नेपालमा आजको दिनसम्म एउटा निको भएको बिरामीबाहेक अरु कसैमा कोरोना अथवा कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन । यो भाइरसको संक्रमण नेपालमा आउन नदिन र आएको खण्डमा पनि रोकथाम गर्नका लागि सबै नेपाली एक ठाँउमा उभिनु पर्दछ र उभिने कुरामा म विश्वस्त छु । कोरोनाको संक्रमण देखिइहाल्यो भने यो रोगले ठूलै जनसंख्यालाई निर्मम ढंगले बिरामी बनाउने र धेरैको संख्यामा ज्यान जाने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले विद्यालय बन्द गरेको, एसइई परीक्षा पर सारेको वा विश्वविद्यालयका अन्य परीक्षाहरू अहिलेलाई रोकेको निर्णयलाई गलत भन्नुपर्ने अवस्था छैन । 

 

तर, सरकारले लिएका यी कदमका कारणले समाजलाई कस्तो असर पर्दछ र त्यसको निराकरणका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ भन्ने विषयमा भने धेरै सोच विचार नभएको देखिनुचाहिँ खतरनाक अवस्था हो । यदि सरकारले बेलैमा कोरोना नियन्त्रणका कदमले अन्य क्षेत्रमा पार्नसक्ने नकारात्मक असर न्यून गराउन कार्यक्रम दिन सकेन भने कोरोनाको सम्भावित असरभन्दा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने अवश्यंभावी देखिएको छ । 

 

आजको दिनमा काठमाडौंबाट प्रतिदिन लाखौँको संख्यामा धेरै जनता गाउँगाउँ जान थालेका छन् । यसरी जाने जनताले मुखमा मास्क लगाउनेबाहेक अन्य कुनै रोकथामका उपाय अपनाएको देखिँदैन । अन्य साधारण समयमा दशैँको बेलामा बस, सुमो र बोलेरोमा कोचाकोच गएजस्तै लाखौँ मान्छे काठमाडौँबाट बाहिर निस्कने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यो आफैँमा एउटा ठूलो समस्याको रुपमा देखिँदैछ, किनभने राजधानी बाहिर संक्रमण फैलिएको अवस्थामा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

अहिले जनस्वास्थ्यको विषयमा सरकारले लिएका कदमको आलोचना गर्न खोजेको होइन । तर, यसरी लिइएका कदमले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि लिइनुपर्ने कदमको विषयमा केही सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु ।

 

सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दैन भन्ने आश्वासन दिदै आउनुभएको छ । तर, यो आश्वासन त्यति नै झुठो हो जति नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ भन्ने उहाँको तर्क रहेको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र अब भँड्खालोको किनारामा पुगिसकेको छ । चाँडै नै धेरै व्यवसायी र उद्योगीले बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गर्ने अवस्था आउँदैछ । अर्थतन्त्र यसै कमजोर भइरहेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र कर कम उठदै गएको अवस्थामा कोरोनाको यत्रो ठूलो मार अर्थतन्त्रमा पर्दैछ । तर, हाम्रा अर्थमन्त्री भने गम्भीर भएको पाउँदिन । जवाफदेही हुन सरकारसँग आग्रह छ । 

 

अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै राहतको प्याकेज घोषणा नगरेको खण्डमा धेरै व्यवसायी र उद्योगीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी र मजदुर कटौती गर्ने वा उद्योग र व्यवसायनै बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यस्तो समयमा बेरोजगार युवाको कमजोर आर्थिक अवस्था तथा उद्वेलित मानसिक अवस्थाले समाजमा विग्रह निम्त्याउन सक्दछ । नेकपाले समयमै निर्णय लिन सकेनभने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समूह सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुन्छन् र तिनले सल्काउने विग्रहको आगो कमजोर आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको सरकारको बुताले सम्हाल्न सक्दैन ।

 

नेपाली कांग्रेस एक जिम्मेवार दल नहुने हो भने देशलाई समस्यामा पारेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सक्दछ । तर, यो देशका जनताको हितका लागि ८० वर्षदेखि विभिन्न पुस्ताले रगत, पसिना र समय लगानी गरेको दलको सदस्यका रुपमा नेपाली समाजमा निकट भविष्यमा देखिन लागेको समस्याको जानकारी दिने र आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने हाम्रो विशेषता र रणनीति पनि हो ।

 

