अन्ताल्या (टर्किए) । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न दीर्घकालीन तयारी, अनुभवी वार्ता टोली र निरन्तर कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको नेतृत्व गरेर फर्किने क्रममा रासससँग कुरा गर्दै उनले जलवायु कूटनीतिमा नेपालको संस्थागत तयारी कमजोर रहेको अनुभव सुनाएका हुन् ।

अन्य मुलुकका वार्ताकार वर्षौंदेखिको अनुभव र तयारीसहित सम्मेलनमा सहभागी हुने गरे पनि नेपालबाट प्रत्येक सम्मेलनमा नयाँ प्रतिनिधि जाने प्रवृत्तिले संस्थागत अनुभव र निरन्तरतामा कमी देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘हामीले खोजेका विषयलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न धेरै अगाडिदेखि तयारी र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेछ,’ उनले भने ।

खनालका अनुसार कोपको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुन्छ। प्रत्येक मुलुकका फरक स्वार्थ र प्राथमिकता हुने भएकाले आफ्नो एजेन्डामा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्छ ।

नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा कोपको केन्द्रमा राखेर कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको उनले बताए । तर कुनै एउटा मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषयलाई औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा समावेश गराउन अन्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विगत १० वर्षको अभ्यासमा पनि कुनै मुलुकले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण छैन । नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाइरहेको छ ।

नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमा कायम राख्ने लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति देखिएको खनालले बताए ।

‘हिमाल जोगाउन विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नु अनिवार्य छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनले भने।

पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे समर्पित अनुसन्धान तथा अध्ययन र माउन्टेन वर्क प्रोग्राम स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रम स्थापना भए पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्त, अनुसन्धान र अनुकूलनका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु वित्तको विद्यमान प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। विपद् आउनुअघि नै अनुकूलन र न्यूनीकरणका काम गर्न स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने र विपद्पछि लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सहायता प्राप्तिमा ढिलाइ हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘जलवायु वित्त सहज, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

जलवायु वार्तामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन स्थायी र अनुभवी वार्ता टोली निर्माण गर्नुपर्ने तथा सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य मुलुकका प्राथमिकता र स्वार्थ बुझेर सम्मेलन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कोप–३१ का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भएको भेटमा नेपालको जलवायु जोखिमबारे सकारात्मक धारणा पाएको पनि खनालले बताए। भेटमा उनले भोटेकोशी विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमबारे जानकारी गराएका थिए ।

खनालका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको क्षति हुनु अस्वीकार्य र अन्यायपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । टर्किए र अस्ट्रेलियाको कोप अध्यक्षताले पनि नेपालले उठाएका पर्वतीय मुद्दाप्रति सकारात्मक चासो देखाएको उनले बताए ।

यद्यपि, कोप–३१ को वार्ता प्रक्रिया जारी रहेकाले पर्वतीय कार्ययोजनासहित नेपालका प्राथमिकताले अन्तिम निर्णयमा स्थान पाउने वा नपाउने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । हालसम्मको प्रगतिले भने नेपालले उठाएका मुद्दा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

खनालले नोभेम्बर ९ देखि कोप–३१ मा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनी शनिबार नेपाल फर्किएका छन् । उनको प्रस्थानपछि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व सम्हालेकी छन् ।