काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाइ पनि चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक कठिनाई हुने निष्कर्षका साथ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई त्यसको गृहकार्यका लागि ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

 

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको हो ।

 

निर्णयको पूर्णपाठमा विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरुका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । जुन देशमा बसोबास गरिरहेको हो त्यही देशको नागरिकता लिइसकेकाहरूले भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  

 

आदेशमा मतदानका लागि उमेर पूरा भई परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले तयार पारेको लगतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मतदानको लागि योग्य मानी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

 

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकको पहुँच, दलहरुको तयारीलगायत विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाले मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।’ यसका लागि विभिन्न दल, नागरिक समाज, रिट निवेदक लगायतसग समेत परामर्श गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

 

निर्देशनको चौथो बुँदामा विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगार दिने कम्पनीसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

 

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक तयार गर्न समेत आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्था बनाउन उनीहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न, दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनु ।’