मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

निःशुल्क भिसा टिकटको अवधारणाले ठगी बढ्यो

निःशुल्क भिसा टिकटको अवधारणाले ठगी बढ्यो


चितवन । वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने मानिसमध्ये ४० प्रतिशत स्वदेशमा ठगिने गरेको पिपुल फोरमको तथ्यांकले देखाएको छ ।
 
५ वर्षअगाडि १५ प्रतिशत रहेको यो तथ्यांक अहिले ४० प्रतिशत पुगेको पिपुल फोरमले जनाएको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको अवधारणा ल्याएपछि यसको संख्या अझ बढेको हो ।
 
कागजमा निःशुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसले पुरानै शुल्क तिरेर जान बाध्य रहेको पिपुल फोरमले बताएको छ । नारायणगढमा सम्पन्न एकदिने सञ्चारमाध्यम अभिप्रेरणा कार्यक्रममा  पिपुल फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलले सरकारले निःशुल्क भिसा र पासपोर्टको अवधारणा ल्याएपछि ठगी बढेको बताएका छन् ।
 
‘पहिले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने म्यानपावर कम्पनीहरुले पैसा तिरेको भरपाई दिने गर्दथे’ उनले भने, ‘सरकारको फ्रि–भिसा र टिकटको अवधारणा ल्याएपछि यस्ता कम्पनीहरुले भरपाई दिन छाडेको छन् । त्यसकारण यदि ठगी भएमा क्षतिपूर्तिको लागि दाबी गर्न समस्या देखिएको छ ।’
 
वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुको लागि बाध्यताको खेती भएको उनको भनाइ छ । राज्यले स्वरोजगारको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको भन्दै लुइँटेलले अझै ८÷१० वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्या नघट्ने बताए ।
 
नेपालको नाजुक अर्थतन्त्रका कारण पनि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । यो अवस्थामा आफूहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन कदम चालिरहेको उनले बताए । ‘हामी वैदेशिक राजगारीलाई प्रोत्साहन पनि गर्दैनौँ र निरुत्साहित पनि गर्दैनौँ’ उनले भने, ‘हामीमात्र वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ ।’
 
गाउँस्तरसम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानको बारेमा जानकारी नहुने हुँदा गाउँका मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराको ज्ञान नहुने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय प्रशासनलाई वैदेशिक मद्दा चलाउने अधिकार नभएको कारण पनि यो मुद्दा सुल्झाउन समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
 
कार्यक्रममा बोल्दै पिपुल फोरमका सचिव रुद्र नेपालले १० वर्षअगाडि भएको यो संस्थाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । पिपुल फोरमले अदालतमा रिट दायर गर्ने, पीडितलाई अधिकार दिलाउन सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पर्ने सक्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । संस्थाले हालसम्म १५ वटा जिल्लाहरुमा परियोजनागत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।