मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

विचार / ब्लग    

अहंकारले गाँजिएको नेपाली राजनीति

अहंकारले गाँजिएको नेपाली राजनीति


नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्वको असफलता प्रायः अहंकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको धेरै घटना देखिएका छन् । अहंकार भन्नाले केवल व्यक्तिगत घमण्ड मात्र होइन। अहंकार भित्र आलोचना अस्वीकार गर्ने, जनताको आवाजलाई सानो आँक्ने र सत्तालाई स्थायी ठान्ने प्रवृत्ति पनि पर्दछन। इतिहासमा देखिए झैँ यस्तो प्रवृत्तिले संस्थागत अस्थिरता, अविश्वास, र अन्ततः राजनीतिक पतन निम्त्याएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

हालैको नेपालमा भएको जेन-जी (Gen Z) आन्दोलन केवल एक दिनको आक्रोश थिएन। यसमा नेपाली जनताले लामो समय देखि देखाइरहेको प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा व्यक्त गरिरहेको असन्तोष, असमानता र भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज थियो। अहिले, मूल तीनवटा पार्टीका मुख्य नेतृत्व उपर हमला हुँदा आफ्नै पार्टीका युवाहरु खुलेर बोल्न नसक्नु बाट यी पार्टीहरु भित्र पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र मासिएको र आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले “खुच्चिङ्ग” गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अवस्था कस्तो थियो र विष्फोटन भयो भने पुराना राजनीतिक पार्टीले हाम्रो पछि लाग तिमीले चाहेको सुसासन पाउछौ भन्यो। धेरैले त्यही विश्वास गरेर लागिरहे। उनीहरु एक-एक वटा पार्टीका नामका सङठनका सदस्यका रुपमा डामिए र झन झन भुत्ते हुदै गए। विचारको बिद्रोह पार्टी भित्रै त गर्न सकेनन्, झन देशको निमित्त के गर्न सक्थे।

जो कुनै दलमा छिरेनन, भाषा सिकेर बिदेश जानु, फेक फाइनान्स देखाएर विदेशिनुलाई स्वाभिमान गुमाउनु ठान्यो। अनि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै, सोर्स र फोर्स बिनै आफ्नो योग्यताले जागिर, ब्यबशाय गरेर देश भित्रै बस्ने बातावरण खोज्यो। स्थायी सरकार बिना यो सम्भव नहुने देख्यो र त्यही कुराबाट प्रभावित भएर आन्दोलनमा निश्क्यो। हो, तिनै हुन अहिले आन्दोलन गर्ने जेन्जी भनेको।हा

डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनले अन्ततः अहंकारको प्रतिक्रिया बनेर सडकमा विस्फोटक रूप लिँदा ७४ युवाहरुले ज्यान गुमाए। यसले स्पष्ट गर्‍यो कि अहंकारले भरिएको नेतृत्वले समयमै चेत नपाए परिणाम गम्भीर हुन्छ।

यथार्थ के हो भने घटनाको १८ दिन बितिसक्दा समेत हालका ठूला राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन। न कसैले आफ्नो नेतृत्व पदबाट राजीनामा दिएका छन्, न सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गरेका छन्।उनीहरू आफैँले सरकार चलाएर आफैँ फेरि घुसपैठ भयो भनेर आपसी दोषारोपमै सीमित छन्। यसले नेतृत्वमा आत्मबोधको कमी चरम रुपमा देखिन्छ।

यसरी जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले पुराना नेताहरु र दललाई अस्वीकार गर्ने भावनालाई झन् बलियो बनाइरहेको छ। यो भावनाले गर्दा ती पुराना दलहरु भित्रका राम्रा विचारहरु समेत कुण्ठित भएर देशले अनुभवी नेता गुमाउने खतरा बढ्दो छ। यदि उनीहरूले समयमै आफ्नो संगठन र सोच अद्यावधिक गरेनन् भने,आगामी निर्वाचनमा जनतामुखी जवाफ दिन उनीहरू अझ कठिन परिस्थितिमा पर्न सक्छन्।

२०४६ को आन्दोलन पछि नेतृत्वमा आएका प्रमुख दलहरूले बारम्बार शासनमा आलोपालो अवसर पाएका भए पनि उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा प्रायः राष्ट्रहित भन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सत्ताको स्थायित्वमा सीमित रह्यो। अहंकारकै कारण नेताहरूले आलोचना वा जनताका चेतावनीलाई बेवास्ता गरे, समयमै सुधारका माग पूरा भएनन् र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेन। यसकै परिणाम स्वरूप, नयाँ पुस्ताले पुराना ढाँचालाई अस्वीकार गर्दै सडकबाट नै वैकल्पिक भविष्य खोज्ने आँट गर्‍यो र सफलताले एउटा पाइला उचालेको छ।

