काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार सो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट…
