काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संविधानविपरीत प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । 

 

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मिडिया एक्सन नेपाल र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले कुनै पनि खालको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी खाले कानुन ल्याउने पक्षमा नरहेको र यदी त्यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कानुन भइरहेको भए पनि संशोधनको पक्षमा रहेको बताए । “ नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता रहेकोले कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कुरा राखिँदैन ।”

 

मन्त्री शर्माले पत्रकारमाथिको निगरानी र घेराबन्दी प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत रहेको बताए । सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण र निगरानी नभइ जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनले बताए । “प्रेसले फौजदारी र देवानी कानुन उल्लङ्घन गर्छ भने नियन्त्रण नभइ जवाफदेही बनाउनुपर्दछ,” उनले भने । 

 

उनले संसद् लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसक्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन संशोधन गर्न कठिनाई भएको भनाइ राखे । “लामो समयदेखि संसद् सुचारु नहुँदा जनताका आवाज लामो समयदेखि अवरुद्ध छन्,” उनले भने । 

 

उनले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि  बढन नसक्ने भन्दै सरकारले त्यही दायराभित्र रहेर नेपालमा विगतमा भएका मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिसकेको बताए । 

 

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत कतिपय कानुन भए पुनःविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । 

 

प्रेस काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलापको अनुगमन गरिरहेको बताए । वरिष्ठ पत्रकार डा कुन्दन अर्यालले प्रेससँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा विज्ञको सल्लाहमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले डिजिटल पत्रकारिता बढिरहेकाले यसमा चुनौतीसमेत थपिएको बताए । 

 

वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्बाहाम्फेले सरोकारवालाको सहभागिताबिना नै प्रेससँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा समस्या आउने गरेको बताए । मिडिया एक्सनका अध्यक्ष लक्षणदत्त पन्त र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले पत्रकारिता अहिले डिजिटल माध्यम भएकोले र डिजिटलमा विकृति देखिएकाले नियन्त्रण गर्ने नाममा पत्रकारिता नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । रासस