एनआरएन विशेष

एनआरएनए चुनाव विवाद, अव अदालत होइन सबै पदाधिकारीको राजिनामा

प्रकाशित |
परराष्ट्र मन्त्रालयको दोस्रो निर्देशनले गैर आवासिय नेपाली संघले दोस्रो पटक घोषणा गरेको चुनाव र महाधिवेशन कार्यक्रमपनि अन्यौलमा परेको छ । डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन गर्ने अध्यक्ष कुमार पन्तको विज्ञप्ति यस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्ष पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको निर्णयलाई अस्विकार गरेको छ । परराष्ट्रको दोस्रो पत्रवाट रिसाएका पन्तले यस विरुद्ध अदालत जाने वताएका छन् । 
 
एनआरएनए अभियान हो । यो अभियान अदालतसम्म पुग्नुनै दुर्भाग्यपुर्ण हो । पहिलो पटक चुनाव र महाधिवेशन स्थगत गरेपछि दोस्रो पटक घोषणा गर्दा पुर्ण तयारी गर्नु पर्ने थियो । वर्तमान कार्यसमितिको समय ६ महिना थप गरेपछि हतारमा चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था थिए । तर, अध्यक्ष पन्त लगायत वर्तमान कार्यसमितिले यसमा असक्षमता देखायो । समस्या जहां थियो त्यसलाई समाधान नगरी दोस्रो पटकको चुनाव घोषणा गरियो । यो नै त्रुटिपुर्ण थियो । 
 
परराष्ट्र मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रीले पनि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तलाई समस्या सल्टाएर चुनाव गराउन सुझाव दिएका थिए । तर, अध्यक्ष पन्त लगायत यो कार्यसमितिले यसलाई नजरअन्दाज गर्यो । खेलाचीका रुपमा लिदां थप अन्यौल आयो । जुन विवादमा पहिलो पटक निर्धारित समयमा चुनाव रोकिएको थियो त्यसलाई सम्वोधन नगरी फेरी विज्ञप्ति निकालेर चुनावको दिन तोक्नुनै गल्ति थियो । विवादित मतदाता नामावली आजै वुझाइने भन्ने उल्लेख गर्नु पनि मर्खुता थियो । यस्तो सोचको कार्यसमिति र नेतत्वले एक पछि अर्को विवाद ल्याउंछ भन्ने पक्का छ । 
 
एनआरएनएमा समस्या छ भन्ने २ बर्ष अघि नै देखिएको थियो । यसलाई सही ढंगवाट सम्वोधन गर्न नेतृत्व, पदाधिकारी, सल्लाहकार सवै असफल भए । समग्र कार्यसमिति, पदाधिकारी र सल्लाहकारहरुले विश्वास गुमाएको अवस्थामा अदालतमा जानुको कुनै अर्थ छैन । अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव लगायत सवै पदाधिकारी, कार्यसमितिले राजिनामा दिएर अहिलेको विवादको निकास खोज्न सकिन्छ । अनेक कुरा होलान तर, वाहिर वसेर हेर्दा अहिले समस्या आउनमा अध्यक्ष महासचिव सवैभन्दा वढी दोषी छन् । अदालतले निकास दिने होइन । यसै पनि अहिलेको कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको छ । विवाद वढउंदै वसिरहनु, समाजिक संजालमा जग हसाउने टिप्पणी लेख्नुको कुनै अर्थ छैन । एनआरएनएलाई अव विवादवाट वाहिर लैजाने एउटा विकल्प सामुहिक राजिनामा नै हो । 
 
यसैपनि वर्तमान कार्यसमितिले विदेशमा बस्ने नेपालीका मुद्दा प्रभाकारी उठाउन सकेको छैन । यो असक्षम कार्यसमिति हो । त्यसैले विकल्प राजिनमा नै हो । अदालत गएर एनआरएनए अभियानलाई कमजोर नवनाउं । 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया