हिमालय खबर काठमाडौँ Iकरीब डेढ महिनाअघि देखि मधेशमा जारी बन्द हड्ताल तथा हालै सीमा नाकामा भइरहेको अवरोध तथा अघोषित नाकाबन्दीका कारण आम नेपालीको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर हुनाका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु प्राय ठप्प भइरहेको प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तराई क्षेत्रमा जारी बन्द, हड्ताल र भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माणका सबै कामहहरु लगभग ठप्प प्राय हुँदा सयौं निर्माण व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको र निर्माण उद्योगमा आश्रित लाखौं मजदुरहरुको दैनिक जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर भएको महासंघले बुधवार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक इन्धन र निर्माण सामाग्रीहरुको अभावका कारण व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेको भन्दै महासंघले देशभरका व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्ने गरी तत्काल आफना माग सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको महासचिव रामशरण देउजाले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले निर्माण योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा विगतको भूकम्पका कारण पनि धेरै आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा दण्ड र जरीवानाका कारण थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु आहत भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा उत्पन्न यो असहज परिस्थितिका कारण थुप्रै आयोजनाहरु सम्झौता अनुसार तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नदेखिएकोले सबै निर्माण आयोजनाहरुको कम्तीमा तीन महिना म्याद थप गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको इजाजत नवीकरण सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न प्राप्त इजाजतपत्रको यही असोज मसान्त भित्रमा नवीकरण गरिसक्नु पर्ने अन्यथा शतप्रतिशत थप दस्तुर तिरेर मात्रै नविकरण गर्ने कानूनि व्यवस्था भएकोले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा इजापत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धित् निकायहरु बन्द समेत भएकाले एक पटकको लागि थप दस्तुर विना नै व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने म्याद आन्दोलन समाप्त भएको एक महिनापछि सम्म थप गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकको ब्याज तथा किस्ताको सम्बन्धमा भूकम्पपछि देखि नै निर्माण कार्य ठप्प प्राय रहेको स्थितिमा यस भन्दा अघि पनि सरकारबाट कर्जाको पुन तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था भई सावा र ब्याज बुझाउने म्याद थप भएको र सोही अनुसार यो विषम परिस्थितमा निर्माण कार्य हुन नसकी बिल भुक्तानि समेत पाउन नसकेका कारण आफुले तिनुपर्ने सावा ब्याज तिर्न व्यवसायीहरु असमर्थ रहेकोले ब्याज मिनाहा र सावा बुझाउने म्याद थपका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । कर फछ्र्यौट आयोगको म्याद थपका सम्बन्धमा आयोगको म्याद यही असोज मसान्त सम्म मात्र रहेको तर वर्तमान असहज परिस्थितिका कारण सो समय भित्र सबै कार्यहरु फछ्र्यौट गर्न समय अभाव हुने भएकोले आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्नका साथै सो आयोगमा निवदेन दिने म्याद कात्तिक मसान्त सम्म थप गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका सम्बन्धमा व्यवसायीहरुको लामो प्रयासपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश मार्फत् जारी भएतापनि केही महिना क्रियाशिला भएपछि नै निष्क्रिय हुन पुगेको र सो संशोधनका कारण साना व्यवसायीहरुले काम पाउने अवसर सिर्जना हुनुका साथै लो बिड गर्ने परम्परा समेत निरुत्साहित गर्न सफल भएको हुँदा त्यसैले हाल सो ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन रहेकाले यधाशीघ्र व्यवस्थापिका संसद्बाट सो ऐन जारी होस् भन्ने जोडदार माग पनि महासंघले गरेको छ । इन्धनको नियमित आपूर्ति सम्बन्धमा सरकारले इन्धनका आपूर्तिका लागि समयमै स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको र भण्डारण क्षमता समेत अत्यन्त कमजोर रहेकोले इन्धनको नियमित आपूर्तिका लागि स्थायी किसिमको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नका लागि महासंघले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई अभ्यस्त गराउन आग्रह गरेको छ ।
विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सरकार तथा आन्दोलनरत दुवै पक्षबाट वार्ता टोली समेत गठन भइसकेको अवस्थामा आन्दोलरनत दल, सरकार र सम्बन्धित् सम्पूर्ण पक्षरुलाई वार्ता र संवादकै माध्यमबाट तत्काल निकास खोज्न विज्ञप्ती मार्फत महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन र महासचिव रामशरण देउजाले अपील गर्नु भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष गौचन सहित पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु सुकुन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, सल्लाहकार हरिनारायण प्रसाद रौनियार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष लक्ष्मण राना लगायतले व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको विविध समस्या बारे जानकारी गराउनु भएको थियो । महासंघका पूर्व अध्यक्षद्धय हिराचन र कार्कीले जस्तो सुकै फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न पनि स्वदेशी कम्पनिहरु नै सक्षम रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया