अमेरिकामा अंग्रेजीको अन्तिम अक्षर Z लाइ जी भनेर पढिन्छ। त्यसैले जेनेरेसन जेड् भन्दा पनि (Gen Z) भनेर सहज उच्चारण गरिन्छ। सन् १९९७ देखि २०१० को मध्य सम्म जन्मिएकाहरु जेन जी पुस्तामा गनिन्छन। पुस्ताहरु Baby Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, Gen Alpha समय र प्रविधिसँगै मान्छेमा आउने परिवर्तन र बदलिने सोचाइलाई आधार बनाएर गरिएको बैज्ञानिक नामाकरण हो।

प्रविधिले जीवनशैली र राजनीतिक चेतनामा गहिरो असर पार्छ। म स्वयं Gen-X पुस्ताको हुँ, जसले आफ्नो बाल्यकालमा कडा अनुशासन र डरकै आधारमा सिक्ने संस्कृति अनुभव गर्‍यो। तर अहिलेका पुस्ता विशेष गरी डिजिटल वातावरणमा हुर्किएका, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र समान अवसरलाई आधारभूत आवश्यकता ठान्ने पुस्ता हुन्।

जेन जी इन्टरनेट, स्मार्टफोन, कम्प्युटर र ग्लोबल भिलेजको वतावरणमा हुर्केकाले शासन, पारदर्शिता र न्याय बारेका अपेक्षाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गरेर गर्छन्। परम्परागत सत्ता, नेपोटिज्म (नातावाद) र अपारदर्शिता प्रति उनीहरू असन्तुष्ट छन् र योग्यता, निष्पक्षता र नवीनतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यही कारणले सामाजिक न्याय र डिजिटल स्वतन्त्रता उनीहरूको आन्दोलनको मूल आधार बनेको छ।

नेपालमा हाल देखिएको जेन जी आन्दोलन केवल सामाजीक सञ्जाल प्रतिबन्धकै कारण मात्र थिएन। लामो समयदेखि चल्दै आएको भ्रष्टाचार, वेथिती, अवसर र न्यायको कमी, राजनीतिक परिवारको विशेषाधिकार अनि पारदर्शिताको अभावले असन्तुष्टि बढाउँदै ल्याएको थियो। तर सरकारले अदालतको एउटा निर्णयलाई आधार बनाएर सबै सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने र नगरेका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय लिँदा, यो असन्तुष्टि विस्फोट भएर सडकमा आयो। युवाहरूको माग स्पष्ट थियो सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र समान अवसर।

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद भवन, देशको मुख्य प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयजस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनामा आगलागी हुँदा भौतिक कागजात र उपकरण खरानी भए। यसले जनमानसमा कागजपत्र डढेर सूचना, प्रमाण नष्ट भयो भनेर निकै चिन्ता जगाएको छ।

तर वास्तविकता फरक छ। अहिले नेपालका अधिकांश सरकारी अभिलेख र तथ्यांक डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छन्। कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरण जले पनि ती मध्ये धेरैजसो सूचना पासवर्ड सहित सर्भर वा क्लाउडमा ब्याकअप हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता डकुमेन्टहरू, सूचनाहरू सबै व्याकअप छन् कि छैनन् त्यो चाँही चासोको विषय पक्कै हो ।

डाटा रिकोभरीका लागि दक्ष प्राविधिक टोली आवश्यक पर्छ। उनीहरूले सर्वर वा क्लाउडमा सुरक्षित फाइलहरू पुनः रिकभर गर्न, एन्क्रिप्टेड डेटा सुरक्षित रूपमा अनलक गर्न र आवश्यक भए फोरेन्सिक सफ्टवेयर मार्फत नोक्सान भएका फाइलहरू समेत रिकभरी गर्न सक्छन्। यसैले भवन जलेर कागजात हराए पनि प्रमाण भने हराउँदैन।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विगत केही वर्षदेखि डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको छ। इफाइलिङ, मुद्दा दर्ता प्रणाली, इकज लिस्ट र आदेश निर्णयको डिजिटल अभिलेखले गर्दा भौतिक कागजात जल्दा पनि मूल सूचना सुरक्षित रहन्छ। अदालतसँग डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम, केन्द्रीय सर्भर, र क्लाउड ब्याकअप रहेकोले अधिकांश अभिलेख फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।

