काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावमा सहमति नभए विकल्प खोज्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको छलफलमा उहाँले मेलमिलापलाई प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।

विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा कम्तीमा एक जना न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले यसले मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति पक्षहरूको विश्वास र न्यायालयको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिन हुने वा नहुने विषयमा सरोकार भएकाहरूको मत विभाजित भएमा थप छलफल अघि बढाउन सकिने उनले बताए । उक्त प्रस्ताव सबैलाई उपयुक्त नलागे त्यसको विकल्प खोज्न सकिने उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो उद्देश्य भनेको मेलमिलापलाई सकेसम्म सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु र मेलमिलापबाटै विवाद समाधान गर्नु हो । मेलमिलापबाट समस्या समाधान गर्न सकियो भने जनतालाई सहज हुन्छ भन्ने हो”, मन्त्री गौतमले भने ।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक तथा कानुनी मान्यतासँगै स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका व्यावहारिक अनुभव र जटिलतालाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । बन्द कोठामा निर्माण गरिएका नीतिले व्यवहारमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उहाँले सरोकार भएकाहरूबाट प्राप्त सुझावले विधेयकको दफावार छलफललाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।

अदालतमा मुद्दा पुग्दा नागरिकले आर्थिक खर्च, लामो समय र पुनरावेदन प्रक्रियासमेतको झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले विशेषगरी पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धभित्रका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्ने भएकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।