मुल विषयवस्तुमा पस्नु अघि पाठकवृन्दलाई एउटा सानो अनुरोध । तपाईहरु जहाँ बसेर यो आलेख पढ्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यही वरिपरि (घरभित्र या बाहिर जहाँ भएपनि) एक पटक सर्सती नियाल्नुहोस् त । के के सामान या चिजबीज छन् ? 

 

यी वस्तुहरुलाई अझै मिहिन ढंगले केलाउनुहोस् त । यी सामानहरु कुन देशमा बनेका हुन् ? एकपटक तिनलाई ओल्टाई पल्टाई गरेर पत्ता लगाउनुस् ।

 

यतिखेर म घरको स्टडीरुममा बसेर यो आलेख सुरु गर्दैछु । यो कोठामा भएका सामानहरु तर्फ मैले आँखा डुलाउँदा ५० प्रतिशत अर्थात आधा जति सामानको लेबलमा ‘मेड इन चाइना’ भनेर लेखेको भेटेँ । बाँकी मध्य २० प्रतिशतमा अमेरिका, अर्को २० प्रतिशत भियतनाम, १० प्रतिशतमा मेक्सिकोमा बनेको लेबल रहेछ । 

 

इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा ७० प्रतिशत चाइनामा बनेका रहेछन् । फर्निचर भियतनाममा तयार भएका रहेछन् । 

 

आर्थिक महाशक्तिका रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका र शीतयुद्ध पछि संसारको एउटा खेमाको नेतृत्व गर्न उत्सुक चीनका बीच यतिखेर सम्बन्ध बिग्रिन सुरु भएको छ । अमेरिकाको चौथो ठूलो शहर ह्युस्टनमा रहेको बाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकाले निर्देशन दिएको छ । वदलामा चीनले आर्थिक तथा व्यापारिक शहर छेन्दुमा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न भनेको छ । घटनाक्रमले यो सुरुवातमात्र रहेको र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावसम्म स्थिती अझै बिग्रने संभावना देखिएको छ । 

 

कोभिढ–१९ को सम्बन्धमा चीनले खेलाँची गरेको आरोप पटक पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले लगाइरहेको छन् । अमेरिकी मानवीय तथा अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेको असरकोे क्षतीपूर्ति चीनले तिर्नुपर्ने भनाइ ट्रम्पले बारम्बार उठाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसलाई ‘चिनिया भाइरस’ का नामले उनले बारम्बार उच्चारण गर्दै आएका छन् ।

 

पछिल्लो समयमा दुई देशबीच शीतयुद्धको कारक बनेको छ आर्थिक शहर हङकङ । एक देश र दुई शासन प्रणाली भएको हङकङमा लागु हुनेगरि चीनले केही कानुनहरु संशोधन गरेपछि त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । अमेरिकाले हङकङ्गेली जनताको मानव अधिकार चीनले अपहेलना गरेको विषयलाई बारम्बार उठाउँदै आइरहेको छ । 

 

दुबै देशले एक अर्काका देशका बाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएर सुरु भएको बदलाको क्रम बढ्दै गएमा त्यसले संसारले नै निकै ठूलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । प्रविधिको विकास र आविष्कारमा अघि रहेको अमेरिका अनि कम लागतमा वृहद उत्पादनमा सबैलाई पछि पार्दै आएको चीनको तनावले संसारकै उपभोक्ता बजारमा ठूलै ज्वारभाटा जाने संकेत पनि देखिएको छ । 

 

तीन दशक अघिसम्म विश्व दुई खेमामा बाँडिएको थियो । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको नाटो र तत्कालिन सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा । दुबै पक्षमा नलाग्ने देशहरु असंलग्नताको नीतिमा थिए । तर असंलग्न देशहरुको स्वर कसैले सुन्दैनथ्यो । 

 

राजनीतिक कारणले त्यतिखेर ध्रुबिकृत थियो विश्व । पूँजीवादी र खुल्ला बजारको प्रवद्र्धकहरु अमेरिका नेतृत्वको नाटोमा आवद्ध थिए । जसमा बेलायत, पश्चिम जर्मनी लगायत तत्कालिन अवस्थाका शक्तिशाली देशरु आवद्ध थिए । अर्कातिर कम्युनिष्ट विचारधारा र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यबस्थालाई रुचाउने मुलुकहरु सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सामा आवद्ध थिए । यसमा चीनदेखि लिएर पूर्बी जर्मनी, हङ्गेरी, पोल्याण्ड, क्यूबा, भेनेजुयला जस्ता देशहरु थिए । 

 

