काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएका ८५ बुँदे सुझावमध्ये ७३ वटा सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको सरकारले जनाएको छ । 

 

आयोगमा सदस्य सचिवको पदमा रही कामसमेत गर्नुभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा हरि लम्सालले बाँकी बुँदा पनि कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा मुख्य सचिवको तहमा छलफल भइराखेको जानकारी दिनुभयो । 

 

कुन कुन बुँदा कार्यान्वयनमा गएका र कुन कुन कार्यान्वयनमा लान थप छलफल भइरहेको हो भन्ने कुरा उहाँले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा खुलाउन चाहनुभएन । चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग गर्दै त्रिविविका चिकित्सक डा गोविन्द केसीले छैटौँ पटक आमरण अनशन बस्नुभएको आठौँ दिन पुगिसकेको छ । 

 

“सरकार डा केसीले उठान गर्नुभएको मागप्रति सरकार गम्भीर छ, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइराखेको छ, छिट्टै समाधान निस्कन्छ” – सहसचिव डा लम्सालले भन्नुभयो । 

 

डा केसीको माग सम्बोधनका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेल, मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सचिवका बीचमा बैठक बसेको थियो । 

 

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ एवम् सो आयोगका सदस्य भगवान कोइरालाले आयोगले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्दा निजी मेडिकल कलेजहरूको अवस्था नखस्किने बताउनुभयो । उनीहरूले प्रदान गर्र्दै आएको शिक्षाको गुणस्तर अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले चिकित्सा शिक्षा चिया, चाउचाउ बेचेजस्तो गरी बिक्री गर्ने वस्तु होइन भन्नुभयो । 

 

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष चिकित्सक डा अञ्जनीकुमार झाले भन्नुभयो – चिकित्सक केसीले उठान गर्नुभएका माग जायज छन् । यसलाई पूरा गर्ने माध्यम भनेको माथेमा आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै हो । 

 

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष चिकित्सक एसके कदरियाले मेडिकल कलेजले अध्यापन गराउँदै आएका सिट सङ्ख्यामा कटौती गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष चिकित्सक ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले माथेमा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो । रासस