काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाली काँग्रेसको १३आँैं महाधिवेशनपछिको नयाँ नेतृत्वलाई संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिलाई पार्टीको भावी नीति बनाउन सरोकारकारवालाले सुझाएका छन् ।
गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन र काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको समसामयिक व्याख्या तथा आर्थिक समृद्धितर्फ पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
जनता आफैँले आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने २००६ सालमा काँग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको अभियान झन्डै साँढे छ दशकपछि कांँग्रेसको नेतृत्वमै पूरा भयो । तर संविधानको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी नै छ । काँग्रेसले यी चुनौतीको सामना गर्न कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय चासो छ ।
काँग्रेस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वलाई संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको कार्यादेश दिएकाले पार्टीले अब त्यस दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीको भनाइ छ ।
संविधानमा रहेका त्रुटी र कमजोरी सच्याउनुका साथै त्यहाँ उल्लेखित विशेषता जनसमक्ष पु¥याएर संविधानको कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार विरही भन्नुहुन्छ, “आर्थिक समृद्धिका लागि प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित रहेर नयाँ नेतृत्वले आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”
काँग्रेसले जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र २०६२÷०६३ सालको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति विसं २०१२देखि अबलम्बन गर्दै आएको छ ।
नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीमा डा शंशाक कोइराला र कोषाध्यक्षमा सीतादवी यादव विजयी भइसक्नुभएको छ भने अन्य पदको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।
मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्न काँग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई पनि उचित सम्मानका साथ विश्वासमा लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल संविधानको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा काँग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुहुन्छ । “मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउन पनि काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
काँग्रेस नवीन अवसर, अनुभव र चुनौतीको बीचमा उभिएको छ । एकातिर संविधान कार्यान्वयन चुनौती छ भने अर्कोतिर वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुछ ।
यसबाहेक संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसका सिर्जित समस्यालाई संविधान संशोधन गरेर केही हदसम्म सम्बोधन गरेपनि स्थायी समाधान हुनसकेको छैन । काँग्रेसले प्रदेश सीमाङ्कनलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधनसमेत गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नयाँ नेतृत्वले तत्काल संविधानअनुसार पार्टीको संरचना र पार्टीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको काँग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
“प्रजातान्त्रिक समाजवाद र लोकतन्त्र नै काँग्रेसको मूल नीति भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अबको नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नयाँ संविधानमा कतिपय यस्ता अवधारणा समावेश गरिएका छन्, जसलाई प्रष्ट परिभाषा र व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरिसकेको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र व्यवस्थित गर्ने चुनौती अझै कायम छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न राजनीतिक दृढता, सुझबुझ र सन्तुलित सोचको आवश्यकता छ । रासस
प्रतिक्रिया