पोखरा । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा परेका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले मंगलबार पोखरामा गरेको साक्षात्कारमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरले प्रदेश सरकार गठन भएयता सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा परेका र तीमध्ये चारवटा मुद्दा किनारा लागिसकेको जानकारी दिए । 

 

सर्वोच्च अदालतमा आठ, उच्च अदालत पोखरामा पाँच र उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा दुई गरी जम्मा १५ मुद्दा परेका हुन् । कर्मचारी समायोजनका बारेमा परेका दुई मुद्दा र बागलुङमा बाटो निर्माणमा उब्जेको विवादसम्बन्धी र फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी एक गरी चार मुद्दा किनारा लागेका उनले बताए ।

 

संविधानले प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको परिकल्पना गरे पनि नियुक्तिपछि शपथग्रहण कोसँग गर्ने भन्ने अन्योलबीच आफूले काम थालेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व रहे पनि मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार नभएका कारण प्रदेश सरकारले कोही कसैलाई कुनै दण्ड सजाय तोक्न पाउने अधिकार नरहेको उनले बताए । 

 

घिमिरेले गण्डकी प्रदेशमा २५ कानून पास भएका, तीन वटा प्रदेशसभामा रहेका र २० वटा मस्यौदा भएका जानकारी दिए । त्यसैगरी ११ जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला निकायसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा समेत अनभिज्ञता देखिएकाले यस बारेमा समेत विभिन्न अन्तक्रियात्मक छलफल गरिएको उनले बताए ।