हिजोबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार धेरै सामाजिक सञ्जालहरू बिस्तारै लठ्ठिए र अर्को निर्णय वा नेपालमा दर्ता नगरुन्जेल सम्मका लागि निदाएका छन्। कति हतारिदै पूरा हुन बाँकी दर्ता पूरा गरि बौरिए र निदाउन पाएनन। यो निर्णय सही हो या गलत ? यसको प्रक्रिया मिल्यो, मिलेन ? यसले समाजलाई सौम्य बनायो वा उक्सायो ? सामाजिक प्रभाव कस्तो रहन्छ ? आर्थिक प्रभाव कसरी पर्छ ? यो राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो वा होइन ? यी र यस्तै धेरै प्रश्नहरुको भूमरीमा छन सवै नेपालीहरु। यही विषय केन्द्रीत भएर म, मेरो विचार राख्न खोज्दैछु।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने उद्देश्यले हालै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायत अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गर्यो सरकारले। अनि २६ वटा सामाजिक एप्सको नाम सहित कार्यान्वनको निमित्त सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्यो। सरकारको भनाइमा यो कदमले साइबर अपराध नियन्त्रण हुने, गलत सूचना रोकिने, र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने तर्फ निर्देशित छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आएको यस निर्णयले तत्काल प्रभावमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू, व्यवसायी, विद्यार्थी, पत्रकार, कलाकार र आम जनतामाझ ठूलो बहस उत्पन्न गराएको छ। कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक भनेका छन् भने धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक संवादमाथि प्रत्यक्ष आघात भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा संचारको साधन मात्र होइन, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचको मुख्य माध्यम बनेको छ। नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार र अभियान फैलाउन सामाजीक सञ्जाललाई सबैभन्दा प्रभावकारी साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको डिजिटल सक्रियता र युवा समर्थनले पूराना दलका नेताहरूलाई दबाबमा पारेको छ।

धेरैजसो पुराना नेताहरू प्राविधिक ज्ञानमा कमजोर भएकाले उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोग असहज लाग्ने गरेको छ। यही असमानतालाई नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास गरिएको हो कि भन्ने शंकाको दृष्टिकोणबाट बहस अघि बढेको देखिन्छ।

एसियामा चीन, पाकिस्तान, म्यानमार जस्ता देशहरूले फेसबुक, यूट्यूब र ट्विटर जस्ता प्लेटफर्महरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेका छन्। चीनमा यी सबै विदेशी प्लेटफर्महरू उपलब्ध छैनन्, रुसले पनि आफ्नै डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बलियो बनाउन विदेशी म्यासेजिङ एप्सलाई अवरुद्ध गर्ने नीति अपनाएको छ। भारतले फेसबुक, ट्विटर, र यूट्यूब जस्ता प्लेटफर्महरूका लागि लोकल कम्प्लाएन्स अफिसर नियुक्त गर्नुपर्ने र ती अफिसरले सरकारको निर्देशन बमोजिम संजालको नियमन र पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। उत्तर कोरियामा फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यहाँको इन्टरनेट अत्यन्तै नियन्त्रणमा छ र सामान्य नागरिकलाई बाह्य विश्वसँग प्रत्यक्ष जडान हुने अनुमति छैन। केही युरोपेली मुलुकहरुमा पनि सामाजिक संजाल दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। तर, समग्रमा हेर्दा विश्वको धेरै मुलुकहरुले सामाजिक संजाल नियन्त्रण गरेको देखिदैन।

नेपाल सरकारको यस नीतिले डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ। भिपिएनको प्रयोग गरेर होस् वा विदेशी एकाउण्ट प्रयोग गरेर; हजारौँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले युट्युब, फेसबुक र इन्स्टाग्राम मार्फत रोजगारी र आम्दानीको विकल्प बनाएका छन। युट्युब पार्टनर प्रोग्राम मार्फत विज्ञापन आम्दानी, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा उपलब्ध रील्स बोनस वा इन-स्ट्रीम एड्स, टिकटकमा लाइभ गिफ्ट्स र ब्रान्ड प्रमोशन, साथै स्पोन्सरशिप र इनफ्लुएन्सर मार्केटिङ आजको मुख्य डिजिटल रोजगारीका माध्यम हुन्। यी सबै गतिविधि रोकिँदा सिर्जनात्मकता, आत्मनिर्भरता र नयाँ पुस्ताको उद्यमशीलता कमजोर हुने खतरा बढ्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत करिब रु २.२३ अर्ब आम्दानी गरेका थिए भने २०८२/८३ मा यो रकम बढेर अनुमानित रु ३.५३ अर्ब पुग्ने रहेको छ। अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गर्दा यो कुल आम्दानी वार्षिक रूपमा २० देखि ३० मिलियन डलर जति हुन्छ। केही शीर्ष म्युजिकल प्रोग्राम, म्युजिक कम्पनीहरु र युट्युबरहरूले मात्रै वार्षिक पाँच लाख डलर देखि तीस लाख डलर सम्म कमाइ गर्ने रिपोर्ट पाइन्छ। यसरी हेर्दा, सामाजिक सञ्जाल केवल व्यक्तिगत प्रस्तुति र मनोरञ्जनको माध्यम नभई राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत समेत बनेको स्पष्ट हुन्छ।

सामाजीक सञ्जाल आम्दानीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर हुनेहरूको संख्याबारे ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि, अनुमानित रूपमा हजारौँ युवाहरू यसबाट आंशिक वा पूर्ण रोजगारी पाएका छन्। कतिपय क्रिएटरहरूले मासिक एक सय डलर देखि पाँच सय डलर बराबर कमाउँछन्। यसले नेपालको श्रम बजारमा नयाँ डिजिटल स्वरूप थपेको छ, जसले पारम्परिक रोजगारीका सीमाहरूलाई चुनौती दिँदै युवा पुस्तालाई स्वावलम्बी बन्ने अवसर दिएको छ।

तर अर्को पाटोमा हेर्दा, यदि ठूला प्लेटफर्महरूले नेपालमै दर्ता गरे भने कर प्रणाली व्यवस्थित हुने, आम्दानी पारदर्शी हुने, बैंकिङ भुक्तानी सहज हुने र ठगी वा आपराधिक गतिविधिहरू माथि छिटो कारबाही गर्न सकिने सम्भावना छ। सरकारको लक्ष्य त्यही नै हो। तर, यसबीचमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सञ्चार र खुला संवादमा अनावश्यक नियन्त्रण बढे भने यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्डमै चोट पुर्‍याउने खतरा रहन्छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ, तर नियमन र नियन्त्रण बीचको सन्तुलन कायम गर्न अझै धेरै सोचविचार चाहिन्छ। नागरिकको स्वतन्त्रता, व्यवसायिक अवसर र डिजिटल अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै सरकारी जवाफदेहीता र सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सके मात्र यो कदम दीर्घकालीन रूपमा सफल र स्वीकार्य हुनेछ।

(लेखक विगत २० वर्ष देखि सफ्टवेयर डेभलपमेण्टमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियरका साथै ए-आईमा बिद्यावारिधिका क्याण्डिडेट हुन)