अन्तरिम सरकारले शान्ति पुनःस्थापना गर्न भ्रस्टाचार तथा जेन जी आन्दोलन दमनको जाँचबुझ समिति गठन, क्षतिपूर्ति घोषणा, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने निर्णय लिएको छ। यस्ता निर्णयहरू केवल औपचारिक भए जनआक्रोश शान्त हुँदैन। त्यसमा पनि, Gen Z नेतृत्वले जोड दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण माग “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री” लाई अन्तरिम नेतृत्वले प्रक्रियामा नल्याउनु युवाहरूलाई थप असन्तुष्ट बनाइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने, वर्तमान मन्त्रीपरिषदले आफू उभिएको धरातल नै बुझेको छैन। संविधानको संरक्षणको नाममा यस सरकारको संरचनाले प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न अझै अनिच्छुक देखिन्छ।

हुन त आन्दोलनमा एक प्रतिशत पनि योगदान नभएकाहरु मात्र सरकारमा पुग्नु नै एउटा अर्को दुर्भाग्य हो। यतिखेर विषय विज्ञ वा कोर प्राविधिक व्यक्तिहरु मन्त्री बनाउने भन्दा पनि अहिलेको आन्दोलनको सुझबुझ भएको स्वतन्त्र राजनैतिक व्यक्तित्व मन्त्री मण्डलमा चाहिएको थियो जसले आन्दोलनको भावना बुझोस, रिस्क लिन सकोस र सोही अनुसारको आगामी नेतृत्वको बाटो खुलोस। जसरी २०४६ पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको आन्तरिम मन्त्री मण्डल बनेको थियो र त्यो समय माँग बुझ्दै संबिधान छोटो समयमा दिनसक्यो।

यो सरकार खिलराजको बेलाको वा ज्ञानेन्द्रले बनाएको जस्तो सरकार होइन।  यो सरकार एउटा जनमतले मागेको र आन्दोलनले ल्याएको सरकार हो। जनमत नबुझ्दा ओली सरकारका मन्त्रीहरुको भदौ २३ को राति सम् मा १०० डिग्रीमा रहेको रवाफ भदौ २४ को दिउसो दौडेर हेलिकोप्टर चढ्नु परेको तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ। यो कुरालाई अझ बुझ्न निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले “पाँच मिनेट मात्र ढिला गरेको भए बालुवाटार मै मार्ने रहेछन, धन्न सुरक्षाकर्मीले भगाएका कारण जोगिए” भन्नुले प्रष्ट गर्दछ। 

तसर्थ संकटकाल घोषणा गरेर हुन्छ वा संविधानको कुन धारामा टेकेर हुन्छ प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुन नसके जेन-जी ले आफ्नो रगतको अबमुल्यन महसुस गर्नेछन र अहिले भुत्भुतिएको आगो फेरी लप्का बनेर निस्कने सम्भावना जीवितै रहन्छ। तसर्थ युवा जनताले चाहेको कुराहरु जवाफदेहीपन, पारदर्शिता, र संवेदनशील आन्दोलनकारीको आवाजलाई सम्मान गर्ने आधारहरु पूरा भएनन् भने अहंकारको चक्र फेरिनेछ, जसको परिणाम पुनः अस्थिरता नै हुनेछ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ “Hubris invites nemesis”, जसको अर्थ अत्यधिक घमण्डले आफैं पतन निम्त्याउँछ। नेपालको अहिलेको परिस्थितिले दिएको यो चेतावनी हो। जसरी हिजो संविधानका एउटा धारामा जवर्जस्त चढेर यो सरकार बनेको छ त्यसैगरी अर्को धारा खोजेर, त्यसमा चढेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन हुनै पर्दछ। जेन-जी आन्दोलनले देशलाई दिएको संकेत स्पष्ट छ: जनताले राजैतिक अहंकार मात्र होइन, कानूनी अहंकार पनि खोजेका हैनन्। 

अब, अन्तरिम सरकार र नेताहरूले अहंकारलाई परित्याग गरेर आत्म-समीक्षा र जनविश्वास पुनःनिर्माण गर्नु जरुरी छ। यदि अहंकारलाई जस्ताको तस्तै राखियो र पुरानै ढर्राको समानुपातिक सहितको निर्वाचन गराइयो भने अहिलेको वृद्ध राजनीतिक सर्कलले आफूलाई समानुपातिकको खामभित्र सुरक्षित राख्नेछ र पार्टी भित्रका युवाहरुलाई बलिको बोको बनाउदै आफूलाई सुरक्षित बनाउनेछ र अर्को संसदमा पुन: रजाई गर्न खोज्नेछ।

यसरी यी पात्रहरु पुनर्जीवित भए फेरी अर्को संसदमा भाडभैलो हुनेछ। अनि न त बहुमतको सरकार बन्छ न त प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रस्ताव पारित हुन्छ। अन्तमा सम्पूर्ण राजनीतिक संरचना पतनको सूत्र बन्ने मात्र हैन मुलुक विदेशीको क्रिडास्थल बन्न सक्छ।

(लेखकः अमेरिकाको टेक्ससमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)

शेयर गर्नुहोस:

4.5k
Shares