काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका सात सूत्रीय माग राख्दै २६ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा। गोविन्द केसीले उठाएका विभिन्न मागका विषयमा बुधबार वार्ता सुरु भएको छ ।
सरकारी पक्ष र डा केसी पक्षबीच शिक्षा मन्त्रालयमा सुरु वार्तामा केही बुँदा अध्यादेशअनुसार नै थप गर्ने र केहीमा हेरफेर गर्ने सहमति हुनेछ ।
बुधबारको वार्तामा विधेयकबाट हटाइएका प्रमुख विषयहरु काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सम्बन्धनका लागि ३ सय शैय्याको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
यस्तै, विधेयकबाट हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् [सिटीर्इभीटी] अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुसमेत थप गर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने सहभागी छन् ।
त्यस्तै, डा केसीका तर्फबाट डा अभिषेक सिंह, डा जीवन क्षेत्री, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डे सहभागी छन् । वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको वार्तामा सहभागी टोलीले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया