काठमाडौँ । नेपाल मानवअधिकार संगठनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । 

 

संगठनले घटनाको भएको एक वर्षपछि पुनः उक्त घटनासँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरुले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

 

हत्याकाण्डको एक वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोे भन्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनले सरकारको व्यवहारप्रति आप्पत्ति जनाएको हो ।

 

शुक्रबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले सरकारले घटनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा ‘निर्मलाजस्ता काण्ड हिजो पनि भएका थिए र भोलि पनि हुँदै गर्छन्’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यत्तिmले देशमा कोही पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश गएको बताए । 

 

संगठनले निर्मला पन्त बलात्कार हत्या घटनाको एक वर्ष खै न्याय रु भन्ने शीर्षकमा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । संगठनले उक्त घटनाले नेपालको प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृंखलाबद्ध गल्ती सतहमा आएको जिकिर गरेको छ । 

 

जारी विज्ञप्तिमा ‘निर्मला पन्तको हत्याको पर्सिपल्ट २०७५ साउन १२ गतेपछि नै चरणबद्ध आन्दोलनहरु सुरु भए । र, आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । दिलिप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घर्तीमगर, दीपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदीप रावललगायतलाई यातना दिइयो’ भनिएको छ । 

 

संगठनकाअनुसार अहिलेसम्म उक्त आन्दोलनका क्रममा उमेश देउवा, अर्जुन भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर देउवालगायत २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएको रनिर्दोषलाई यातना दिई अपराध स्वीकार गर्न लगाउने, जसलाई भेट्टायो उसैलाई शंका गर्ने र अपराध स्वीकार गर्न लगाउने रवैया प्रहरी प्रशासनको रहेको पनि संगठनले निष्कर्ष निकालेको छ । 

 

संगठनका अध्यक्ष अर्यालले निर्मला प्रकरणमा सरकारी रवैया सदैव विवादास्पद रहन गएको आरोप लगाए । उनले भने,‘सबै प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या र बलात्कारलाई स्वीकार गरे पनि अपारदर्शी फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियाले बलात्कारी र हत्यारासम्म सरकार पुग्न सकेन । फौजदारी न्यायिक अनुसन्धानको लागि आवश्यक पारदर्शिता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन ।’

 

संगठनले निर्मला पन्त प्रकरणमा नागरिक समाज एवं मानवअधिकार समुदाय विभक्त हुन पुगेको भन्दै निर्मला पन्तकी आमालाई प्रभावमा पार्न प्रयास भएको आरोप लगाएको छ । 

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘त्रासको वातावरण बनाई प्रमाण नष्ट गर्न जाहेरी दिने निर्मला पन्तको आमालाई दबाब दिई उक्त प्रमाण लोपसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने चेष्टा गरिएको छ । राज्यले अन्यायविरुद्धका स्वरलाई दबाउने विभिन्न स्वरलाई दबाउने विभिन्न षड्यन्त्र गरेको पाइयो ।’

 

ओपेरा होटलको सिसिटीभी फुटेज रेकर्ड गरी रेकर्ड कब्जामा लिई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसमेतको सहयोगमा त्यसमा रहेका रेकर्डलाई संकलन गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारी पक्ष उदासिन रहन गएको पनि संगठनको आरोप छ । 

अहिले देशमा सेन्सरसिपको वातावरण रहेको भन्दै उनले आफ्नो मौलिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पटक–पटक हनन हुँदै आएको बताएका छन् । बलात्कारको सिकारी राज्यको उच्च तहसम्मकै भएका कारण अहिलेसम्म उक्त घट्नामा निर्दोषलाई दोषी देखाउने, न्याय माग्दा गोली चलाउने, यातना दिनेजस्ता नाटक गरिँदै आएको उनले बताए ।

 

‘उपप्रधानमन्त्रीसम्मले अब दोषी पत्ता लागिसक्यो, केही दिनमै सार्वजनिक गर्छौं भन्ने अभिव्यत्तिm दिँदै हिँड्दा वास्तविक दोषीलाई लुकाइएको प्रष्ट हुन्छ’, उनले भने । नागरिकको मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, संवैधानिक अधिकारजस्ता विषय देशबाट हराइसकेका पनि उनको टिप्पणी छ । 