आर्थिक रुपमा ठूलो संकट भित्रिनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसले असर पारेको सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई बैंकको ऋणको ब्याज केही महिनाका लागि मिनाहा गरिनु पर्दछ । साथै अहिले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पनि बिनाजरिवाना पछि तिर्ने वा क्यापिटलाइजेसन गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । साथै व्यापारिक संस्थालाई अनाहकमा हरेक वर्ष तिर्ने करको रकम बढाउँदै लग्ने जुन परिपाटी बसेको छ त्यसको अन्त्य गर्दै यस वर्ष व्यापार–व्यवसाय भएको आधारमा सही हिसाबका आधारमा मात्र कर निर्धारण गर्ने विश्वास अहिल्यै दिलाउनु पर्दछ । 

 

अहिले नेपाल र विश्वनै जुन परिस्थितिबाट गुज्रेको छ त्यस्तो अवस्थामा केवल करमा सुविधा दिएरमात्र पनि देशको अर्थतन्त्रले कोरोनाको प्रकोपपश्चात् तुरुन्तै गतिलिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वका धेरै विकसित देशले जस्तै नेपालले पनि नेपाली व्यवसायी तथा उद्यमीलाई विशेष आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गर्नु पर्दछ । यस्तो आर्थिक प्याकेजको सबैभन्दा ठूलो जरुरत पर्यटन तथा रेस्टुरेन्ट व्यापारमा परेको देखिन्छ । यसरी प्याकेज घोषणा गर्दा ति उद्योग–व्यवसायले सरकारलाई विगतमा कति कर्मचारी देखाए, कति नाफा देखाएर कति कर तिरेका छन्, त्यसको अनुपातमा दिइनु पर्दछ । 

 

कसरी सहयोग बाँड्ने भन्ने उदाहरणका लागि सरकारले होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कति रकम सहयोग गर्न सक्छ त्यसको अनुमान निकाल्नु पर्दछ । यदि सरकारले यो क्षेत्रमा एक अर्बको सहयोग गर्न सक्छ भने त्यसलाई सरकारले गतवर्ष यो सेक्टरबाट कति भ्याट उठायो सो को हिसाब निकालेर, भ्याट बुझाएको संस्थालाई सोही अनुपातमा सहयोग रकम बाँडन सक्दछ । कतिपय साना व्यापारीलाई कर नतिरेको भएता पनि एउटा रकम एकमुष्ट सहयोग गर्न सक्दछ । यसरी कर नतिर्नेलाई पनि भाडा कर कति तिरेको छ सो को आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । र, केही पनि नतिर्ने व्यवसायीलाई पनि न्यूनतम सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सडकमा सामान बेचेर दैनिकी धानेका व्यवसायीको समेत हित हेर्ने जिम्मा सरकारको हो, त्यसबाट पनि चुक्नु हुँदैन ।

 

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको ठूलो महत्त्व छ । तिनले दिनरात एक गरेर काम गर्दा तिनको सुविधामा ध्यान नदिने हो भने देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने यस्ता व्यक्ति आफ्नो पेशाप्रति विरक्त बने भने नयाँ पुस्ता यो काममा प्रवेश गर्न सहज मान्दैन । तिनका लागि प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्ने, कार्यालयमा सुविधा बढाउने, तिनको स्वास्थ्यको ध्यान पु¥याउने, आरामको समय व्यवस्था गर्नेजस्ता कामहरू गरिनु पर्दछ । 

 

जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो ग्यास, चामल, दाल, नुन, तेल आदिको सहज उपलब्धता हो । यी उपभोग्य वस्तुमा कुनै पनि अवस्थामा मूल्य बढ्न नदिनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सामान सहजै पाइने र अत्यधिक मूल्य तिर्न नपर्ने भयो भने सर्वसाधारण जनता अरु प्रकारको कष्ट सहेर पनि सरकारको काममा समर्थन गर्न सक्छन् । तर, उपभोग्य वस्तु अहिल्यैदेखि बजारबाट हराइसकेको अवस्थामा यो सरकारले जनताको हितमा सशक्त कदम चलाउने विषयमा शंका गर्न सकिन्छ । 

 

अन्त्यमा, देशै यति ठूलो संकटको भूमरीमा परेको अवस्थामा पनि स्थानीय निकायले खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिएन । माथि सुझाइएका सहयोगका प्याकेजका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सुझाव दिने, दबाब दिने र सहयोग गर्ने काम स्थानीय निकायको हो । अहिले कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो असर काठमाडौँ उपत्यकामा देखिने सम्भावना छ । काठमाडौँ महानगरको गहन जिम्मेवारी छ । तर, राजधानीका मेयर भने कानमा तेल हालेर यो समस्याको भार केन्द्रीय सरकारको काँधमा बिसाएर मस्त निदाएकाजस्ता देखिएका छन् । 

 

(लेखक : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वउद्योगमन्त्री हुन् । )