काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन संरक्षक परिषद्लाई निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिन एनआरएनएलाई निर्देशन दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन आगामी डिसेम्बर १५ मा हुने निर्णय गरेको केही दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रतिनिधि विवादका विषयमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिसमेत नयाँ कार्यसमितिलाई छान्न दिनुपर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । परराष्ट्रको सो निर्देशनपछि एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई एक पत्र पठाउँदै वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटीलाई विघटन गरी निर्वाचन संरक्षक परिषद्लाई नयाँ निर्वाचन गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
जसमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पूरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषद्ले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनेको छ । यस्तै, विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनू भनेको छ । यसैगरी, निर्वाचन गराउने जिम्मा प्रमुख संरक्षक प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई दिन भनेको छ ।
हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्बाट मात्र गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पठाएको पत्रमा अक्टोवर १८ मा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिन पत्र पठाएको हो ।
वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन समयमा गराउन नसकेपछि प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिने निर्णयको अध्यक्ष पन्त, संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले विरोध गरेका थिए ।
यसैबीच, अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्रको कुनै एक अमुक पात्रलाई निर्वाचनको जिम्मा लाउने षडयन्त्रलाई नाङ्गो हस्तक्षेपको रूपमा लिएको भन्दै अब न्यायका लागि अदालत जाने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया