काठमाडौं । वर्तमान सरकारद्वारा अयोग्य भनेर केही महिना अघि हटाइएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा फेरि त्यही संस्थाको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् ।

 

तीन दिन अघिको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गएर पनि रोकिएका झालाई सरकारले फेरि नियुक्ति गर्नुलाई शंकाका रुपमा लिइएको छ । २०६९ सालमा तत्कालिन सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवबाट नियुक्त भएका झालाई पदावधि सकिएपछि गत मंसिरमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले पुनः नियुक्त गरेका थिए ।

 

चुनावी आचार संहित लागु भएपछि नियुक्त गरिएको र झाको कार्यसम्पादन समेत सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै केही महिना अघि अहिलेको सरकारले हटाएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनन नदेखिएको भनिएका झालाई वर्तमान सरकारले फेरि नियुक्ती गर्नुले ठूलो चलखेल भएको शंका सत्तारुढ दलकै नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

 

झालाई अध्यक्ष बनाउन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा लगायत केही भित्रियाहरुको ठूलो चलखेल रहेको नेकपाकै नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बताइरहेका थिए । 

 

विगतका आयल निगममा छँदादेखि विवादास्पद छवीका झाले चार वर्ष पुरापुर प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको हित अनुकुल काम गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

 

उनले निजी क्षेत्रको युटिएलको पक्षमा अनुचित निर्णय गर्दै आएका छन् । युटिएलमा वर्तमान सरकारका मन्त्री रघुबीर महासेठको लगानी छ । झालाई नियुक्त गर्नमा महासेठको समेत बल थियो । 

 

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको १८ अर्ब रुपैयाँलाई खर्च गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यो रकमको १० प्रतिशतले पनि ठूलो रकम भागमा आउने भएकोले अहिले त्यसैमा धेरैको आँखा गडेको छ ।