काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आआफ्ना धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित रहँदै संसद् र सडकमा समेत सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले कांग्रेस नेतृत्वले सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले संसद्मा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई पार्टीले दह्रो ढंगले उठाउन नसकेको भन्दै कडारूपमा प्रस्तुत हुन सुझावसमेत दिए । संसदमा उठाएको आवाज सरकारले नसुने भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित भएर संसद् अवरुद्ध गर्दै सडक आन्दोलन चर्काउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । 

 

‘सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफू जोगिन कांग्रेसलाई समेत मुछ्ने काम गरिरहेको छ । हाम्रो रक्षात्मक चरित्रका कारण जनताले हामीलाई पनि शंकाको नजरले हेरिरहेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने,  ‘प्रतिपक्षमा बसेर आक्रामक बन्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो ।’ 

 

भ्रष्टाचारका मुद्दाका बारेमा सशक्त ढंगले आवाज उठाएमात्रै आक्रामक बन्न सकिन्ने तर्क गर्दै उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे अब संसददेखि सडकसम्म अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने बताए ।

 

अभियानको प्रस्तावमा वाइडबडी, सुनकाण्ड, बूढीगण्डकी, मेलम्ची परियोजना, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका संस्थागत भ्रष्टाचारका मुद्दालाई समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले संसदमा यी मुद्दाबारे संवैधानिक प्रक्रियाबाट छानविनको माग गर्नुपर्छ । यदि संवैधानिक प्रक्रियाबाट छानबिन गरिँदैन भने हामी संसद् अवरुद्ध गर्छौं । र, जनताका बीचमा जान्छौं भनेर हामीले प्रष्ट ढंगले राजनीतिक प्रस्तावमा लेख्नुपर्दछ,’ नेता पौडेलले भने । 

यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समयावधि सकिएका भ्रातृ संगठनहरूको गठनका बारेमा छलफल सुरु भएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ‘केही भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान स्वीकृतिका लागि तथा समयावधि सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिनपर्ने’ विषयमा प्रस्ताव पेस गरेपछि छलफल सुरु भएको हो । 

 

महामन्त्री खड्काले भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाउन विभिन्न संस्थाहरूले दिएको निवेदनको विषयमा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

 

डा महतको राजनीतिक प्रस्तावमा समेत तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गरिएको छ । प्रस्तावमा वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।  

 

बैठकमा स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नीतिगत निर्देशन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको बताइएको छ । 

 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, फरमुल्लाह मन्सुर, सुजाता कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलले आआफ्ना विचार राखेका थिए ।