा आयातको अंश अचाक्ली ठूलो भएकोले डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई व्यापारघाटा बढाउन मद्धत गर्छ । यसको अर्थ डलरको मूल्य बढ्दा नेपालले सामान किन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ । जसले गर्दा नेपालमा सामान महङ्गो हुने मात्र नभएर डलर समेत बढी खर्च हुन्छ ।
नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात एकखर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र गरेको थियो । जबकी डलर लगायत विदेशी मुद्रा तिरेर भएको आयात भने १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको थियो । डलरको विनिमय दरमा एक डलर मात्र बृद्धि हुँदा पनि नेपालको व्यापार घाटा करोडौं डलरले बढ्न जान्छ ।
डलरको मूल्य बढ्दा असर पर्ने अर्को क्षेत्र हो विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी । अहिले अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनीमा हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । उनीहरुले त्यहाँका विश्वविद्यालयलाई तिर्ने शुल्क, बस्न खानका लागि गर्ने खर्च समेत डलरको भाउ बढ्नासाथ थपिन्छ । यो वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि गएकाहरुले ४७ अर्ब लिएर गएका छन् ।
तर अध्ययनका लागि जानेहरुबाट सुरुमा ठूलो मात्रामा डलर बाहिरिने भएपनि त्यो एक प्रकारको लगानी जस्तै हो । सुरुका केही महिना वा पहिलो वर्ष अध्ययनका निम्ति डलर गएपनि पछि विद्याथीहरुले कमाएर नेपालमा रेमिट्यान्सको रुपमा परिवारलाई रकम पठाउन थाल्छन् । यसले गर्दा हरेक वर्ष रेमिट्यान्स बढेको देखिएको हो ।
डलरको भाउ बढ्दा निर्यात गर्नेहरुलाई बढी फाइदा पुग्छ । तर आयात तर्फ भने बढी रकम खर्चिनु पर्ने कारणले मूल्यवृद्धिमा यसले सघाउ गर्छ । तर बैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने हुँदा यसबाट नेपाललाई फाइदा पनि हुन्छ ।
प्रतिक्रिया