संस्थागत रुपमा नाटो र वार्सा दुबैको अस्तित्व अहिले छैन । वार्सा त क्षतविक्षत भैसकेको छ । नेतृत्वकर्ता रुसको राजनीतिमा विगत तीन दशकका निकै ठूलो उतारचढाव आएको छ । 

 

सोभियत संघमा सन् १९९० को पूर्वाधमा सुरु भएको ग्लास्नोस्त र पेरेस्त्रोइकाले त्यहाँबाट कम्युनिष्ट शासन व्यबस्थामात्र मासिएन । दिनभरि हिँड्न सकेजति जमिन आफ्नो बनाउन सकिने भनेर साहित्यमा वर्णित देशनै टुक्राटुक्रा भयो । सोभियत संघको पतन र रुसको जायजन्मयता संसारभरि निकै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । आर्थिक व्यबस्थामा आमुल परिवर्तन आयो । प्रविधिले फड्को मार्यो । यही अवधिमा एकात्मक पञ्चायती शासन व्यबस्थाबाट नेपाल वहुदलीय व्यबस्थामा प्रवेश गर्यो । अहिले गणतन्त्रमा अघि बढीरहेको छ । 

 

तत्कालिन परिवेशमा राजनीति आधारमा शीतयुद्ध चल्थे । पूँजीबाद र साम्यवादका आधारमा शीतयुद्धहरु चलेका थिए । 

 

तर पछिल्लो विश्वमा आर्थिक मुद्धाले शीतयुद्धको थालनी गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्यालाई लिएर बसेको चीन आर्थिक रुपमा महाशक्ति हुने ध्याउन्नमा लागेको छ । उसको यो ध्याउन्नमा आन्तरिक प्रजातन्त्र, मानवअधिकार सबै पेलिएका छन् । जुन दृश्यलाई संसारको नेतृत्व गर्ने ल्याकतको अमेरिकाले टुलुटुलु हेरेर बस्न चाहेको छैन । कहिले स्टिलमा सर्जचार्ज त कहिले भटमासमा कर यिनै आर्थिक विषयमा जोडिएका छन् । चीनले नियतवशः बढ्ता कर थोपरेर अमेरिकी सामानलाई उसको बजारमा महंगो बनाएको छ । जसका कारण दुई देशबीचको व्यापारघाटा चुलिँदो क्रममा छ । 

 

सैनिक शक्तिमा अहिले संसारमा कुनै देशबीच पनि चर्को होडबाजी छैन, जति आर्थिक शक्तिशाली हुनेमा छ । केवल संसारको नविनतम प्रविधि कस्ले प्रयोगमा ल्याउने, त्यसको प्याटेन्ट राइट कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने र आफ्ना देशका उत्पादनलाई संसारभरि सहज प्रवेश गराउने भन्ने अर्जुनदृष्टिमा संसारका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र लागेका छन् । अमेरिका र चीनबीचको पछिल्लो द्वन्द्व पनि कसरी आर्थिक क्षेत्रमा महाशक्ति हुने र बाँकी संसारलाई आफ्नो पथमा हिँडाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । 

 

चीनलाई अमेरिका नभै हुँदैन । किनकी अमेरिकी ठूला कम्पनीहरुले चीनमा लगानी गरेका छन् । चीनमा उत्पादित वस्तुले अमेरिकी बजार र उपभोक्ताको मन जित्न नसकेसम्म बाँकी संसारमा उसको उपस्थिती उल्लेखनीय बन्दैन । चीनबाट अमेरिकी लगानीकर्ताले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने हो भने चीनको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुग्नेछ । 

 

सन् २०१८ मा मात्र अमेरिकी लगानीकर्ताहरुले चीनमा एकखर्ब १७ अर्ब डलर लगानी गरेका थिए । सन् २०१७ मा एकखर्ब सात अर्ब डलर थियो । जबकी अमेरिकामा चिनिया लगानी हरेक वर्ष घट्दो दरमा छ । सन् २०१७ मा अमेरिकामा चिनिया प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४० अर्ब डलरमात्र छ । 

 

सन् २०१८ मा चीनसँग अमेरिकाको व्यापार घाटा चारखर्ब २० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । 

 

चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो चिनिया लगानी र उत्पादनहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि अहिले दुई देशबीच आर्थिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्ब, पूर्बी एसियाका मुलुकका भर्जिन मार्केटहरुलाई चीनले अस्वस्थ ढंगले कव्जा गरिरहेको आरोप अमेरिकाको छ । 

 