 

सामान्य अवस्थामै समाधान हुने घट्ना ढाकछोप गर्न अनेकौँ बहाना तथा अन्य परिस्थितिहरु सरकारले जानजान सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । ‘अहिलेसम्मका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुनु, बाहिर आएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले लाचार व्यवहार देखाउनु तथा गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति जथाभावी बोल्दै जानुले हाम्रो मुलुक कतातिर जाँदैछ रु’–उनको प्रश्न थियो ।

 

सरकारको नियत नै खेदजनक रहेको सुनाउँदै उनले आफ्नो पदीय मर्यादाका कारण दोषीलाई उम्काएकोसमेत दाबी गरे । घटनाको बारेमा विदेशीसम्मको हस्तक्षेप आइसके पनि सरकारले किन घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सकेन भन्ने कुराको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको उनले जनाए ।

 

राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आडमा कसैको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पूरा गर्न नसकिने जनाउँदै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तो ताकत यो देशमा राजनीति सम्हालिरहेकाले नै सजिलै बलात्कार गर्नसक्ने हैसियत भएको उनको भनाइ छ । घटनामा शुरुदेखि नै प्रमाण नष्ट गर्ने कार्य सरकारबाटै भएकाले देशमा दण्डहीनताको सुरुवात त्यहीँबाट आरम्भ भएको उनको ठम्याइ छ ।

 

संगठनका महासचिव महामुनिश्वर आचार्यले आफ्नो संगठनले २०७५ असोज १० गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालबाट स्थलगत प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दोषीउपर कारबाहीको माग गरेकोमा हालसम्म पनि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याइएको र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको, बलात्कार र हत्याको घट्नाको मूल मुद्दा ओझेलमा पर्नेगरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति आउनुले मानवअधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे । 

 

कार्यक्रममा बोल्दै निर्मला हत्या प्रकरणका घाइते सुरेन्द्रबहादुर देउवाले आफूलगायत अन्य सर्वसाधारण अहिले पनि चोट सहेर बस्दै आएको गुनासो पोखे ।  

 

प्रहरी दमनमा परी आफ्नो भाँच्चिएको हातको पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै अहिले पनि पीडितहरु अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा रहेको उनले बताए । 

उनले भने,‘सरकारी कर्मचारीले नै अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई खाना तथा खर्चमा तनाव दिइरहेका छन् । उपचार गरिरहेका अर्जुन, उमेश, चेतनलगायतका साथीहरु गोलीका छर्रा बोकेर बाँचिरहेको र सरकारले उपचारमा चासो देखाउन छोडेको छ ।’ 

 

घाइतेहरुले सही उपचार नपाएको गुनासो पोख्दै उनले न्यायको भीख माग्दा सरकारले सयौँ नागरिकलाई पीडा दिएको उनले बताए । उनले भने,‘घट्नाको वास्तविक दोषीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसक्नुभन्दा पनि ल्याउन नखोजेको हो । अनाहकमा विभिन्न बहाना गर्दै सरकारले गलत रवैया देखाइरहेको छ ।’

 

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले न्यायको खोजीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले न्याय दिलाउन नसकको प्रष्ट पारे । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकेको र न्यायको खोजीमा रहेकाहरुलाई विभिन्न बहानामा पीडा थप्ने काममात्रै गरेको पनि उनको गम्भीर आरोप छ । 

 

देशका नागरिकलाई प्रचलित कानुनअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन रु सरकारले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने कि नगर्ने, नागरिकले आफ्नो जिउज्यानको सुरक्षा पाउने कि नपाउने रु अन्याय तथा पीडामा परेकाले न्याय पाउने कि नपाउने रु  खोइ त विधिको शासन रु अब सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । कोही सुरक्षित नरहको सरकारको व्यवहारले प्रष्ट देखाइसकेको छ ।

 

घटनालाई अन्तै मोड्न, दबाबमा पार्न तथा वास्तविक दोषीलाई कारबाहीबाट उम्काउन डीएनए टेस्ट तथा ओपेरा होटलको सिसीटिभीको फुटेज सार्वजनिक नगर्नुले घटनाको अनुसन्धानको सुई सरकारकै आडमा रहेकातिर मोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।