काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

बुधबार बसेको प्रधानन्यायाधी प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन खारेज गरेका हुन्।

सरकारले व्यवसायीलाई लगानीमा सहजीकरण गर्न भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपेको दफा ५ (क) र ६ (१ क)लाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संसोधन गरिएको थियो।

जसमा निकुञ्जभित्र पनि केही ठाउँमा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर संवैधानिक इजलासले निकुञ्जमा अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर विकास गर्न दिने कानून संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६ (१क) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुलठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको र उक्त दफालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ दफा ५क को व्यवस्था गरिएको देखिंदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५क र दफा ६(१क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,’ इजलासले जारी गरे संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।