काठमाडौँ । शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्धारण गर्ने र कमजोर देशमाथि बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उत्तरी छिमेकी चीनले विश्वव्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औल्याएको छ ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले एकपक्षीयता र बलमिच्याइँ बढिरहेको भन्दै विश्वलाई ‘जंगली राज’ तर्फ फर्किनबाट रोक्न बहुपक्षीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

चीनको हपेई प्रान्तस्थित सियोङआनमा शुक्रबार आयोजित ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम २०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वाङले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले अमेरिकी नीतिहरूको नामै नलिए पनि शक्तिको बलमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति लक्षित सन्देश दिएका छन्।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उनको मन्तव्यमा एकपक्षीयता र बलमिच्याइँ पुनः बढिरहेको तथा विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता चुलिएको उल्लेख छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले पनि वाङको मन्तव्यलाई विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा सुधार, संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका र विकासशील मुलुकको आवाज बलियो बनाउने चीनको पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अब शक्ति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

अहिले विश्वले दुई फरक बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था रहेको वाङले बताए। पहिलो बाटो शक्तिलाई सर्वोपरि ठान्ने, आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, शक्ति केन्द्रित गर्ने र दोहोरो मापदण्ड अपनाउने प्रवृत्ति हो। दोस्रो बाटो बहुपक्षीयता, राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्था हो।

चीनले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। ‘एकपक्षीयता र बलमिच्याइँ पुनः बढिरहेका बेला विश्व बहुध्रुवीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेको छ,’ वाङको मन्तव्यमा उल्लेख छ।

उनले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा चीनले प्रस्तुत गरेको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सबै देश एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कुनै पनि देशको आकार वा शक्ति जति भए पनि उसलाई आफ्नो राजनीतिक तथा विकासको बाटो रोज्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा समान हैसियतमा सहभागी हुने अधिकार छ।

यो अभिव्यक्तिले अमेरिका र चीनबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। बेइजिङले लामो समयदेखि अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको आलोचना गर्दै बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। यद्यपि, वाङको यस मन्तव्यमा अमेरिकाको नाम लिएर प्रत्यक्ष आरोप लगाइएको छैन।

चीनले अघि सारेको अवधारणाको विश्वसनीयता भने उसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र विश्वव्यापी संस्थाहरूमा उसले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा पनि परीक्षण हुने विषय हो।

राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले फोरमका लागि पठाएको सन्देश वाङले समारोहमा पढेर सुनाएका थिए। सन्देशमा सीले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने उद्देश्यले चीनले विश्वव्यापी शासन पहल अघि सारेको उल्लेख गरेका छन्। सीले सबै देशको सहभागिता, योगदान र लाभमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्।

उनको सन्देशमा वर्तमान विश्व एक शताब्दीमा नदेखिएको तीव्र परिवर्तन र उतारचढावबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ। चीनले अघि सारेको ‘ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (जीजीआई) को मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधार, विकासशील देशको प्रतिनिधित्व वृद्धि र विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बेइजिङको दाबी छ।

वाङले राष्ट्रसंघलाई विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेको अपरिहार्य संस्था भन्दै यसको भूमिका कमजोर बनाउने नभई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रसंघको बडापत्र लागू भएको ८१ वर्ष पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विकासका लागि यसको केन्द्रीय भूमिका कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सुरक्षा परिषद्को संकट व्यवस्थापन क्षमता बढाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधार गर्ने र विकासशील राष्ट्रका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार, विश्व व्यापार संगठनको भूमिकाको संरक्षण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विश्वव्यापी व्यवस्थापनका लागि साझा नियम निर्माण गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ। त्यसैगरी, विश्वव्यापी शासनसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) प्रक्रियामार्फत क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

दक्षिणी गोलार्द्धको आवाज बढाउने चीनको रणनीति

फोरममा चीनले विकासशील मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव बढाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। वाङले विश्वमा दक्षिणी गोलार्धका देशहरूको बढ्दो भूमिकालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा देखिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ। अफ्रिकी मुलुकको प्रतिनिधित्व विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुका साथै साना तथा मध्यम आकारका देशलाई पनि विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा थप सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

चीनले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनजस्ता बहुपक्षीय मञ्चलाई पनि विश्वव्यापी शासन प्रणाली सुधारका लागि उपयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सियोङआनमा आयोजित तीनदिने फोरममा विभिन्न देशका राजनीतिक नेता, कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, विषयविज्ञ र सञ्चारकर्मी सहभागी छन्।

चिनियाँ सरकारी विवरणअनुसार उद्घाटन समारोहमा ९० भन्दा बढी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थाबाट आएका करिब चार सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। फोरमको मुख्य उद्देश्य बदलिँदो विश्वमा विश्वास र सहकार्य पुनःस्थापित गर्दै विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई सुधार गर्नु रहेको छ।

चीनले यस मञ्चमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीयता र विकासशील मुलुकको सहभागितालाई जोड दिँदै आफूलाई विश्वव्यापी स्थायित्व र सहकार्यको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सुधारको बहसमा चीनको आफ्नै भूमिका, प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारले नै उसको पहलको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।