काठमाडौँ । दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये एकजनाले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । अन्ततः त्यसतर्फ नै नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ । संसद्का दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा आलोपालो गरी जाने सहमति निकट पुगेका छन् ।

यो सहमतिले कांग्रेस र एमालेलाई खेलाउँदै सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार विघटन हुने संघारमा पुगेको छ । कांग्रेस र एमाले सहमति कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा प्रचण्डले खेल्दै आएको खेल पनि सकिने छ ।

प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व जति समय गरे यो नै गलत थियो । उनको सरकार कुनै पनि दृष्टिले सफल थिएन । अब प्रचण्ड कांग्रेस एमाले सहमतिको विरोधमा भाषण गर्ने र नेतालाई गाली गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई दिनअघिदेखि नै नेपालमा राजनीतिक उथल पुथलको संकेत देखिँदै आएको थियो ।

चीन सरकारले अघि सारेको बिआरआई परियोजना नेपालले अगाडि बढाउने वा नबढाउने सन्दर्भलाई जोडेर पनि अहिलेको सत्ता परिवर्तनलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

कांग्रेसले बिआरआई ऋणका रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने तर, अनुदान सहयोग हो भने लिने निर्णय गरेकै दिन सत्ता परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको थियो ।
भारत बिआरआईको विपक्षमा छ र नेपालले पनि यो अस्वीकार गरोस् भन्ने चाहान्छ । प्रचण्ड सरकारले बिआरआईलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो । परराष्ट्र र अर्थमन्त्री यो परियोजनाको पक्षमा थिए । अहिलेको सत्ता परिवर्तन पनि बिआरआई नचाहेको भारतको इसारामा भएको दाबी गर्नेहरु पनि छन् ।

कांग्रेस एमाले सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने बुँदा पनि उल्लेख छ । यसका लागि पूर्व प्रधानन्याधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको छ । संविधानमा सुमानुपातिक प्रक्रियाबाट सांसद् बन्ने धारा हटाउन समिति बनाउन लागिएको बनाइएको छ ।

कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुङ्ग्याएका छन् । यससँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि मिलेर गर्ने भएका छन् । कांग्रेस एमाले सहमतिले नयाँ पार्टीलाई पनि असर पर्ने छ ।