काठमाडौँ । प्राडा गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग यसअघि गरेका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अबको आन्दोलन कुशासनविरुद्ध हुने बताएका छन् ।
सरकारले सम्झौता पूरा नगरे जुनसुकै बेला सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिँदै उनले आफूहरुसँग भएको सम्झौताबमोजिम संशोधन गरी तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने, निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरुमाथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारबाही गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सार्दै शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को गरी हामीसित भएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेकाले निम्न मागहरुसित कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै अबको आन्दोलन कुशासन गर्ने मुख्य पात्रहरुको विरुद्ध पनि हुने जानकारी गराउँछौँ ।”
डा केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सरकारको गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीहीन कार्यले प्रत्येक दिनजसो देशले चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । तसर्थ हामी बारम्बार नागरिकको हैसियतले आवाज उठाउन बाध्य छौँ ।
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सबै नागरिकहरुको अधिकार तथा योग्यताअनुसार सस्तो वा निःशुल्क चिकित्सा तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय पढ्न पाउने अधिकारका लागि हामी लड्दै आएको सर्वविदितै छ । यसैबीच, बारम्बार सरकारसँग हाम्रो सम्झौता भएको तथा बारम्बार तिनको उल्लंघन हुने गरेको पनि यहाँहरुलाई अवगतै छ ।
यसैबीच, सरकारले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैरकानुनीरुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै तुरुन्त आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने सो निर्णय खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासीनता देखाउनु तर बिनापूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्नदिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।
हालै काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायजरुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् । यसअगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यस पछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्ट ठहर्याइ बर्खास्ती लगायत कारवाहीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ बमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यहरुमा संलग्न छन् । पछिल्लोपल्ट राजनीतिक भागवण्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौँसम्म सो पद खाली राखेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै कार्यकर्ताहरुको नियुक्ति गर्नका लागि दलीय भागबण्डाका आधारमा सर्च कमिटि बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
त्यस्तै गैरकानुनीरुपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरुको दुरुपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रुपमा वृद्धि गर्ने र माफियाहरुलाई पोस्ने समेत उनीहरुको प्रयास रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुनै पनि प्रयास मान्य नहुने जानकारी गराउँछौँ ।
चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्र अधिकार मिचेर अदालतले सम्वन्धन दिने गलत फैसला र स्वच्छ, निस्पक्ष र नियमसंगत संचालन गरिएको प्रवेश परीक्षाहरुको नतिजालाई बारम्बार अन्तरिम आदेश दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
माफिया र भ्रष्ट नेताहरुको स्वार्थअनुरुप शिक्षामन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो । तर जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी ऐन पारित गर्न सरकारले हामीसित सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा समेत उक्त विधेयक अलपत्र पारेर संसदको अधिवेशन अन्त गरियो ।
अर्कोतिर देशमा चरम् दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहर नष्ट गर्नमा लिप्त छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यही दण्डहीनता कायम राखेर आफ्ना नामबाट दलाल, माफिया र बिचौलियाहरुलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ । फलस्वरुप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन आउन नदिन अनेकौँ वाधा अवरोध खडा गरिरहेका छन् ।
माफियाको पक्षपोक्षण गर्न हरेक वर्ष सम्झौताविरुद १० औ लाख शुल्कवृद्धि गरेर जनता लुटिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य संवेदनशीलताको नारा लगाए पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिलेको सरकारमा छ तथा भ्रष्टहरुलाई सरकार तथा राजनितिक दलले प्रशय दिने मात्र नभएर प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ ।
अर्कातर्फ निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका शिकार मात्रै भइरहेका छैनन्, तिनका अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौंतारिएका तिनका आफन्तहरु प्रधानमन्त्रीलगायत सिंगो राज्य संयन्त्रबाट प्रताडित भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को गरी हामीसित भएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेकाले निम्न मागहरुसहित कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने पुन जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै अबको आन्दोलन कुशासन गर्ने मुख्य पात्रहरुको विरुद्ध पनि हुने जानकारी गराउँछौँ ।
मागहरुः
१) हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
क) त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यक्रर्ता उपकुलपति तीर्थ खनिया र अरु उच्च पदाधिकारीहरुलगायत गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम कार्बाही गर्ने ।
ख) त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएम मा निहित सम्वन्धन दिने,शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
ग) केही पूर्वाधार नपुगी तथाकथित काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल संचालन गर्न दिने गैर कानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबने सम्म जनतामारा शुल्क वृद्धि रोकी हामीसँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरियोस् ।
३) निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरुमाथि भएको हत्या, बलात्कार र हिंसामा संलग्न दोषीमाथि तुरुन्त कारबाही गरियोस् ।
प्रतिक्रिया