मासस्केल (वृहद रुपमा) उत्पादन, सस्तो जनशक्तिका कारण चिनिया उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य देशका उत्पादनलाई भन्दा निकै सहज छ । हड्ताल, जुलुश जस्ता कार्यहरु गर्न नपाउने र मानव अधिकारका क्षेत्रमा पनि ठूलो इस्यु नउठ्ने हुँदा उत्पादकहरु चीनमा लगानी गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । 

 

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित कुपरटिनोमा हेड अफिस भएको एप्पलले चीनको फक्सकनमा उत्पादन गर्दै आएको छ । आइफोन, आइप्याड, म्याकबुक, आइपड जस्ता संसारकै ग्याजेटप्रेमीहरुको मन जित्न सफल उत्पादनलाई अमेरिकामा फ्याक्ट्री नराखेर चीनमा उत्पादन गर्नुभित्रको कारण भनेको आर्थिक पक्षनै हो । लगानीले खोज्ने भनेको नाफा नै हो । लगानीले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार हेर्दैन । लगानीले हेर्ने भनेको ग्राहकले खोजेको समयमा डेलिभरि दिन सकिन्छ कि सकिदैँन भनेर हो । गुणस्तरीय उत्पादन दिन्छ कि दिँदैन भनेर हो, कम्पिटिटिभ प्राइस हो । 

 

भनाई छ–दुई गोरु जुध्दा असर पर्ने भनेको साना बाच्छाहरुलाई हो । अमेरिका र चीनको व्यापारिक यो शीतयुद्धले मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई हो । यतिखेर आधा राजनीतिक र आधा आर्थिक कारणले सुरु भएको शीतयुद्धले उपभोक्ताले समयमा सामान नपाउने, महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुनेछ । जसका कारण आपूर्तिको चक्रमै प्रभाव परेर विश्व अर्थतन्त्रमै असर पर्नेछ । 

 

रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा अग्रणी अमेरिका र हार्डवयरमा सबल चीनबीच प्रतिस्पर्धा त जरुरी छ । तर संसारको अर्थतन्त्रलाई बन्दी बनाउने खालको प्रतिस्पर्धा होइन । तर स्वस्थ र दुबैपक्ष दिगो हुनेगरि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । 

 

चीनले पनि टेक्नोलोजीका नाममा २१ औं शताव्दीको जासुसी संयन्त्र मार्फत सारा संसारको डेटा हात लिन खोज्नु इथिकल काम हुँदै होइन । हुवावेको प्रकरण प्रकारान्तरमा त्यही नै थियो । 

 

अमेरिकी उत्पादनलाई तहस नहस बनाएर आफनो मात्र एकछत्र राज गर्न नियत चीनले राखेको संकेत देखिन्छ । चीनलाई अमेरिका नभै हुन्न, अमेरिकालाई पनि चीन चाहिन्छ । 

 

यो पृष्ठभूमि र परिदृश्यमा अमेरिकाबाट सामान नकिन्ने, आफ्नो सामानमात्र अमेरिका निर्यात गर्न खोज्ने, अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर आफू एक नम्बरको विश्व अर्थतन्त्र बन्न चीन लालायीत भएको स्पष्ट देखिन्छ । 

 

अमेरिकी बजार र उपभोक्ताबाट अनुमोदन नभै विश्वबजारमा विश्वास आर्जन गर्न नसकिने अवस्थाबाट चीन राम्रै अवगत छ । त्यही भएर एउटा भनाई छ–चीनले अमेरिकालाई एउटा गुणस्तरको सामान पठाउँछ भने बाँकी विश्वलाई ‘मेड इन चाइना, आज छ भोली छैन’ भनेजस्ता निम्नस्तरका सामान निर्यात गर्छ । 

 

अमेरिकी अर्थव्यबस्थालाई सिध्याएर आफूमात्र विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्र बन्न खोज्नु भनेको चीनका निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ । घरका सबै मरे भने भर्सेलामा बस्न पाउनेथिएँ भन्ने बिरालोको मानसिकता शिवाय अरु हुन सक्दैन । 

 

समस्या अमेरिकी प्रशासकमा पनि नभएको होइन । कुटनीति बिनाको छुद्र बोली र व्यबहार,  चुनाव केन्द्रित मानसिकताले गर्दा मुलुकभित्रैबाट पनि चिनियासँगको व्यापारिक शीतयुद्ध जित्नका लागि सबैको साथ राष्ट्रपति ट्रम्पले पाएका छैनन् । यो विषयलाई चुनावी रोटी सेक्न ट्रम्प उन्मुख छन् । जबकी चुनाब भन्दा ठूलो देश हो, देशको अर्थतन्त्र हो ।