चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा, लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरुले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धिलगायतका विषयलाई मुद्दाका रुपमा अघि सारेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दल र अन्य दलले गुणस्तरीय, निःशुक तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक…