काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद् पद नरहने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको हो ।

उनले नेपाल नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद् बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । योसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन क्षेत्र नं–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेदवारी दिँदा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले उमेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।

२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । त्यसपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम नहरेको हो ।

लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।

फैसलामा के छ ?

फैसलामा भनिएको छ, “लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।

निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उमेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यार्थी रवि लामिछानेलाई उमेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”