यस्तै, नेपाल सरकारले गभरमेन्ट इन्टिग्रेटेट डेटा सेन्टर ९न्क्ष्म्ऋ० सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले संवेदनशील डिजिटल रेकर्ड, ःक्ष्क् प्रणाली र सरकारी वेबसाइट सुरक्षित राख्छ। नेपालमा ३(४ वटा कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टीयर थ्री डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ, जसले सरकारी डेटा स्टोरेज र सेक्युरिटिको काम गर्दछ। त्यसैगरी निजी टेलिकमहरूले समेत डेटा सेन्टर र क्लाउड सर्भिस दिन थालेका छन्।

सरकारी डाटाहरु यसरी बिभिन्न सर्बर तथा डाटा सेन्टर मार्फत सुरक्षित राखिएको छ। हो, कतिपय सरकारी डेटाहरु अझै अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड सर्वरमा रहेको छ, जसले विश्वस्तरीय सुरक्षा र आपतकालीन डेटा रिकोभरी गर्छ। तर यस सँगै डेटाको पहुँच विदेशी सम्म पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नै आधुनिक डेटा सेन्टर विस्तार र क्लाउड सेवा नियमनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।

नेपाली जेन जी डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छन्, प्रोग्रामीङ्ग, साइबर सेक्युरिटी, डेटा मेनेजमेन्ट, क्लाउड कम्प्युटिङमा उनीहरूको क्षमता छ। सबैभन्दा ठूलो आशाको कुरा भनेको हाम्रो युवा पुस्ता हो। त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली आईटी विज्ञहरू पनि आवश्यक परे निःशुल्क नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छन्। त्यसैले, भौतिक भवन खरानी भए पनि डिजिटल सूचना सुरक्षित छ भन्नेमा ढुक्क रहन सकिन्छ।

जेन जी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि र विद्रोहले भौतिक संरचना नष्ट भए पनि डेटा भने डिजिटल प्रणालीमै सुरक्षित छ। यो डिजिटल प्रणाली पर्याप्त छैन । भविष्यलाई बचाउन र अझ मजबुत बनाउन, डिजिटल प्रणालीको विकासमा नेपाली युवा पुस्ता अग्रपंक्तिमा लाग्नु अवको आवश्यकता रहेको छ। डिजिटल सिस्टमलाई मजवुत बनाएर सरकारी पेमेण्ट शत(प्रतिशत डिजटल गर्नसके अहिलेको भ्रष्टाचार र वेथिती ५० प्रतिशत स्वतस् घट्नेछ। नेता र ठूला ब्युरोक्र्याट्सको घरका भित्ता(भित्तामा, घर भित्रका बंकर, लकर, क्लोजेटमा भेटिएको नगद नोट आफै निस्क्रिय हुनेछन। यसोगर्दा अहिलेको भौतिक संरचनाको नष्टले हामीले अब नेपाल २५ वर्ष पछि पर्यो भनिएपनि ती सबै एक दशकभित्रै रिकभर हुनेछन्, यदी स्पिड र स्पिरिटमा काम भयो भने ।

बिक्रम सम्वत् २०४६ मा भएको आन्दोलन पछि गठित छानविन कमिटि ९मल्लिक अयोग० को रिपोर्ट कार्यान्वयन नगर्नुले नै पुरानो पुस्तालाई आफैँ गैरजिम्मेवार बनायो र करप्सनमा रमायो। अब, शुशीला कार्कीको शुरुवात यो जेन जी आन्दोलनको घुसपैठियाहरुको छानविन, करप्सनको छानबिन र रिजल्टको कार्यान्वनका मा जेन जी ले हरक्षण खवरदारी गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउनेसँग डिजिटल डाटा मेनेजमेन्ट एण्ड पेमेण्ट सिस्टम लागु गर्न त्यसको आधार तयार गर्न आजैबाट लाग्न सक्नुपर्छ। जेन एक्स, मिलेनियाल्सलाई लज्जाबोध हुनेगरी सफलता टेकेको जेन जी युवाहरुलाई शुभकामना ।

(लेखक विगत २० वर्ष देखि सफ्टवेयर डेभलेपमेण्टमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर का साथै ए-आईमा बिद्याबारिधिको क्याण्डिडेट हुन्)